काठमाडौँ, १० असार । मलेसिया रोजगारीको बाटो रोकिएको १३ महिना पुग्यो । दुई देशबीच ‘ऐतिहासिक’ श्रम सम्झौता भएकै ८ महिना बितिसक्यो । तर, गतिरोध अझै हट्न सकेन। गाँठो कहाँ छ त ? विज्ञहरूको निचोड छ, ‘श्रममन्त्रीको इगो (अहम्) ले अड्काइरहेको छ ।’
गत वर्ष जेठ २ गते मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाका लागि काम गरिरहेका विभिन्न संस्थाका सञ्चालकलाई व्यापक धरपकड गरे । तिनीहरूविरुद्ध सरकार अदालत गयो । तिनलाई लगाइएको आरोप थियो, श्रमिकसँग अनावश्यक शुल्क उठाएको ।
उनको कठोर निर्णयबाट भेन्डर संस्थाका सञ्चालकको भागाभाग भयो । कतिपय पक्राउ परी धरौटीमा छुटे। तिनले क्रमशः सफाइ पाउँदै आगएका छन् । त्यही क्रममा २०७५ कात्तिक १२ गते मन्त्री विष्टले मलेसियासँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता गरे। त्यसमा निःशुल्क रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियो । संयुक्त कार्यदलले यसको प्रक्रिया बनाउने क्रममा मलेसियाली पक्षले पुराना भेन्डर (बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्था) हटाउन मानेन। तिनको शुल्क रोजगारदातालाई तिराउन भने राजी भयो ।
मन्त्रीको अडान ती संस्था खारेज गराउन केन्द्रित रह्यो । मलेसियाले पनि अडान छाडेन । श्रम मन्त्रालय अन्ततः भेन्डर फेर्ने गृहकार्यमा लाग्यो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्