सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सांसदलाई बजेट बाँड्न प्रदेशको हठ

काठमाडौँ, २९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत रकम विनियोजन, निकासा र खर्चमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि प्रदेश सरकारहरूले वैकल्पिक शब्द र योजनामार्फत फेरि सांसदलाई रकम बाँड्ने गृहकार्य गरेका छन् । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत भदौ ६ मा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, मुद्दा नटुंगिँदै केही प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमै सांसदलाई बजेट बाँडेका छन् । कतिपय प्रदेशले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ मा ल्याउने बजेटमा सांसदले तोकेका योजनामा बजेट दिने तयारी गरेका छन् । कानुनविद्हरूले शब्द र योजनाको शीर्षक फरक पारेर सांसदलाई बजेट बाँड्ने कार्य सर्वोच्चको आदेशविपरीत हुने बताएका छन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सांसदको भूमिका, योजना आयोग तथा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यतामा ध्यानाकर्षण गराउँदै यो कार्यक्रममा रोक लगाएको हो । उक्त मुद्दाको पेसी आगामी असार १९ का लागि तोकिएको छ ।

त्यसअघि नै मधेशमा सांसदका योजनालाई बजेट दिने निर्णय भएको छ । जनमत पार्टीका नेता सतीशकुमार सिंह मधेशको मुख्यमन्त्री बनेकै दिन गत शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोड बजेट दिने निर्णय गरेको हो । सांसदलाई पैसा बाँड्ने निर्णयको आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा उक्त बजेट संसदीय कोष वा सांसद विकास कार्यक्रमको नभएको बताए ।

‘संसदीय कोषबारे मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । हामीले त्यो कोषको कल्पना गरेका छैनौं,’ सिंहले भने, ‘तर, मधेशका ६४ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा समान बजेट जाओस् भनेर ५ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छौं । प्रदेशसभा सांसदलाई त्यो बजेट आफ्नै हो भन्ने अनुभव हुन्छ ।’ समानुपातिक सांसदहरूले आफूलाई बजेटमा पनि विभेद गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहको आलोचना गरे । ‘बजेटमा पनि विभेद गर्नुभयो,’ जसपाकी समानुपातिक सांसद किरणकुमारीले भनिन्, ‘समानुपातिक सांसदलाई सांसद नै मानिएन । डेढ करोड रुपैयाँ मात्र दिइयो ।’

मधेश सरकारले चालु वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोड विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्षको बजेटमा पनि यही रकम हाराहारीमा सांसदहरूका योजना समेट्ने तयारी रहेको मधेशको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

कोशी सरकारले आगामी वर्षको बजेटमै उल्लेख गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई १ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख दरका योजना माग गरेको छ ।

प्रदेशका एक समानुपातिक सांसदले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ५० लाखभन्दा बढीको योजना पेस गरेको बताए । ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा राखेको बजेट खर्च गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएपछि यस पटक पुरानै शैलीमा सांसदहरूलाई योजना दिने प्रदेश सरकारको तयारी छ । चालु वर्षमा कोशी सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई १ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाखका दरले कुल डेढ अर्ब बाँड्ने तयारी गरेको थियो ।

कोशीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र खड्काका अनुसार यो वर्षको सांसद विकास कोषको बजेट प्रतिस्थापन बजेटमार्फत अन्य कार्यक्रममा खर्च गरिएको बताए । ‘सर्वोच्चले रोक लगाएपछि त्यही रूपमा कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘अरू नै कार्यक्रममा बजेट खर्च भयो ।’ सांसद विकास कोष कार्यान्वयन नहुने भएपछि सांसदहरूले विषयगत मन्त्रालयहरूमा छुट्टाछुट्टै रूपमा बजेट माग गरिरहेको खड्काले बताए । ‘चैत अन्त्यतिरै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाइएको छ । योजना कार्यक्रमहरू राखेर बजेटमा छलफल गर्ने काम जारी छ,’ उनले भने, ‘समानुपातिकलाई ५० लाख र प्रत्यक्षलाई करोडका दरले योजनाहरू माग भइरहेको छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सिफारिसमा ३ करोड तथा समानुपातिकको सिफारिसमा एक करोड रुपैयाँ बराबरको योजना बजेटमै समावेश गर्न मन्त्रालयहरूलाई वाग्मती प्रदेश सरकारको निर्देशन नै छ । सांसदहरूले पनि आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमार्फत योजनाहरू उपलब्ध गराइसकेको बताएका छन् । ‘सांसदकै मागअनुसार समावेश गर्ने भनिएको छ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने । मुख्यमन्त्रीले विपक्षीका योजनालाई समेत समेट्न विभिन्न चरणमा मन्त्रालयगत र औपचारिक छलफल गरिरहेका छन् भने विपक्षीले आफूहरूको माग बेवास्ता गरेर बजेटको छलफल अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई तीन करोड र समानुपातिकलाई एक करोड रकम दिने गरी कोषमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त बजेट घुमाउरो तवरबाट खर्च गर्न ‘सदनमा विशेष समिति’ समेत गठन गरिएको थियो । समितिले चैतमै रकमान्तर गरी सांसदको तजबिजबाट खर्च गर्ने गरी करिब ७० करोड बराबरका योजना अर्थ तथा विविध शीर्षकबाट उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीको असहयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रलाई कारण देखाउँदै कार्यान्वयन गर्न मानेनन् ।

