काठमाडौँ, १ भदौ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सरकारलाई सैह्य नहुने भन्दै गुठी संस्थानले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरोकारवालासँग समन्वय नगरि कुनै पनि प्रकृया अघि नबढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
गुठी संस्थानले पोखराको तालबाराही समिधा गुठीको जग्गा तीन वटै तहको सरकारलाई जानकारी नै नगराई भाडामा दिने प्रस्तावको विरोधमा गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा पूर्वयुवा संघ नेपालका अध्यक्ष राजिव पहारीको नेतृत्वमा आएको टोलीले मन्त्री निवास ललितपुरमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री अर्यालले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्री अर्यालले गुठी संस्थानले कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा अघि सोही स्थानमा गई त्यहाँका सरकार तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल तथा समन्वयय गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानत गुठीको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको पाना पनि नपल्टाई विरोध गरेको बताउँदै उक्त विधेयकले गुठीको सम्पत्ती, भेटीलगायतका कुराहरु व्यक्तिले प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको जानकारी गराउनुभयो । आगामी दिनमा सम्बन्धीत सरोकारवाला निकाय, समुदाय तथा व्यक्तिसँग व्यापकमात्रामा छलफल गरी गुठी सम्बन्धी विधेयक तयार पार्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले विश्वकै पर्यटकीय स्थालको रुपमा परिचित फेवातालको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको लागि तीन वटै तहका सरकारहरु एक ढिक्का भई सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कार्यविधी नै बनाएर फेवातालको सिमाङ्कन गर्ने काम मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।
सांसद पहारीले उक्त गुठीको जम्मा ७१ रोपनी जग्गामा ५५ रोपनी जग्गा व्यक्तिलाई ३९ वर्षको लागि भाडामा दिई सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको अधिनमा लैजान दिनु नहुनेमा जोड दिनुभयो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य सैह्य नहुने बताउँदै सांसद पहारीले उक्त गुठीको जग्गा गलत नियत भएकाले कसैलाई प्रभावमा पारी आफ्नो मातहतमा ल्याउने घृणित कार्य गर्ने प्रयास गरको बताउनुभयो ।
देशभर भइरहेका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रणलाई रोक्नुपर्ने बताउँदै सांसद पहारीले उक्त गुठीको जंगलले फेवाताल तथा वस्तीको संरक्षण गरेको बताउनुभयो । उहाँले भ्रमण वर्ष २०२० को लागि उक्त स्थान एक महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल रहेको बताउनुभयो । भ्रमण वर्षको अवसरमा पोखरामा पर्यटकलाई आकर्षण गर्नको निम्ती फेवाताल तथा आसपासमा पर्यटकमैत्री पार्कहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि नेपाल ट्रष्टको मातहतमा रहेको हिमागृह रत्न मन्दिर खुल्ला गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा गुठी संस्थानका प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरीले गुठीको मातहतमा देशभर करिव २४ सय रोपनी जग्गाहरु रहेको र उक्त जग्गालाई संरक्षण गर्न लागि परेको बताउनुभयो । सरकारले संस्थानको लागि कुनै पनि आर्थिक तथा प्रशासनिक सहयोग नगर्ने भएकाले गुठीको जग्गाबाट नै संस्थानको आर्थिक तथा प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा भाडामा दिनु बाध्यता रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले तालबाराही समिधा गुठीको ७१ रोपनी जग्गामा ५५ रोपनी जग्गा भाडामा दिने र बाँकी १६ रोपनी जग्गा सम्बन्धीत गुठीयार तथा उक्त स्थानमा बसोवास गरिरहेकालाई नै दिने संस्थागत निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो । त्यस्तै उहाँले पोखरा महानगरपालिकाले उक्त भाडामा दिने प्रकृया रोक्नको लागि ध्यानाकर्षण पत्र तथा जानकारी पत्र पठाए अनुसार संस्थानले उक्त प्रकृया रोकिसकेको समेत जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा उक्त जग्गाका सवालमा तीन वटै सरकार तथा स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वय गर्ने साथै सरकारको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो ।
सांसद पहारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा भ्रमण वर्ष २०२० गण्डकी प्रदेश संयोजक अग्नी कँडेल, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष जगत पहारी, सदस्य हरी पहारी, तालबाराही गुठी संस्थाका अध्यक्ष हिक्मत बहादुर कुँवर, कोषध्यक्ष प्रेम राज पहारी, सदस्य जुना अधिकारी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष नर्मदा कँडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्