संक्रमणकालीन विधेयकको भविष्य के होला ?

काठमाडौँ, २२ फागुन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एमाले, रास्वपा, जसपा सम्मिलित नयाँ सत्ता गठबन्धन गठन भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब टुंग्याउने समझदारी बनेको छ । सत्ता गठबन्धनका नयाँ सहयात्री दलहरूबीच भएको ८ बुँदे समझदारीपत्रको चौथो बुँदामा ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने’ भनिएको छ । 

उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समितिले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनमा खटपट नआएको भए यो विधेयक आइतबार नै पारित भइसक्ने अवस्थामा थियो । संसदीय समितिको आइतबारको बैठक पहिल्यै प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समझदारीमै टुंग्याउने गरी सहमति जुटाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहाल, देउवा र ओलीबीचको छलफलपछि कानुन समितिमा रहेका दलका सांसदहरूबीच यसअघि सहमति जुट्न बाँकी चार विषयलाई टुंगो लगाउने गरी छलफल भएको थियो । विधेयकलाई सहमतिमै टुंगो लगाउन गत जेठ ५ मा उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिले असोज २३ मा चार विषयमा राजनीतिक तहबाट टुंगो लगाउनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । संविधानसभा अध्यक्ष तथा एमालेका तत्कालीन संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायतको सक्रियतामा विधेयकमा समझदारी जुटाउने प्रयास भएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदन अगाडि नबढ्दै गत भदौ २६ मा नेम्वाङको निधन भएको थियो ।

विवादित चार विषयमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिट्ररी) वा दोहोरो भिडन्तबाहेकको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएकालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने थिए ।

यी चार विषयमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीको एकमत थियो भने तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको फरक मत थियो । एमालेलाई मनाउनकै लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सबै दलबीच सहमति हुनुपर्ने भन्दै छलफल गरिरहेका थिए । त्यतिबेला एमालेले संक्रमणकालीन विधेयकमाथि बसेका समिति बैठकमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र शाही नेपाली सेना तथा सुरक्षाकर्मीबीच भएका दोहोरो भिडन्तबाहेकमा भएका मृत्युलाई गम्भीर मानवअधिकार उलंघनको परिभाषामा राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका व्यक्ति एमालेले १८ वर्ष उमेर नपुगेर लडाकु शिविरबाट निकालिएका, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलगायतलाई राख्नुपर्ने एमालेको कुरा थियो भने उसले ‘बालसेना’ शब्द कानुनमा उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था राख्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने र त्यो नभएको अवस्थामा मुद्दा अदालतमा जाने बाटो खुला राख्नुपर्ने उसको माग थियो भने चौथो अडान द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत पुग्दा सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्थाबारे थियो ।

एमालेले राख्दै आएका यी अडानमा लचकता अपनाएको छ । प्रतिपक्षको कुर्सीबाट सत्तातर्फ सर्ने तयारी गरेको एमालेले आइतबारको बैठकमा विगतमा लिएका अडानमा अधिक लचकता देखाएको थियो । एमाले सचेतकसमेत रहेका कानुन समिति सदस्य महेश बर्तौलाले दोहोरो भिडन्तभन्दा बाहेकको हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा समेट्नुपर्ने अडान राख्दै आएकोमा ‘स्वेच्छाचारी रूपमा वा नियतवश रूपमा गरिएको व्यक्तिहत्या (आर्बिटरी किलिङ)’ गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । त्यसमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले सहमति जनाए र सहमतिबाट उक्त विषय टुंगो लाग्यो ।

त्यस्तै, मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप गर्नका लागि स्वतन्त्र सहमतिको विषय राख्नुपर्ने र पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिएमा अदालत जानुपर्ने व्यवस्था गर्न एमाले सहमत भयो । ‘पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिएको अवस्थामा, पीडकसँग कुनै पनि हालतमा मिल्न तयार छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पीडितले आफ्नो न्याय पाउने अधिकारका लागि अदालत जाने ढोका खुला गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था राखेर जाँदा पीडितमैत्री हुन्छ,’ बर्तौलाको भनाइ थियो । अभियोजनको प्रक्रियामा जान सरकार तयार नभए पीडित विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जान सक्ने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने र एक तिहाइसम्म घटी सजाय व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि बर्तौलाले नै राखेका थिए ।

बर्तौलाको यो प्रस्तावसँगै स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) हत्या र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका रमेश लेखकले द्वन्द्वका क्रममा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा पीडितहरूका लागि उजुरी दिन ३ महिनाको समय दिने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । साथै उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा यसअघि कसैले परिस्थितिजन्य अवस्थाले आयोगमा निवेदन दिन नपाएको भए ३ महिनाको समय दिनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव राखेका थिए । त्यो प्रस्ताव राख्नुपहिले लेखकले तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि बोलेका गुरुङले लेखकको बोलीमा सही थप्दै भने, ‘निवेदन दिने सन्दर्भमा काबु बाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर ३ महिनामा दिन सकिने भन्ने कुरोलाई नाईं भनिरहनुपर्छ जस्तो लागेन । अरू विषयमा सहमतिको छेउछाउमा छौं, टाढा छैनौं ।’

कांग्रेसका तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा आएको यो नयाँ प्रस्ताव छ । यो प्रस्ताव राख्नुपहिले गुरुङले प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी केन्द्रसग सल्लाह नगरेको माओवादी नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । कांग्रेसले एक्कासि यो प्रस्ताव ल्याएको समितिमा रहेका माओवादी सांसदले बताए । उक्त माग राखेका गुरुङले मन्त्रीका हैसियतले विधेयक टुंगो लगाउन समय मागेका थिए । पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? तथा घटी सजायकाको आधार के र कति बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ । कांग्रेसले अगाडि सारेको प्रस्तावमा उसको अडान के रहन्छ भन्ने विषयले पनि संक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी कानुन निर्माण र आयोगहरूको सक्रियता निर्भर गर्ने भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन कानुन समितिको बैठक सोमबार बिहान बोलाइएको थियो । तर सत्तारूढ गठबन्धन फेरबदल भएपछि स्थगित गरिएको छ । अर्को बैठक कहिले बस्ने र कसरी सहमति जुट्ने भन्ने यकिन छैन । कान्तिपुरबाट