१० महिना बित्दा आम्दानी ५७ र खर्च ५९ प्रतिशत

काठमाडौँ, ३० वैशाख । आर्थिक वर्षको १० महिना सकिनै लाग्दा सरकारी वित्त झन्डै २ खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । पुँजीगत खर्च निकै न्यून रहे पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारी वित्त घाटा निरन्तर बढिरहेको हो । 

गत शुक्रबारसम्म सरकारको कुल आय प्राप्ति ८ खर्ब ४५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५७.४१ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा कुल सरकारी खर्च १० खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५९.२३ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व संकलनमार्फत १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार वैशाखसम्मको लक्ष्य ११ खर्ब १८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ हो । तर वैशाखसम्म लक्ष्यभन्दा २ खर्ब ९८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ कम राजस्व उठेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

वैशाखमा मात्र १ खर्ब ९ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य भए पनि हालसम्म ६६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । यस वर्ष १० महिनासम्मको राजस्व संकलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब साढे ७ प्रतिशतले मात्र बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले गत वर्षको भन्दा करिब ४० प्रतिशतले बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । तर, सुरुदेखि औसतमा हरेक महिना १० प्रतिशतभन्दा कमले मात्र राजस्व संकलन भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

‘गत वर्षदेखि परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि घट्न थालेको आयात अझै बढ्न सकेको छैन । हाम्रो राजस्वको मुख्य स्रोत आयात नै हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘भन्सार नाकाहरूमा राजस्व चुहावट उच्चस्तरीय समितिको बैठक राखेर प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर राजस्व प्रणाली चुस्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । यद्यपि, नतिजा आइसकेको छैन ।’

विद्युतीय सवारीसाधनमा दिइएका विभिन्न छुट तथा सहुलियतका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधनको आयात कम भएकाले अनुमान गरेअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको पनि खत्रीले बताए । ‘उद्योगी व्यवसायीहरू पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्,’ खत्रीले थपे, ‘आयात बिस्तारै बढाउँदै लगेका छन् । आयात बढेसँगै राजस्व पनि बढ्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा सरकारी वित्त घाटा निरन्तरजसो बढिरहेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म यस्तो घाटा १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । वैशाख २८ सम्म आइपुग्दा यो बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

१२ वर्षपछि पुनः अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनले गत फागुन २३ मा कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा राजस्व संकलन २० प्रतिशतले बढाउने दाबी गरेका थिए । ‘बजारलाई आतंकित नबनाई, करका दर वृद्धि नगरी, दायरा वृद्धि गरेर राजस्व बढाउन सकिने ठाउँ छन् । कर प्रशासनलाई चुस्त बनाएर, बजारको नियमन अनुगमन बढाएर, करसम्बन्धी नीति पालनालाई प्रभावकारी बनाउन सके राजस्व बढ्न सक्छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भनेका थिए, ‘निकट भविष्यमै २० प्रतिशतले राजस्व बढाउनेछु  ।’ तर उनी अर्थमन्त्री भएपछिका दुई महिनामा पनि राजस्वको वृद्धिदर एकल अंक (१० प्रतिशतभन्दा कम) छ ।

‘आयात घटेको र विद्युतीय सवारीमा कर छुट दिने सरकारको नीतिका कारण राजस्व संकलन कम भएको हो,’ गत बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले भनेका थिए, ‘विद्युतीय सवारीलाई दिइएको कर छुटबाट मात्र सरकारको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ ।’

यस वर्ष सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ मा करमार्फत करिब १३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले ल्याएको उक्त कर व्यवस्थाको विरोध गर्दै बैंकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । गत पुस १ मा अदालतले उक्त रिट खारेज गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूले धमाधम कर तिरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीलाई यो शीर्षकमा कर तिर्नु नपरेको भए सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था अझै नाजुक हुने जानकार बताउँछन् ।

यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । शुक्रबारसम्म वार्षिक लक्ष्यको ५९.२३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा ५४.१८ प्रतिशत थियो । यस वर्ष अहिलेसम्म चालु खर्च ७ खर्ब ४५ अर्ब, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

रकमका आधारमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष चालु खर्च र पुँजीगत खर्च कम हो भने सरकारी वित्त व्यवस्थापन खर्च बढी हो । तर वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिको तुलना गर्दा यस वर्ष राजस्व संकलन, चालु र पुँजीगत खर्चलगायतमा केही सुधार देखिन्छ ।

