काठमाडौँ, २४ माघ । पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको निरन्तर वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक झनै बलियो बन्दै गएका छन् । रेमिट्यान्स २५.८ प्रतिशतले बढेपछि विदेशी विनिमय (मुद्रा) सञ्चितिले कीर्तिमान बनाएको छ । जसअनुसार गत पुससम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो ।
पुससम्मको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १२.१ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य थियो । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति गत असार मसान्तमा ११ अर्ब ७१ करोड रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा १६.९ प्रतिशतले बढेर १३ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५ अर्ब ५२ करोड डलर अर्थात् ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा ४ अर्ब ५० करोड डलर अर्थात् ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च बन्दै आएको छ । मासिक रूपमा पछिल्लो १४ महिनायता नियमित रूपमा एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत असोजमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने कात्तिकमा १ खर्ब १२ अर्ब, मंसिरमा १ खर्ब ३५ अर्ब र पुसमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
डेढ वर्षअघि निकै कमजोर अवस्थामा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत मंसिरमा अमेरिकी डलरमै हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च भएको छ । नेपाली रुपैयाँमा गत कात्तिकमै सबैभन्दा धेरै बनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत मंसिरयता अमेरिकी डलरमा पनि हालसम्मकै धेरै पुगेको हो ।
मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा रेमिट्यान्सको योगदान दुई तिहाइभन्दा बढी छ । तर, निर्यात, पर्यटन, विदेशी सहयोग, अनुदान, ऋणलगायतका स्रोत प्रभावकारी बन्न नसकिरहेका बेला रेमिट्यान्समाथिको परनिर्भरता भने बढ्दै गएकामा अर्थविद्हरूको चिन्ता छ । ‘निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ, सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन,
गत वर्षभन्दा झनै घटेको छ । राजस्वले चालु खर्चलाई पनि नपुग हुने अवस्था छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष पहल नगरिए बाह्य क्षेत्र सबल हुनुको लाभ राज्यले लिन सक्दैन । अहिलेको अवस्था त्यही हो ।’
अब सरकारले पूर्वाधार विकासमा धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने र त्यो देखेर निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी विस्तार हुने उनको भनाइ छ । नेपालमा स्वार्थ समूह हाबी भएकाले सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । ‘एउटा व्यापारी सांसद हुन्छ र आफ्नो अनुकूल नीति बनाउँछ । सरकारी र कर्मचारीतन्त्र पनि उसकै वरिपरि घुमिरहन्छन्,’ भट्ट भन्छन्, ‘यो अवस्था अन्त्य गर्न व्यवसाय र राजनीतिलाई छुट्याउनुपर्छ ।’
विगतमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा भए पनि अहिले त्यो जोखिम नभएकाले अब आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीको भनाइ छ । ‘बाह्य क्षेत्र दबाबको जोखिम अहिले छैन, तर अत्यधिक विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर बचतले पनि अर्थतन्त्रमा राम्रो गर्दैन,’ भन्छन्, ‘त्यसको अधिकतम उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा मुलुकलाई झनै घाटा हुन्छ । सबल बाह्य क्षेत्रको लाभ राज्यले उठाउन सकेको छैन ।’
सबल बाह्य क्षेत्रसँगै पर्याप्त तरलता भएकाले ब्याजदर पनि घट्दो छ । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘एकातिर तरलता बढी छ, त्यो परिचालन हुन सकेको छैन । तरलता व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तानिरहेको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ, त्यो पैसा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गरेको छ । ती निकायले खर्च गर्न सकेका छैनन् । खर्च नभएको पैसा बैंकमा थुप्रिएको छ । त्यो पैसाको ६० प्रतिशत बैंकहरूले शून्य ब्याजदरमा निक्षेपमा गणना गरिरहेका छन् । तर पनि बैंकले उत्साहित रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।’
यस्तो अवस्थामा सरकारले जति सक्यो बढी विकास खर्च गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारी खर्च बढ्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुका साथै राजस्व पनि बढ्ने भएकाले खर्च गर्न सरकार डराउन नहुने अधिकारीको भनाइ छ । ‘लगानीका हिसाबले करिब ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । तर, अहिलेको निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशत लगानी हिस्सा रहेको सरकारले खर्च बढाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न पनि सरकारी प्रयास चाहिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्’ उनी भन्छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि ३ लाख ४३ हजार ४ सय ५ श्रमिक बाहिरिएका छन् । यसमा नयाँ श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने २ लाख ७ हजार ९ सय ७० छन् भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ३५ हजार ४ सय ३५ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४ लाख १८ हजार १ सय ९१ ले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
यसरी गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटे पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने बढिरहेको छ । बढ्दो रेमिट्यान्स र घट्दो आयातलगायत कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलिया भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका समस्या ज्युँका त्युँ रहेकाले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता कायमै छ । गत पुस मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ३६ अर्ब ७१ करोड (प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको समेत) मौज्दात रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ०८० असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ६५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो ।
सरकारी वित्ततर्फ अपेक्षित सुधार नदेखिएकाले राज्यको ध्यान त्यता जानुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठको सुझाव छ । ‘बाह्य क्षेत्र सबल बनेको छ, ब्याजदर थप घट्ने क्रममा छ । पर्याप्त तरलता, कम ब्याजदर भएका बेला सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि यो अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
सबल बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुस्तताको अवस्था विश्लेषण गर्दा समग्रमा अर्थतन्त्र मिश्रित अवस्थामा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । भन्छन्, ‘सबल बाह्य क्षेत्रले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढाउन लगानी वृद्धि गर्न पर्याप्त अवसर दिएको छ, तर अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । आन्तरिक गतिविधि अझै चलायमान हुन सकेको छैन । राज्यको ध्यान यता जानुपर्छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्