विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न मन्त्री पण्डितको चुनौती

काठमाडौँ, २९ जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती दिएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउदै संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा विज्ञापन खुलाइएको  बताएका छन ।

मन्त्री पण्डितले विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने बताए । लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार भएको उल्लेख गरे सुनुवाई नभएको उनले बताए ।