भारतीय हेपाहा प्रवृत्तीको विरुद्ध अब निरिह वार्ता हैन, अन्तीम वार्तामा जुटौं

यतिबेला मुलुकको सार्बभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको विषय पुन राष्ट्रिय चर्चाको अग्र पंत्तीमा छ । छिमेकी मित्रराष्ट भारतले मित्रको व्यवहार नदेखाई आफैले स्वीकार गरेको विवादीत भूमि कालापानी लिम्पीयाधुरा र लिपुलेकमा हेपाहा प्रवृत्ती देखाई बलमिचाई पुर्वक गएको कार्तिक महिनामा अर्थात २०१९ नोभेम्बर मा जम्मु र कास्मीर राज्यलाई दुई भागमा बाडेपछि नेपालको समेत ३७२ किलोमिटर उक्त विवादित क्षेत्र समेटी नक्सा जारी गरेर नेपालको अस्मीतामाथि नाग्गो हस्तक्षेप देखायो । यो नेपालमाथी गरियको शक्ती राष्ट को अहंकारबाद नै हो । मित्रबत ब्यबहार कदापी मान्न सकिदैन । जबकि तत्कालीन इस्टइन्डीया कम्पनिले जारीगरेको नक्सा र नेपाल र इस्टइन्डीया कम्पनीबीच भएको युद्धबिराम सम्झौतामा १८३०, १८६० र १८८८ मा समेत जारि गरिएको नक्सालाई आधार मानेर हेर्दा नै ऐतिहासीक प्रमाणले कालापानी लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा नेपालको नै भएको प्रष्टनै देखिन आउँछ ।

हुनत् यो नेपाल भारतको सिमा विवाद नयाँ होइन् भारतको बलमिचाई प्रवृत्तीको लामो सृङ्खलानै छ । बिगत ५८ बर्षदेखि भारतीय फौज नेपाली भूमि कालापानीमा अवस्थीत छ । जुनबेला भारत र चिनबीचमा युद्ध भएको थियो । त्यतीबेला देखिनै सामाजिक महत्वको त्रिदेशीय सिमाना कालापानीमा भारतले आफनो सेना राखिरहेको छ । त्यसबेलादेखि आजसम्म नेपाल र भारतबीचको सिमा समस्या यथाबत रहीनै रहेको छ । अझ प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि २०५३, २०५४ देखि त यो निरन्तर चर्चामा छ । अझ यसलाई विवादित बनाउन भारतले चिन समेर्तलाइ सम्लग्न गराई २०७२ सालको महाभुकम्पले नेपाल थलापरेको बेला पारी २०१५ मा चिनिया राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमत्रीबीच मानसरोबर जोडने लिपुलेक कालापानीको करिडोर ब्यापारिक र धार्मीक मार्गको रुपमा विकास गर्ने सम्झौता गरे । नेपालको भूमिहुँदै सडक निर्माण गर्ने यस त्रिदेशीय क्षेत्रको बारेमा सम्झौता गर्दा भारतले नेपालको सहमति लिने कोसीस गरेन चिनले समेत यसलाई सहमति जनायो ।

बहुदलीय ब्यबस्थाको पुर्नस्थापना पछि नेपालले निरन्तर बिरोध जनाउदै आयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु गिरीजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शुशिल कोइराला समेतले कालापानी सुस्ता महेसपुर लगायतको सीमा विवाद सुल्झाउन विभिन्न मिती र चरणमा दबाब दिदै गए । तर भारतीय पक्ष्यले कहिल्लै पनि विषयको गम्भीरता लिएन । नेपालका राजनीतिक दलहरु विशेषत कम्युनिष्ट पार्टीले भारतीय बलमिचाई प्रबृत्ति र प्रभुत्ववादी निती र शैलिको हरहमेशा डटेरै विरोध गरिनै रह्यो । पार्टी भुमिगत रहेको बेलाहोस वा खुल्ला परिबेसमा कालापानी लिपुलेक र सुस्ता महेसपुर सिमा समस्याको आबाज उठाउदै नै आयो । त्यती मात्र हैन कोसी गण्डक सम्झौतामा नेपाल पूर्ण रुपमा ठगिएको बारेमा पनि हरेकबेला कुरा उठदै गयो । तर भारतले सुनेको नसुनै गर्दै गयो ।

