काठमाडौँ, ४ जेठ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
विधेयक फिर्ता लिनका लागि सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। संशोधन विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी पत्र संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको हो । सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत् व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन भएको थियो । सत्ता पक्षकै बलमा उक्त पार्टी फुटेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त पार्टी अहिले कुनै पनि काम गर्न नपाउने अवस्थामा रहेको छ। जेठ ८ गते अर्को सुनुवाइ तोकिएको र त्यसअघि उक्त पार्टीले कुनै पनि निर्णय लिन नपाउने भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्