प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनामा जोड दिँदै सातै प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रको बजेट विनियोजन गरेका छन् । संघीय सरकारमातहत रहेका विश्वविद्यालयहरूको वर्गीकरण नहुँदै प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रदेश सरकारहरू हतारिएको बजेटबाट देखिन्छ ।
केही केन्द्रीय विश्वविद्यालयबाहेक अन्यलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् । केन्द्र सरकारकै सिको गर्दै अधिकांश प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव टार्न स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न प्राथमिकता दिएका छन् । प्रत्येक स्थानीय तह र जिल्लामा एक नमुना विद्यालय बनाउने केन्द्र सरकारको योजनालाई पनि प्रदेशले पछ्याएका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने संघको योजना पनि प्रदेशको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।
प्रदेश १ ले शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छ । बजेटमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १६ करोड ५० लाख र मदन भण्डारी प्राद्यौगिक महाविश्वविद्यालयको सेवा विस्तार गर्न १ करोड रकम छुट्याइएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्