काठमाडौँ, २७ जेठ । दोस्रो कार्यकालको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको वर्ष दिन पुग्दा पनि अन्योल कायमै छ। विशेषगरी स्थानीय सरकारसँग रहेको महत्वपूर्ण निकाय ‘न्यायिक समिति’ आज पनि अलमलमा देखिन्छ। न औपचारिक अध्ययन छ न तालिम, न त कानुनी ज्ञान नै छ। देशैभरका स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकलाई न्यायनिरूपण गर्नु फलामको च्युराजस्तै…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
