काठमाडौँ, २९ पौष । ९ चैत ०७७ मै सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो– मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर खारेज गर्नू, तर सिंहदरबारसम्मै पहुँच राख्ने व्यवसायीले स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित पारेर निरन्तर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहे । वडाध्यक्ष, मेयरदेखि सांसदसम्मले चलाएका क्रसरसमेत बन्द, अधिकांश क्रसरमा नेता र जनप्रतिनिधिकै लगानी रहेको छ । हाल नौ जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर बन्द, सबैभन्दा धेरै…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
