काठमाडौँ, १ पौष । गुप्तचर संयन्त्रले अदालतको आदेशबिनै नागरिकको टेलिफोन र इन्टरनेट गतिविधिको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा अदालतको आदेशबिनै नागरिकको दूरसञ्चारसम्बन्धी क्रियाकलाप र विवरण प्राप्त गर्न सकिने…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
