एमाले जनता खुशी पार्ने–कांग्रेस मोर्चा खुशी पार्ने अभियानमा मस्तः १९ वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचन फेरी पनि अलपत्र ?

काठमाण्डौ,५ चैत्र । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले घोषित मितिमा नै सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । निर्वाचनका लागि सरकारलाई जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि आफ्नो पार्टी तयार रहेको जानकारी एमालेका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आएका छन् ।

उता, सत्तारुढ दल कांग्रेस भने पहिले निर्वाचन होइन,मधेसी मोर्चाले राख्दै आएको संविधान सम्शोधनको माग पूरा गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । अर्थात कांग्रेसले मोर्चाको माग बोक्दै आएको छ । दुई ठूला राजनीति दल एमाले–कांग्रेसले पहिले निर्वाचन कि संविधान सम्शोधन भन्ने अडान कायमै राख्दै आएका कारण अहिले सम्म पनि देश ििनर्वाचनको तातोमा रम्न सकेको छैन् ।
यसबीच एमालेले मेची–महाकाली अभियान सम्पन्न गरेको छ । तराई केन्द्रित अभियान अन्र्तगत यसबीच एमाले जनताको घरदैलोमा पुग्यो । यस अभियानमा व्यापक जनताको सहभागिता देखियो । अभियानमा एमालेका नेताहरुले घोषित मितिमा नै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्दै जनताकाबीचमा कुरा राखे । मधेसी मोर्चाको अवरोधका बाबजुद पनि अभियानमा एमालेले व्यापक जनताको साथ र सहयोग पाएको देखियो ।
कांग्रेस सरकारमा छ, सरकारमा भएको नाताले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउँने दायित्व कांग्रेसको हो, तर, कांग्रेसले निर्वाचनको वातावरण बनाउँनेमा ध्याँन केन्द्रित गरेको देखिदैन् । संविधान संम्शोधन नगरिकन निर्वाचनमा भाग नै नलिने घोषणा गरेको मोर्चासंग घाँटी जोडेर हिडिरहेको छ ।

निर्वाचन गर्न थोरै समय बाँकी रहँदा पहिले संविधान संम्शोधन हुनुपर्छ भन्दै हिड्नु भनेको सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन यो वा त्यो कारण देखाएर विथोल्नु नै हो । देशमा १९ वर्ष पछि हुन लागेको निर्वाचन फेरी पनि हुन नदिने खेल नै हो । सबैलाई थाह छ, निर्वाचन भए मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । संविधान कार्यान्वयका लागि निर्वाचन हुनैपर्छ । निर्वाचन नाम नै सुन्न नचाहने मोर्चासंग देशकै सबै भन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस किन लहसिएको छ ?

ठूलो पार्टीको भूमिका मुलुकको संकट निवारणका लागि ठूलै हुनु पर्ने हो । मुलुकमा उत्पन्न संकटलाई निकास दिन कांग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हो ।तर, कांग्रेसको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिलाई उल्टै जटिलतातर्फ धकेल्नमा नै उद्धत भएको देखिदै आएको छ । संकटतर्फ अघि बढिरहेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिन कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवासंग आफ्नो कुनै मुद्दा नै छैन् ।देउवा मधेसी मोर्चाको मुद्दा बोकेर लुरु–लुरु हिडिरेहका छन् ।
नेपाली काँग्रेसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब बढेको छ ।

तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यही चैत १० गते बस्ने काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

बैठकले तराई मधेसको समस्या समाधानमा पार्टीले अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ एक नेताले वताए ती नेताका अनुसार बेठकमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाई स्थानीय निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि संशोधन पारित गर्न लाग्नुपर्नेमा बैठकका सहभागीको जोड थियो । बैठकमा नेताहरु डा शेखर कोइराला, डा मीनेन्द्र रिजाल, फरमुल्ला मन्सुर, तारिणीदत्त चटौत, अमरेशकुमार सिंह, सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी, भरत साहलगायत केन्द्रीय सदस्य र सांसदको उपस्थिति थियो ।