धुलिखेल, ८ वैशाख । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाबारे काभ्रेको धुलिखेलमा सरोकारवालाबिच शुक्रबार भएको छलफलमा बोल्दै उनले संसद्का सबै राजनीतिक दलहरू यस प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको र अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको बताए ।
उनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक हिसाबले होस्, त्यहाँ सरकारको प्रभाव रहिरहने स्थिति रह्यो भने आयोगले स्वायत्त ढंगले काम गर्नसक्ने अवस्था बन्दैन । यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । मानवअधिकार उल्लंघन राष्ट्रबाटै बढी हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसमा आयोगले औला उठाउन सक्ने वातावरण बनाउन यसलाई स्वायत्त बनाउनै पर्छ ।’
समयमै टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा पीडितले न्याय नपाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालमाथि प्रश्न उठिरहने अवस्था बनेको उनले बताए । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिमा चाँडै प्रतिनिधि पठाउन पनि मन्त्री गिरीले मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्