यद्यपि गत वर्ष सरकारको राजस्व संकलन पछिल्लो ५२ वर्षयताकै कम हो । यसरी कम राजस्व संकलन भएको अवधिसँग तुलना गर्दा यो वर्ष राजस्वमा सामान्य वृद्धि भएको देखिनुलाई उपलिब्ध मान्न नहुने जानकार बताउँछन् । यस वर्षको बजेटमा सरकारी वित्तका धेरै पक्षमा सुधार गर्ने भन्ने थियो । तर ती लागू हुन नसक्दा राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चलगायतमा सुधार नभएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालको भनाइ छ । ‘बजेट प्रणाली सुधार गर्ने, पुँजीगत खर्चलाई चुस्त बनाउने हिसाबले अघि बढाउने, दायरा विस्तारमार्फत व्यापक रूपमा राजस्व बढाउने, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नेलगायत धेरै पक्ष सुधारका योजना यस वर्षको बजेटमा थिए,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकारलाई वित्त नीतिमा सुधारका लागि क्रमभंगताको अवसर प्राप्त छ ।’

सरकारले बजेट प्रणालीमा ठोस रूपमा सुधार गरेर लानुपर्छ भन्ने विषयलाई आन्तरिकीकरण गरेर बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै सच्याएर बजेटलाई परिमाणमुखी बनाउने गरी नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यस हिसाबले निर्माण प्रक्रियादेखि नै कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट बनाउने, अहिले नै सूचक निर्धारण गर्ने, पछि त्यसकै आधारमा कार्यमूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुन प्रक्रियाबाट बजेट तर्जुमा भएको छनक हामीले पाइरहेका छौं । त्यो हेर्दा धेरै सुधार भएर आउँछ भन्ने आशा र अपेक्षा कम छ, तर पनि आशा गरौं ।’ समग्रमा क्रमभंगताका हिसाबले उपलब्धिहरूसँग जोडेर बजेटलाई प्रस्ताव गर्ने र तदनुरूप कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममार्फत सिर्जित दायित्वअनुसारको रकम लामो समयदेखि भुक्तानी नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । विश्व अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको बेला सरकारले आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगर्दा आर्थिक गतिविधि तंग्रिन नसकेको निष्कर्ष उनीहरूको छ । ‘सरकारले भुक्तानी नहुँदा अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाहको चक्र नै रोकिएकाले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ,’ अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘सरकारले भुक्तानी नदिँदा मात्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको पक्कै होइन । तर, सरकारले भुक्तानी रोक्दा आन्तरिक स्रोतले चलायमान हुन सक्ने आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ अथवा अर्थतन्त्रको फ्युलिङ नै रोकिएको छ ।’

यसकारण सरकारले तत्काल आफ्नो दायित्वबापतको रकम भुक्तानी दिएर अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाहको चक्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘जुन देशको सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दैन अर्थात् पेन्सन, ठेकेदारको भुक्तानी, ठेक्का लागेको आयोजनाको रकम निकासा, ब्याज अनुदानको पैसा भुक्तानी गर्दैन, त्यो देशमा आर्थिक विकास, अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको हो । यस्ता नीतिगत गति अब तत्काल सुधारेर अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्छ  ।’

अर्थतन्त्र उकास्न माग बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि जनताको हातमा पैसा पुर्‍याउनुपर्ने थापाले बताए । ‘सरकारले सिधै पैसा बाँड्ने कुरा भएन, अब खर्च बढाउनुपर्‍यो, सर्वप्रथम सबै दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्‍यो, पुँजीगत खर्च बढाउन रोकिएका ठूला आयोजनाको काम अघि बढाउनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरेर ग्रामीण भेगमा नगद प्रवाहको सहज उपलब्धताको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, शोधनान्तर र चालु खाता बचतमा छन्, मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै छ । यी सबै हाम्रो कारणले भन्दा पनि अरू देशका नीतिबाट निर्देशित भएको जानकार बताउँछन् । सरकारको नीति र पहलको उपलिब्ध निकै निराशाजनक रहेकाले अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बजारमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर निरन्तर घट्दो छ । तर पनि कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । प्रतिकूल अवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको कमजोर मनोबलमा सुधार नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । निजी क्षेत्रका अध्ययनहरूले यस वर्ष ५५.३२ प्रतिशत व्यवसायीले लगानी योजना स्थगन गरेको देखाएका छन् । समग्रमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किएकाले त्यसमा सुधारका लागि सरकारले बजेटमार्फत भरपूर प्रयास गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । कान्तिपुरबाट