‘बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका’

काठमाडौँ, १६ जेठ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्रीले बजेटले लिएका लक्ष्यमा आर्थिक स्रोत मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् । उनीहरूले अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । प्रतिपक्षी दलका नेताले भने बजेटले आर्थिक बेथिति अन्त्य गर्न सफल नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ बजेट विगतकै निरन्तरताको अर्को रूप भएको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै उनले बजेटले उत्पादनमा वृद्धि, लाखौं रोजगारीको सिर्जना, शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न ‘क्रमभंग गर्न नसकेको’ बताए । ‘समग्र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गरी क्रमभंग गर्ने गरी बजेट आउन सकेन,’ उनले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा यो बजेट विगतकै निरन्तरताको नयाँ शृंखला मात्र हो ।’ उनले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन चुकेको बताए । ‘समाजवादउन्मुख भनेर मात्र हुँदैन । उत्पादन बढाउने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ । तर न्यायपूर्ण वितरणको कुनै योजना छैन ।’

भट्टराईले सरकारको संरचनाअनुसार ‘खिचडी’ बजेट आएको टिप्पणी गरे । ‘यो बजेट दक्षिणपन्थी र वामपन्थी पपुलिस्ट हो,’ उनले भने, ‘सरकार जस्तो खिचडी छ, बजेट पनि त्यस्तै आयो ।’ उनले अर्थमन्त्री पुनले चाहेर पनि समग्र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन चुकेको बताए । पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको करिब २० प्रतिशत बजेटबाट समृद्धि नारामा मात्र हुने जोखिम भएको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘केही लोकप्रिय कार्यक्रम र नारा दिइएको छ । जबकि कृषि दशक घोषणा भएको छ तर बजेट घटेको छ ।’

एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सबै हिसाबले सन्तुलित हुन खोजेको र निराशा चिर्ने केही कार्यक्रमसमेत समेटिएको बताए । उनले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सुशासन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने आधार दिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘कार्यक्रमहरू लक्ष्य पूरा गर्न सकिने खालका छन् तर कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै ध्यान दिनुपर्नेछ ।’ उनले उत्पादन र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न सरकारले सहज समन्वय गर्ने नीति अघि बढाउनुपर्ने बताए । बजेटको आकार कार्यान्वयनमुखी भएकाले यसको लक्ष्य पूरा गर्न स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन नहुने उनको तर्क छ । ‘स्रोत परिचालन सही ढंगले गर्न सकेमा पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ । जसका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउन गाह्रो हुँदैन,’ पौडेलले भने । धेरै कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटमा कुनै सुधारका कार्यक्रम नरहेको र यसले बजेटको बेथितिलाई नरोक्ने टिप्पणी गरेका छन् । ठूलो आकारको बजेट बनाउने कुरामा ब्रेक लागे पनि यो बजेट वास्तविकताभन्दा माथि रहेको बताए । ‘बजेटमा एक दशक लामो सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् तर त्यो कसरी सुधार्ने भन्ने उल्लेख छैन । बजेट कनिका छर्ने प्रवृत्तिको छ । यसले गर्दा ठूला आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ,’ महतले थपे, ‘सुधारको बाटोमा जाने भन्नुभएको छ । तर सुधार कहाँ गर्ने पनि भन्नुभएको छैन ।’ अहिले बजेटमा धेरै विषय प्रस्तुत नभएको उल्लेख गर्दै उनले पूर्ण पाठ आएपछि मात्र यसमा थप भन्न सकिने बताए । महतले स्याउ, आलु र प्याजमा लगाएको भ्याट हटाउने कुरा ठीक नभएको भन्दै त्यसले आन्तरिक व्यापारीलाई कुनै सहयोग नहुने दाबी गरे । ‘व्यापारीका सेटिङको प्रभावमा त्यसलाई मद्दत हुने गरी भ्याट हटाइएको छ,’ उनले भने, ‘विनियोजनमा प्राथमिकताको कुरा गरेको छैन । धेरै विषयवस्तु छुने कोसिस गरिएको छ, परिणाम आउने देखेको छैन ।’

एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटको मुख्य चुनौती स्रोत जुटाउने र व्यवस्थापन गर्नुमा रहेको बताएका छन् । चालु आवमा स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष पनि त्यही चुनौती दोहोरिने सम्भावना भएको उनले बताए । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार १२ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बताए । ‘बाह्य अनुदान र वैदेशिक ऋण तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘चालु आवमा अनुदान र वैदेशिक ऋण लक्ष्यभन्दा निकै कम हासिल भएको छ । आगामी वर्ष पनि त्यही अवस्था हुन सक्छ ।’ आन्तरिक ऋण बढ्दा पुँजीगत खर्चमा असर पर्न सक्ने भएकाले सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी भएको उनको टिप्पणी छ । ‘यो बजेटको स्रोतमा कमी हुने देखिन्छ । जसका कारण सबै क्षेत्रमा असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती धेरै छन् ।’

बजेटमा राजनीतिक कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले ती कार्यक्रमको बजेट सुनिश्चिताबारे अन्योल रहेको बताए । ‘कतिपय कार्यक्रम नेता तथा कार्यक्रमलाई चित्त बुझाउने खालका छन् । जुन कार्यक्रममा बजेट कति हो ? सुनिश्चितता छैन,’ उनले भने । संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको बजेटमा उल्लेख भए पनि त्यो आधार तय गर्न उत्पादनको समान वितरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा ठोस आधार नभएको टिप्पणी गरे । भने, ‘केही वितरणमुखी र सुधारवादी कार्यक्रम छन्, समाजवादउन्मुख भन्नु राजनीतिक कुरा हो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत सरकारले खर्च गर्छु भनेका क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भन्ने मूल प्रश्न रहेको बताएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीलाई अलिकति शंकाको लाभ दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘डिजिटलाइजेसन, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र औद्योगिकीकरण एवं पूर्वाधारजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिएर काम गर्न सके आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा मिल्न सक्छ ।’ बजेटले प्रक्षेपण गरेजस्तो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउनु नपर्ला भन्ने अनुमान सरकारले गरेको हुन सक्ने उनले बताए । सिंचाइ र कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटले यस क्षेत्रको विकासका लागि केही योगदान दिन्छ भन्ने आफूलाई लागेको पनि उनले सुनाए । कान्तिपुरबाट