निजी क्षेत्रको मागअनुरूप छानबिन गर्न आयोग गठन

काठमाडौँ, २५ पौष । सरकारले निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । लाइन काटिएका २३ वटा उद्योगको विद्युत् सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

‘अहिले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने र समितिले प्रतिवेदन दिएपछि त्यसअनुसार नै निर्णय हुने भएको छ,’ वनमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले भने । सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि मंगलबार साँझसम्म कुनै उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुली जोडेको छैन । सरकारबाट लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन नजोड्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले पुस ५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन भन्दै उद्योगहरूको बिजुली काट्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेदेखि नै उद्योगीले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । बिजुली काटिएको १९औं दिनमा सरकारले आयोग गठन गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पुस ९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो । लगत्तै पुस १३ मा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा जाँचबुझ ऐन, ०२६ का आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो ।

बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । त्यसमध्ये हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले पहिलो किस्ताबापत २७ लाख रुपैयाँ बुझाएर बिजुली जोडेको थियो । मंगलबार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै ‘सञ्चालक समितिको बैठकले पुस १६ मा बक्यौता रकम असुल गर्न एक पटकका लागि बढीमा ६० किस्तामा बुझाउन पाउने गरी विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएकाले सूचना जारी भएको ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन’ आग्रह गरेको थियो ।

संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा मंगलबार ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले महान्यायाधिवक्तासँग राय मागिएकाले राय आउनेबित्तिकै निर्णय गरिने बताए । ‘महान्यायाधिवक्तासँग राय माग्छौं र हामी एकदुई दिनभित्रमै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्तालाई पनि छलफल अध्ययन गर्न समय लाग्ला ।’ विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय दिइसकेको हुँदा महान्यायाधिवक्ताको राय आउनासाथ निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । समितिमा विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले ०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि ०७७ असारसम्मकै बक्यौता असुल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘०७२ साउनदेखि पुससम्मको बक्यौताको विषय अदालतमा विचाराधीन छ,’ डंगोलले भने, ‘तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तोकेको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउनेबारे विवाद रहेन ।’

०७२ माघमा डेडिकेटेड फिडरको महसुल तोकिएको र ०७७ साउनदेखि लागू हुने गरी महसुल दर खारेज गरेकाले ०७५ वैशाखदेखि ०७७ असारसम्मकै बक्यौता उठाउनुपर्ने डंगोलको भनाइ छ । तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ माघमा डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर तोकेको थियो । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग विघटन भइसकेपछि बनेको विद्युत् नियमन आयोगले ०७७ असारमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल दर खारेज गरेको थियो । ट्रंकलाइनको हकमा भने ६ घण्टा लोडसेडिङमा बसेको र २० घण्टा बिजुली उपयोग गरेको सर्तमा डेडिकेटेडसरह नै महसुल तिर्नुपर्ने उनले प्रस्ट्याए ।

०७२ साउनदेखि पुससम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवधिको भने सम्बन्धित निकायले निर्णय गरिदिनुपर्ने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउँदै आएका छन् । मंगलबारकै पूर्वाधार समिति बैठकमा समेत घिसिङले अदालत, अख्तियार र अन्य कुनै पनि निकायबाट आएका आदेश र निर्देशनले गर्दा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिएकासँग महसुल उठाउनुको विकल्प प्राधिकरणसँग नरहेको घिसिङको भनाइ थियो ।

सबस्टेसनबाट सिधै विद्युत् पठाएको डेडिकेटेड लाइन र एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जाने लाइनको बीचबाट उद्योगलाई दिइएको ट्रंकलाइनको विद्युत् उपभोगको महसुल तिराउन प्राधिकरणले ०७६ सालमै पहल गरेको घिसिङले जनाए । विद्युत् खपत गरेको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको बिल देखाएको खण्डमा बक्यौता तिर्न तयार रहेको उद्योगी बताउँछन् । प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै ४ वर्षपछि ६१ प्रतिशत महँगो बिल पठाएको पनि निजी क्षेत्रको आरोप छ ।

सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेकाले निष्पक्ष निर्णय आउनेमा विश्वस्त रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले जनाए । ‘सरकारले आयोग गठन गरेको जानकारी भयो, के–कति समय तोकियो, बाहिर आएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य आयोगभन्दा यो न्यायिक आयोग हो, यसले कानुनी पाटोदेखि प्रमाणको अध्ययन गरेर निष्पक्ष निर्णय गर्छ ।’ उद्योगीहरूले प्रमाण देखाए डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता तिर्ने बताइरहँदा पनि प्राधिकरणले प्रमाण नदेखाएकामा आयोगले सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर सरकारले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘प्राधिकरणले लोडसेडिङअघि, लोडसेडिङ सकिएपछि र लाइन सिफ्ट गर्दा परेका उद्योगलाई पनि ‘जनरलाइज’ गरेर लाइन काटेको थियो,’ उनले भने, ‘तिर्नुपर्नेलाई तिराउने र तिर्नु नपर्नेलाई नतिराउने गरी यथार्थ समस्या पहिचान गर्ने काम न्यायिक आयोगले गर्छ । यो राम्रो हो ।’ विगतदेखि नै गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादलाई लामो समय राख्न नहुने उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ  ।