हरेक वर्ष सांसदसँग योजनाको सूची नै मागेर बजेट दिँदै आएको लुम्बिनी सरकारले आगामी वर्ष पनि पौने २ अर्बका योजना बाँड्ने तयारी गरेको छ । लुम्बिनीमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्षतर्फ २ करोड २५ लाख र समानुपातिकलाई ७५ लाख रुपैयाँका दरले सांसदका योजनामा बजेट दिइएको थियो । आगामी वर्ष पनि सांसदका ‘आफू खुसी’ योजनामा १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट वितरण गर्न लागिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी वर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई २ करोड ७५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँका दरले बजेट वितरण गर्न लागिएको छ । लुम्बिनीमा प्रत्यक्ष ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ सांसद छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले सरकारसँग कम्तीमा ३ करोड बराबरका योजना छनोट गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सांसदहरूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आफ्ना योजना पनि पेस गरिसकेका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष विवादास्पद हुने देखिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले योजना मागेर बजेट दिने नीति अघि सारेका थिए । उनीपछिका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि यही शैलीलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष दामोदर भुसाल प्रदेशले भूमिका देखाउन नसकिरहेको अवस्थामा व्यक्तिको तजबिजमा योजना छनोट गरेर करोडौं रकम वितरण गर्ने नीति अघि सार्नु गलत भएको बताउँछन् । राज्यको स्रोत व्यक्तिगत रूपमा वितरण गर्ने छाडा प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नैपर्नेमा उल्टै प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘योजना छनोटको चरण, आवश्यकताको पहिचान, कार्यान्वयनको प्रविधिबिना करोडौं रकम वितरण गर्नु राज्यको निरीहता हो,’ उनले भने, ‘त्यसरी व्यक्तिको तजबिजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता नै नहुने गरी वितरण भइरहेको आधा रकम दुरुपयोग हुने गरेको छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि सांसदका योजनालाई बजेटमै समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि सर्वोच्चको आदेशले रोकिएपछि अब बजेटमा समावेश गर्न लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्षतर्फ ४ करोड र समानुपातिकलाई १ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी बजेटमा चालु वर्ष विनियोजन भएकै हाराहारीमा सांसदहरूका योजना बजेटमा समेट्ने तयारी छ ।

‘गत वर्षसम्म कार्यक्रमै तोकेर सांसदहरूका लागि विकास बजेट जाने गरेको थियो,’ प्रदेश सरकारका एक सचिवले भने, ‘सर्वोच्चले रोकेपछि यसपालि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमार्फत आफ्ना योजना घुसाएका छन्, आगामी बजेटमा कुनै अर्कै शीर्षक राखेर कार्यक्रम आउन सक्छ ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले आफू आउँदा बजेटको तयारी भइसकेकाले यसबारे केही थाहा नभएको बताए । उनी जेठ दोस्रो साता मन्त्रालयमा आएका हुन् ।

कर्णालीमा ०७५ देखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा अहिलेसम्म ६ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुरुका ३ वर्ष ४ करोडका दरले बर्सेनि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो भने पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालादेखि समानुपातिक सांसदका लागि १ करोड र प्रत्यक्षका लागि ४ करोड विनियोजन हुन थालेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घुमाउरो बाटोबाट प्रदेश सांसदलाई बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि हरेक सांसदले निश्चित बजेट बराबरका योजना सरकारलाई सिफारिस गरिरहेका छन् । सरकारले सांसदका तीन करोड बराबरका योजनालाई रकम दिने गरी एकमुष्ट ९६ करोड रुपैयाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विनियोजनको तयारी गरेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग स्रोतका अनुसार सांसदहरूको रोजाइ तथा सिफारिसका योजना वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) मै समावेश गर्ने सरकारको तयारी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिम सरकारले प्रत्येक सांसदले चलाउन पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि अहिले घुमाउरो बाटोबाट सांसदका योजनाका लागि बजेट छुट्याउन लागिएको हो ।

कानुनविद्हरूले प्रदेशले सांसदलाई बजेट विनियोजन गरे अदालतको अवहेलना हुने बताएका छन् । ‘यो अदालतको अवहेलना हो र यसविरुद्ध जाने प्रदेशसभा र यसका पदाधिकारीलाई कारबाही हुने विषय हो,’ संसद् विकास कोषमार्फत सांसदलाई दिइने रकम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द भन्छन्, ‘प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई रकम दिने निर्णय गर्ने सबै प्रदेश र यसका माननीयहरूविरुद्ध हामी फेरि अवेहलनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्च जाँदै छौं ।’

अधिवक्ता चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीले गत वर्ष साउन १० मा सांसद विकास कोषमार्फत संघीय सांसदहरूलाई पाँच करोडका दरले रकम वितरण गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूलाई रकम दिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

संविधानले संघीय सांसद् वा प्रदेशसभा सदस्यलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान नगरेको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था रहन्छ ।’ सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने सर्वोच्चको भनाइ छ । कान्तिपुर