काठमाडौँ, २९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर राख्ने जग्गा अधिग्रहण मात्र गरेर नपुग्ने नजिर स्थापित गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले हाइटेन्सन लाइनमा पर्ने घर हटाउनुपर्ने र रुख रोप्नेसहितका अधिकार प्राप्त नहुने भन्दै त्यसको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको हो । संखुवासभाको अरुण तेस्रो परियोजनासँग…