प्रेसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले विधेयक ल्याएको हो : मन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौँ, १३ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रेसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको बताएका छन ।

आज राष्ट्रियसभाको बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने विषय मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापित नहोस्, भद्रगोल होस्, प्रणालीले काम नगरोस् भन्ने तहबाट हुने बाहय आक्रमणहरु र मिडिया आफै वहकिएर स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दतालाई प्रेसको परिभाषाभित्र अनुबन्धित गरेर जान खोज्ने कुराले प्रेसको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।’

नागरिकले प्रेसप्रति विश्वास गर्ने दृष्टिले मर्यादा र सीमालाई सोचेर सरकारले विधेयकमा केही त्यस्ता व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘जसलाई जे पनि भनेको छ । जे पनि आरोप लगाएको छ । जवाफदेहिता छैन । उत्तरदायित्व छैन । संविधान खारेज गरौ । संशोधन होइन खारेज । समाप्त गरौँ । अर्को चीज ल्याऔँ । यो पनि पत्रकारिता हो ? यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने ? यो त्यस्तो हो ? म सोध्न चाहन्छु । हिजो निरकुंशकालमा जय जय गान गाएर हिँड्ने त्यसको विषयमा केही बोल्न नसक्ने त्यसका विरुद्ध लडेर आएको शक्तिलाई चाहीँ आरोप । लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति हो । त्यसको समाप्तिका लागि त्यो छुट दिन सकिन्न । सकिन्छ र ?’

मन्त्री बाँस्कोटाले अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा लगायत प्रकरणबाट सरकार अनुशप्त रहेको स्मरण गराउँदै कुनै पनि विषयमा मिडिया ट्रायल हुन नदिइने बताउदै उनले भने ‘अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा प्रकरण हेरौँ न । अदालति काम प्रेसले गर्न सक्दैन । मिडिया ट्रयाल हुन सक्दैन । अदालती ट्रायल हुन्छ । पहिले नै राय दिएर समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउने कुराले हो अराजकता र स्वच्छन्दता मौलाउने र स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने ।’