काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारी कार्यालयहरूमा अबदेखि विदेशी गलैँचा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी गलैँचा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिने छ । सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेका गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा सल्यान तथा रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा र तिला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर बनाइने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्