काठमाडौँ, २७ साउन । नीजि, अन्तर्राष्ट्रिय, दुस्कृती तथा करार कानुनको सम्वन्धमा राजधानीमा तीनदिने राष्ट्रिय कार्याशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था –(जाइका)को सहयोगमा उक्त कानुनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अभ्यास विशेष गरी जापानमा भईरहेको प्रयोगका बारेमा छलफल गर्ने सन्दर्भमा सो गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जङ्गबहादुर राणाले आइतवार उद्घाटन गर्दै मुलुकी देवानी संहिताको दफा २०७ ले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ, साथै दुष्कृति र करार कानुनका विषयमा जापानमा भईरहेको अभ्यासका साथै नेपालमा त्यसको प्रयोग गर्ने बारे बुझ्ने अवसर गोष्ठीमा मिल्नेछ भन्नुभयो ।
व्यक्तिको वैधानिक हित वा स्वार्थको संरक्षण र न्याय नै निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उद्देश्य हो भने कारार सम्वन्धी कानुनी अवधारणा र कानुनी व्यवस्थापनको विषयको दायरा पनि फराकिलो बनिरहेको छ भन्दै उक्त कानुनका बारेमा छलफल गर्न नेपाल र जापानका न्याय क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञको भेला हुनु सह्रानीय काम हो भन्नुभयो ।
सो अवसरमा सर्वोच्च अदालत वार एसोसियसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजु खड्काले सातै प्रदेशका न्यायप्रमुखहरू, न्यायको क्षेत्रमा प्राध्यापन एवं विभिन्न न्यायलयमा अभ्यास गरिरहनुभएका, सरकारी वकिल, मुख्य न्याधिवक्तालगायतका विज्ञ र जापानमा लामो समयदेखि न्यायका उक्त विषयमा काम गरिरहनुभएका विज्ञले तीनदिनसम्म आ–आफ्नो प्रस्तुतीसहित गोष्ठीमा सहभागीता जनाउने जानकारी दिनुभयोे ।
उहाँले यस गोष्ठीमा कानुनका उक्त चार विषयमा गम्भिर छलफल गरी न्याय क्षेत्रमा अध्यास गरिरहनुभएका अधिवक्ता, न्यायधिस वकिललाई नेपालमा त्यसको अभ्यासका लागि प्रेरित गरिने लक्ष्य गोष्ठीले लिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सो अवसरमा नेपालका लागि जापानका राजदुत मासामिची साइगोले गत आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा नेपालमा जारी पाँचवटा देवानी संहिताको कानुन निर्माण गर्न पनि जापानले सक्दो सहयोग, तालिम उपलब्ध गराएको बताउनुभयो ।
उहाँले यस तीन दिने कार्याशाला गोष्ठीमा पनि उक्त कानुनहरूबारे व्यापक छलफल हुने र त्यसले परिणामुखी निचोड निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै सो एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्षमा मुलुकी ऐनलगायत धेरै पुराना ऐन नियमलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा छ । उक्त नयाँ कानुन कार्यान्वयनको एक वर्षको अनुभव र जापानमा त्यसबारे हुँदै आएको प्रयोगबारे अनुभव आदान–प्रदान गर्ने अवसर गोठीले जुराएको छ भन्नुभयो ।
गोष्ठीको पहिलो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, जापानका प्राध्यापक मोरिनागा, प्राध्यापक खिहारा, अधिवक्ता आशिष अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे, अधिवक्ता सरोज कुमार घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्यलगायतले प्रस्तुतीसहित छलफल गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्