काठमाडौं, ५ माघ । उच्च न्यायालयमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्तिको समीक्षा र आवश्यक फेरबदल नभएमा इजलास बहिष्कार गर्ने सरकारी वकिलहरूको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै न्यायपरिषद्ले त्यसमा कुनै संशोधन नहुने अडान लिएर भिडन्तको संकेत दिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन र सरकारी वकिलहरूले छुट्टाछुट्टै माग राखी न्यायाधीश सिफारिसको सूची संशोधन नभएमा इजलास बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको २४…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