हाल आएर केहि बर्षदेखि चुनावि घोषणा पत्रका नारा भारतीय हेपाहा प्रबृत्तिको बिरुद्ध बन्दै गयो । हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याई छाड्छौं भन्दै सडकमा धेरै चिच्चायौ । राजनितीमा लागेको हाम्रो पुस्ताको पचाशौं बर्ष यसरिनै बित्यो । तर हाम्रो जमिन र सीमा समस्या जहाँको त्यहि रह्यो । त्यती मात्र हैन भारतीय पक्ष्यले दर्जनौ सीमा स्तम्भहरु गायब पारिरहेको छ तर हामी टुलु टुलु हेरिरहेका मात्र छौं । नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमत्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो चोटि भारतीय समकक्षिसंग १९५० को असमान सन्धीको बारेमा गम्भीरताका साथ कुरा उठाउनु भयो तर भारतीय शासकहरुले विषयको गम्भीरतालाई कहिल्लै लिएनन् । सार्वभौसत्ता नेपालका हामी अब कति निरिह र लाचार बनिरहने । हाम्रो नेतृत्वले यसरिनै कुटनितीक नोट पठाउने बिरोधका बक्तब्य जारी गर्ने तर भारतले हामीलाई अपमान गरिरहने, हिजो मात्र भारतीय सेनाप्रमुखले लिपुलेकमा निर्माण गरेको बाटो हाम्रै भूमि हो नेपालले विदेशी उक्सावटमा यो काम गरिरहेको छ भनेर उल्टो नेपालमाथी आरोप लगायो ।

यतिबेला नेपालमा जनताद्वारा निर्माण गरिएको संबिधानसभाद्वावारा निर्मीत संबिधान अनुकुल जननिर्बाचीत करिब दुइतिहाइको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार सत्तामा छ । अब हामी कति निरीह र लाचार बनिरहने । भारतसंगको बार्तामा अन्तीम तैयारीमा जुटिरहदा उसंगको निर्भरतालाई गम्भीर ढंगले सोच्ने बेला आएको छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उपायमा सरकार लाग्नु पर्छ भने चिनसंगको पारबहान मार्गलाई सदुपयोगमा अब ढिला गर्न नहुने, बाग्लादेशको मार्गलाई उपयोग गर्दै भारतसंगको दुरिलाई टाढा बनाउदै वार्तामा बस्यौ भने मात्र भारतले सोच्न बाध्य हुनेछ । त्यती मात्रहैन यदि भारतले बार्ताको आलटाल गर्दै गयो भने संयुक्त राष्ट संघ लगाएत अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा समेत कुरा उठाउने र कुटनीतिक नियोगहरुबाट राजदुत फिर्ता बोलाउने संमको कदम चान्नु पर्ने हुन सक्छ । किनभने भारतसंग हामी युद्ध लडनत सक्दैनौ तर हार्मो युद्ध बैचारिक र आर्थीक रुपमा आत्मर्भिर नै बन्नु पर्छ । के यी सबै कार्य गर्न सरकार तैयार छ । यदि कालापानी लिपुलेक र लिम्पीयाधुराको हाम्रो जमिन फिर्ता लिने हो भने अबश्य उक्त कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ निरन्तरको दवाव र अन्तर्राष्ट्रिय समेतको पहलकदमि पछि मात्र भारतले उक्त जमिन फिर्ता दिन सक्छ अब भारतले गर्ने हरेक कदमको सामना गर्न नेपाली जनता तैयार छन् र हुनु पर्दछ । राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भएका प्रधानमत्री केपि ओलीले आफनो नेतृत्वमा यो जमिनलाई फिर्ता लिई छाडनु पर्छ तब मात्र राष्ट्रको हिरो बन्नसक्नु हुनेछ नत्र वहाँको कार्यकालमा प्रश्न चिन्न लाग्न सक्ने छ ।

नरेश्वर ज्ञवाली

काठमाडौँ, ३१ बानेश्वर ।