प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब बजेट

काठमाडौँ, १७ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने समानीकरण अनुदानमा सामान्य वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेका छन् । विनियोजित रकम राजस्व शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने रकमबाहेकको हो ।

राजस्व शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने रकम भने चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष ७३ अर्ब ३३ करोड कम प्रस्ताव गरिएको छ । चालु वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएकामा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले समानीकरण, विशेष, ससर्त, समपूरक र राजस्व बाँडफाँटको शीर्षकअन्तर्गत बजेट पाउने गरेका छन् । उक्त शीर्षकमा चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने राजस्व हस्तान्तरणको रकम घटेको छ । अनुमानित राजस्व बाँडफाँट र अनुदानसमेत प्रदेश र स्थानीय तहले ५ खर्ब ६७ अर्ब पाउने छन् । तर राजस्व संकलन न्यून भएमा उक्त शीर्षकबाट पाउने रकम घट्न सक्छ ।

चालु वर्षमा समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड गरी कुल १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षका लागि प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै आगामी वर्षका लागि ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई २५ अर्ब ३४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । वित्त आयोग र पालिकाहरूले ससर्त, विशेष, समपूरकजस्ता अनुदान घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउन लबिइङ गर्दै आएका छन् । चालु वर्षका लागि विनियोजित समानीकरण अनुदानमध्ये २४ अर्ब ४९ करोड स्थानीय तहमा पठाएको छैन ।

समपूरक शीर्षकमा आगामी वर्षका लागि प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । समपूरकतर्फ चालु आवमा प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । विशेष अनुदानतर्फ आगामी वर्षका लागि प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड तथा स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु वर्षमा विशेष अनुदानतर्फ ४ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । कान्तिपुरबाट