काठमाडौँ, १० असार । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको काममा पनि लगाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गुर्नभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय शीर्षकमा संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले सरकारले तत्काल बनाएको भन्दा पनि २०७३ र २०७५ सालको विधेयकको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ सालको विधेयकमा नै आधारित भएर ल्याएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले देशमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले यदि परिषद् बैठक बस्न नससेको खण्डमा पर्न सक्ने अप्ठ्यारोलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्दा सबै पक्ष र राजनीतिक दलको समेत सुझाव लिएर तयार पारिएको र प्रतिरक्षा नीति तयार पार्दा पनि आवश्यकताअनुसार सुझाव लिइने बताउनुभयो । उहाँले राज्यका सबै निकाय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतका अभ्यासमा केही कमी भए पनि अब त्यस्तो नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले नेपाली सेनाभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रि मिसनमा जाँदा कसैको पहुँचका आधारमा नभई प्रकृयगत रुपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगको माधयबाट मात्र जान सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी गराउनुभयो । कार्यरत कर्मचारीले नै आफुले मिसनमा जाने सामान्यतया समय अनुमान गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले आधुनीक प्रविधिको प्रयोग गरी लागु गरिसकेको बताउनुभयो ।
सेनामा समावेशीताको प्रदान समेत वर्तमान सरकारले व्यवस्था गरेको र शान्ति मिसनमा जाँदा १५ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्नेमा कडाइका साथ पालना गरिएको साथै सैनिक सेवालाई पारदर्शी बनाइएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्