मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाले अटो र घरजग्गा क्षेत्रलाई राहत

काठमाडौँ, ५ जेठ । घरजग्गा, अटो बजार र सेयर बजारलाई राहत हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक सार्वजनिक गरेको छ । यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन यसअघि नै सरकारले घरजग्गाको कित्ताकाट गरेको, दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजता गरेको थियो । ती व्यवस्थाले पनि यी क्षेत्र चलायमान हुन नसकिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासिक व्यवस्थामार्फत थप सहन नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । 

नयाँ व्यवस्थाले घरजग्गा, अटो बजार र सेयर बजारमा चलायमान बनाउने राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने निश्चित छ,’ उनले भने । यद्यपि समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले गरेका ती व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि परिपत्र (निर्देशन) जारी हुनुपर्छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल कर्जामा १.२० प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि यस्तो कर्जामा १.२५ प्रतिशत नोक्सनी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा सकारात्मक असर पर्ने नबिल बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बताए । ‘बैंकिङको असल वर्गको कर्जा ४७ खर्ब हाराहारी छ, यसरी हेर्दा २ खर्ब ३ अर्ब जति कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घट्ने देखिन्छ । मुनाफामा सकारात्मक असर पर्नेछ,’ उनी भन्छन् ।

घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘हाल ऋणीले बैंकमा पेस गरेको करचुक्ता आयको ५० प्रतिशतसम्म मासिक किस्ता हुने गरी कर्जा लिन पाइने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था परिमार्जन गरी करचुक्ता आयको ७० प्रतिशत मासिक किस्ता हुनेसम्मको ऋण लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । ‘यो व्यवस्थामार्फत घर कर्जालाई अझ सहज बनाइयो । यसले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन अलि सहज हुने देखिन्छ । हाल २ करोडसम्मको कर्जा ३ खर्ब ८४ अर्ब र अन्य रियल इस्टेटमा २ खर्ब ४८ अर्ब कर्जा प्रवाह देखिन्छ,’ ज्ञवालीले भने ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको १ वर्ष अवधि बितिसकेका लगानीमध्ये एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसअघि एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशतसम्म मात्र सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बिक्री गर्न नपाउँदा सेयर बजार चलायमान नभएको निष्कर्षका आधारमा नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यद्यपि यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा सकारात्मक असर नपर्ने दाबी ज्ञवालीको छ । ‘सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन नभई बिक्री मात्र गर्न दिने व्यवस्थाले सेयर बजारमा आपूर्ति बढाउँछ । बैंकहरूले लगानीबाट बाहिरिने मौका पाउँछन् । तर यसको असर सेयर बजारमा सकारात्मक हुने देखिँदैन,’ उनले थपे, ‘तर वर्तमान व्यवस्थाअनुसार १ वर्ष अवधि बितिसकेका लगानीमध्ये एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थालाई एकै पटक २० प्रतिशत गरिएकाले सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।’

अब सबै हायर पर्चेज (अटो) कर्जाको जोखिम भार एक सय रुपैयाँ कायम हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने २५ लाखभन्दा माथिका कर्जामा १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरेको हो । यो व्यवस्थाले अटो कर्जा बढ्ने भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने विज्ञहरूको दाबी छ ।

‘यो व्यवस्थाले अब यस्ता सबै कर्जामा जोखिमभार एक सय प्रतिशत हुँदा बैंकहरूले सहजै हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जा प्रवाह गर्ने र जोखिमभार घट्ने हुन्छ । यसले अटोमोबाइल व्यवसायीलाई केही राहत हुनेछ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘बैंकहरूको पुँजीकोषमा सामान्य राहत हुनेछ । बैंकहरूको १ खर्ब २७ अर्ब हायर पर्चेज कर्जामध्ये २५ लाख कर्जाको जोखिम भार घट्नेछ ।’ समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १ सय २५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाई एक सय प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने घोषणा पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा चाप परिरहेको र सञ्चिति कोषमा नकारात्मक असर परिरहेका बेला पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न प्रपेनचुयल प्रिफरेन्स सेयरलाई अनुमति दिने व्यवस्था आउने सम्भावना देखिएको ज्ञवालीले बताए । यसले बैंकहरूलाई व्यवसाय वृद्धि गर्न पुँजीकोष व्यवस्थापन सहज हुने र पुँजीकोष व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई राहत हुने उनको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट