एमसीसी अध्ययन प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्ञवालीको १५ बुँदे फरक मत

काठमाडौँ, २० वैशाख । विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्‍ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले १५ बुँदे फरक मत राख्नुभएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले एमसीसी अध्ययान कार्यदलको प्रतिवेदनमा १५ बुँदे फरक मत राख्नुभएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नेता भीमबहादुर रावल र ज्ञवाली सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।

ज्ञवालीका फरक मतका मुख्य बुँदा :

प्रस्तुत विषयका कतिपय विश्लेषण र निष्कर्षहरु लगायत प्रश्नहरुमा मेरा आफ्ना पृथक बुझाइ, अध्ययन र मान्यता रहेको तथा त्यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठानेकोले कतिपय प्रश्नमा मेरा भिन्न रायसहित समग्र विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु ।

१. सन्दर्भ नेपालले असंलग्नता, पञ्चशीलता एवं संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्तहरूमाथि आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय हितका आधारभूत मान्यताहरूलाई निर्दिष्ट गरिएसँगै परराष्ट्रनीति सञ्चालनका लागि स्पष्ट संवैधानिक दिशानिर्देशसमेत प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने, विश्वशान्तिका मान्यताहरूलाई सहयोग र प्रवर्द्धन गर्ने, कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्तिराष्ट्र- प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको आधार न्याय एवं अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वमाथि आधारित हुनुपर्ने मान्यतामाथि उभिएर हामीले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदारहरू र अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध स्थापना, विस्तार र सुदृढ गर्दै आएका छौँ। आर्थिक सहायतालगायत हाम्रा सबै बाह्य सम्बन्धहरूका मूल आधार पनि यिनै सिद्धान्तहरू नै हुन् । अल्पविकसित एवं विकासशील मुलुकहरूले सामना गर्नु परिरहेको स्रोतको न्यूनतालाई सम्बाेधन गर्न बाह्य आर्थिक सहयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए), वित्तीय र प्राविधिक अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई)लगायत विभिन्न स्वरूपका बाह्य स्रोतहरूले सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकता र स्रोतको न्यूनताबीचको अन्तरलाई पूर्ति गर्न, उच्चस्तरको प्रविधि र व्यवस्थापनमार्फत सम्बन्धित मुलुकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन र विश्व आर्थिक वृत्तमा पहुँचलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुऱ्याउँछन् । यसै दृष्टिकोणका आधारमा नेपालले विभिन्न मित्रराष्ट्रहरू एवं बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूबाट आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता लिँदै आएको छ । यस्ता राष्ट्र एवं संस्थाहरूबाट सहायता प्राप्त गर्ने क्रममा कतिपय अनावश्यक सर्तहरू राखिने गरिएको एवं त्यस्तो सहायताको सही उपयोग हुन सकेन र अपेक्षित मात्रामा प्रभावकारी हुन सकेन भन्नेजस्ता प्रश्नहरू उठ्ने गरेको भए तापनि यस्तो सहायता आवश्यक छ भन्नेबारेमा भने कुनै दुईमत रहेको  पाइँदैन। बाह्य सहायताको प्राथमिकता, स्वरूप र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विभिन्न नीति, सर्त र मापदण्ड तर्जुमा गर्दै आएको छ। यस्तो सहायता दाताहरूको इच्छा या प्राथमिकतामाथि आधारित नभएर मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता निर्धारण गरिएको क्षेत्र र राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनुपर्ने र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र एवं दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई सघाउने खालको हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा भने कुनै विवाद हुन सक्दैन ।

संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो। दौत्य सम्बन्ध कायम भएयताको सात दशकभन्दा लामो अवधिमा अमेरिकाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूमार्फत नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, औलो उन्मूलन, कृषि, वन र ऊर्जालगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुऱ्याउँदै आएको छ । नेपालका लागि पर्यटकहरुको तेस्रो ठूलो स्रोत मुलुकका रूपमा रहेको अमेरिकाले विभिन्न नेपाली वस्तुहरूलाई सहुलियतपूर्ण बजार सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमार्फत नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता अमेरिकाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायता हो । बाह्य सहायताको प्राथमिकता, स्वरुप र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विभिन्न नीति, शर्त र मापदण्ड तर्जुमा गर्दै आएको छ । यस्तो सहायता दाताहरूको इच्छा या प्राथमिकतामाथि आधारित नभएर मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता निर्धारण गरिएको क्षेत्र र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनु पर्ने र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र एवं दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई सघाउने खालको हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा भने कुनै विवाद हुन सक्दैन ।

संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो । दौत्य सम्बन्ध कायम भए यताको सात दशकभन्दा लामो अवधिमा अमेरिकाले द्विपक्षीय र वहुपक्षीय संयन्त्रहरूमार्फत् नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, औलो उन्मूलन, कृषि, वन र उर्जा लगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। नेपालका लागि पर्यटकहरुको तेस्रो ठूलो स्रोत मुलुकका रुपमा रहेको अमेरिकाले विभिन्न नेपाली वस्तुहरुलाई सहुलियतपूर्ण बजार सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन मार्फत् नेपालको उर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता अमेरिकाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायता हो ।

२. मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) : एमसिसी स्थापनाको पृष्ठभूमि हेर्दा अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरुको आर्थिक विकासमा विकसित मुलुकहरुले सहयोग बढाउनु पर्ने भनी निरन्तर उठेको आवाज, सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि सिर्जित विशेष परिस्थिति र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका प्रचलित स्वरुप र ढाँचाभन्दा फरक ढङ्गले क्रियाशील हुने अमेरिकी चाहना मुख्य देखिन्छन् ।

३. नेपाल र एमसीसी : सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपालले विकासका लागि विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सहायताहरुको खोजी र परिचालन गर्ने क्रममा सन् २०१० देखि एमसिसीसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष सम्पर्क राखेको देखिन्छ। यस क्रममा अमेरिका स्थित नेपाली राजदूतावासले एमसिसी मुख्यालयसँग सम्पर्क गरेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा एमसिसीको टिमसँग भएको छलफलमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र, विशेष गरेर विद्युत् प्रसारण (ट्रान्समिशन लाइन) निर्माणमा अमेरिकी सहायता परिचालन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक कुराकानी भएको देखिन्छ ।

एमसिसी परियोजनामा सहभागी हुन विभिन्न मापदण्डहरु पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न मापदण्डहरु पूरा गर्दै नेपाल सन् २०११ मा थ्रेस होल्ड कार्यक्रमका लागि योग्य ठहरिएको र २०१२ को सुरुमै त्यस सम्बन्धी औपचारिक पत्राचार भएको देखिन्छ । त्यस यता झण्डै ६ वर्ष विभिन्न सरकारहरुको कार्यकालमा विभिन्न चरणका वार्ताहरु भएर सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । परियोजनाको छनोट सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकताका आधारमा गरिने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा मात्रै सहायता रकम परिचालन गरिने व्यवस्था अनुसार नेपालको आर्थिक विकास र वृद्धिका मुख्य वाधक पक्षहरु पहिचान गर्न विभिन्न अर्थविद् र विज्ञहरू सम्मिलित टोली गठन गरिएको थियो ।

उक्त विज्ञ टोलीको स्वतन्त्र अध्ययनको निष्कर्षका रुपमा मई १४, २०१४ मा प्रकाशित गरिएको प्रतिवेदन ‘नेपाल ग्रोथ डाइगोस्टीक’ ले नेपालको विकासको मुख्य वाधक विषयका रुपमा नीतिगत अस्थिरता र कार्यान्वयन अनिश्चितता, उर्जाको अपर्याप्त आपूर्ति, महङ्गो यातायात र चुनौतीपूर्ण श्रम सम्बन्ध एवं पुराना श्रम कानुनहरुलाई पहिचान गरेको थियो । अन्य वाधक पक्षहरु राजनीतिक प्रकृतिका भएका र उर्जा नै नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य पक्ष हुन सक्ने अध्ययन-प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा एमसिसी अन्तरगत सम्पन्न गर्ने भनिएको ३०० किमी हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन लाइन र केही महत्वपूर्ण सडक सुधारको कार्यक्रम छनोट भएको देखिन्छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा एमसिसीसँग सम्झौता गर्नु पूर्व नेपालले विभिन्न प्रक्रियाहरु पार गरेको छ । परियोजनामा छनोट हुन पूरा गर्नु पर्ने विभिन्न मापदण्डहरु पूरा गरेको छ ।

यस क्रममा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम त लागू समेत भइसकेको छ । सम्झौताका बारेमा कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नु पूर्व यसको पृष्ठभूमि, यस क्रममा विभिन्न सरकारहरुले खेलेका भूमिका र मुलुकको आवश्यकताको आलोकमा समेत राखेर विश्लेषण गरिनु पर्छ  ।

४. बाह्य सहायता सम्झौता, परराष्ट्र सम्बन्ध र मुलुकको विश्वसनीयता : एमसीसी मात्रै होइन, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) को पनि उल्लेख गरिएको छ । यत्तिकै आधारमा सन् १९५९ देखि नै नेपालको विकासमा क्रियाशील युएसएआइडीलाई पनि हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग मान्ने र त्यसमार्फत् प्राप्त सहायतामा पुनर्विचार गर्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन्छ र ? यदि कुनै मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा उल्लेख भएकै कारण द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायतालाई रणनीतिको अङ्ग मानेर अग्राह्य ठहर्‍याउने नीति लिने हो भने हामीले अन्य विकसित मुलुकको आर्थिक सहयोगमाथि पनि पुनर्विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन अनुचित मात्रै होइन, गलत पनि हुने छ ।

अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेण्टका दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्ज र अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्स सहित कतिपय अमेरिकी पदाधिकारीहरुले हिन्द-प्रशान्त रणनीति र एमसिसीलाई अन्तरसम्बन्धित भनेर अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा केन्द्रीय मामलाका सार्वजनिक कुटनीतिक ब्युरोका उपसहायक मन्त्री जोनाथन हारिक र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरी लगायत अन्य कतिपय पदाधिकारीहरुले यी दुई विषय भिन्न हुन् भनेको पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले व्यक्ति व्यक्तिका टिप्पणीहरुलाई आधार बनाएर कुनै धारणा बनाउनुको साटो हामीले गरेको सम्झौतालाई आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने छ । यस सम्बन्धमा नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणलाई ध्यान दिनु बाञ्छनीय हुने छ ।

५. विकसित देशहरूका रणनीति र आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) : सम्झौताका बारेमा सर्वाधिक बहस र विवादमा ल्याइएको विषय अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीति (इन्डाेप्यासेफिक स्ट्राटेजी) सँग यसको अन्तरसम्बन्धको विषय हो । यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुअघि केही तथ्यहरूलाई विश्लेषण गरिनुपर्छ। एमसिसीको अवधारणाको घोषणा सन् २००२ को मार्चमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु. बुसले अमेरिकी ‘इन्टर अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंक’ को कार्यक्रममा गरेको सन्दर्भ माथि नै उल्लेख भइसकेको छ, जब कि इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीको अवधारणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट सन् २०१७ को नभेम्बरमा भियतनामको दा नांगमा आयोजित ‘एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक फोरम’का प्रतिनिधिहरूका बीचमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । औपचारिक रूपमा यो अवधारणा अगाडि सारिनुभन्दा दुई महिना अगावै सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल र एमसिसीबीच सम्झौता भएको थियो । पछि तर्जुमा गरिएको कुनै एक देशको रणनीतिले अर्को देशसँग यसअघि नै सम्पन्न भएको द्विपक्षीय सम्झौतामाथि भूतप्रभावी परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने आशंकाको कुनै वस्तुनिष्ठ आधार देखिँदैन। त्यसपछाडि अमेरिकासँग गरिएका कुनै पनि पूरक सम्झौता या वार्ताको क्रममा नेपाललाई उक्त रणनीतिसँग आबद्ध हुन, रणनीतिमा उल्लेख भएको अमेरिकी दृष्टिकोणअनुसार नेपाललाई आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न या सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी र परका कुनै जिम्मेवारी बहन गर्न भनिएको छैन । नेपाललाई त्यसो भनिन सक्ने कुरा पनि भएन या नेपालले तदनुरूप गर्नु पर्ने बाध्यता आइपर्ने विषय पनि भएन। अमेरिकाको कुनै नीति या रणनीतिले एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर नेपालमाथि कुनै थप कानुनी दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन ।

नेपालको जवाफदेहिता त्यति विषयमा मात्रै सीमित हुन्छ, जसमा हामीले सम्झौतामार्फत  प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । एमसिसीअन्तर्गतको सहायता रकमलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत प्रयोग गरिने छैन भन्ने सम्झौताको व्यवस्थालाई हामी सुरक्षा रणनीतिको अंग भयौं या हुने छौँ भन्ने अर्थ लाग्नेगरी व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यसैले यस विषयलाई अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक देखिँदैन ।  राष्ट्रिय सुरक्षा या सुरक्षा रणनीति एउटा बृहत् अवधारणा हो । परिवर्तित सन्दर्भमा यसभित्र सामरिक पक्षहरूका अतिरिक्त मानवीय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, वातावरणीय सुरक्षा र जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको संरक्षण र विकासजस्ता पक्षहरूसमेत समेटिएका हुन्छन् । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पनि प्रायः यी सबै विषयहरू समेटिएका छन् । विकसित देश या दातृ राष्ट्रहरूले आफूहरूले गर्ने विकास सहायतालाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति या नीतिको व्यापक दायरामा समेटेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)को ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र रणनीतिक प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा पुनरावलोकन’ मा भनिएको छ- ‘संयुक्त अधिराज्यको विकास सहायताले हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउँछ । विदेशमा गरिबी र अस्थिरताको सामना गर्नु भनेको हामीले सामना गरिरहेका रोग, आप्रवासन र आतंकवादलगायतका विश्वव्यापी चुनौतीका मूलभूत कारणलाई सामना गर्नु भनेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डिएफआइडी) ले आफ्नो बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका नाजुक राज्य र क्षेत्रहरू एवं दक्षिण एसिया, मध्यपूर्व र अफ्रिकाका मुलुकहरूमा खर्च गर्नेछ । बेलायतको आधिकारिक विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ रणनीतिले हाम्रा प्राथमिकताहरूलाई थप विस्तृत रूपमा निर्धारण गर्नेछ र हाम्रो सहायता विश्वका सबैभन्दा गरिबहरूका लागि एवं बेलायतको राष्ट्रिय हितका लागि उपलब्ध गराउने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ । त्यस्तै, जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अध्याय ५ मा रहेको ‘विश्वव्यापी मुद्दाहरूको समाधानका लागि सर्वव्यापी मूल्यमाथि आधारित सहयोगको सुदृढीकरण’ शीर्षकमा ‘गरिबी, ऊर्जा समस्या, फराकिलो बन्दै गएको विषमता, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति, खाद्यसम्बन्धी समस्याजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको शान्ति र स्थायित्वलाई अवरोध गर्न सक्ने विषयको समाधानका लागि आधिकारिक विकास सहायता (इम्ब) को सक्रिय र रणनीतिक उपयोग गर्ने’ कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र त्यसपछिका विकास लक्ष्य हासिल गर्न गरिबी निवारण, विश्व स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीजस्ता विषयमा योगदान गर्ने कुरालाई राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणाभित्र समेटिएको छ ।

त्यसैगरी, भारतको मार्च २०१९ मा प्रकाशित राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको ‘छिमेकसँग सहयोग शीर्षकमा ‘आपसी हितहरूको राम्रो सामञ्जस्यता सिर्जना गर्न सकियो भने दिगो सम्बन्ध हासिल हुन सक्नेछ । भारतले आफ्नो सफ्ट पावरलाई राम्रो सदुपयोग गर्नुपर्छ, रेल र सडक सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी)मा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्छ र क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्नुपर्छ । शिक्षा, वाणिज्य र पर्यटनका लागि जनताको आवागमनलाई सहज तुल्याउने कुरालाई सुरक्षाको साँघुरो दृष्टिबाट हेरिनुहुँदैन, परन्तु यसलाई समग्र क्षेत्रलाई नै सँगै तुल्याउने हिसाबले ग्रहण गरिनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनजस्तो सबै देशलाई प्रभावित गर्ने मुद्दालाई साझा विषय बनाइनुपर्छ। भन्नुको तात्पर्य-सुरक्षाको परिवर्तित सन्दर्भभित्र अहिले विकास सहायता पनि जोडिने गरिएको छ । त्यसैले सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी दस्ताबेजमा उल्लेख भएकै कारणले त्यसरी प्राप्त हुने सहायतालाई कुनै मुलुकको सामरिक रणनीतिको अंग मान्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन। मूल कुरा, त्यससँग कुनै सामरिक स्वार्थ र सर्तहरू जोडिएका छन् कि छैनन् भनेर छुट्याउने, यसले कुनै अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भनेर सजग हुने  र आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने हो । निश्चय नै, अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित दस्ताबेजहरूमा एमसिसीको चर्चा गरिएको पाइन्छ। त्यसो त, ती दस्ताबेजहरूमा ‘हालसम्म, ट्रम्प प्रशासनको आरम्भदेखि हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको आर्थिक खम्बाको निम्ति विदेश मन्त्रालय र युएसएआइडीको माध्यमबाट २.९ अर्ब डलर तथा  युएस मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र ओभरसिज निजी लगानी संस्थान (Overseas Private Investment Corporation (OPIC) लगायतका संस्थाहरूको माध्यमबाट करोडौँ सहायता राखिएकोे छ ।’ भनेर एमसिसी मात्रै होइन, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) को पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यत्तिकै आधारमा सन् १९५९ देखि नै नेपालको विकासमा क्रियाशील युएसएआइडीलाई पनि हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अंग मान्ने र त्यसमार्फत प्राप्त सहायतामा पुनर्विचार गर्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन्छ र ? यदि कुनै मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा उल्लेख भएकै कारण द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायतालाई रणनीतिको अंग मानेर अग्राह्य ठहऱ्याउने नीति लिने हो भने हामीले अन्य विकसित मुलुकको आर्थिक सहयोगमाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन अनुचित मात्रै होइन, गलत पनि हुनेछ। अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायकमन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्ज र अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्ससहित कतिपय अमेरिकी पदाधिकारीहरूले हिन्द-प्रशान्त रणनीति र एमसिसीलाई अन्तरसम्बन्धित भनेर अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा केन्द्रीय मामलाका सार्वजनिक कूटनीतिक ब्युरोका उपसहायकमन्त्री जोनाथन हारिक र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्याण्डी बेरीलगायत अन्य कतिपय पदाधिकारीहरूले यी दुई विषय भिन्न हुन् भनेको पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले व्यक्ति-व्यक्तिका टिप्पणीहरूलाई आधार बनाएर कुनै धारणा बनाउनुको साटो हामीले गरेको सम्झौतालाई आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुनेछ। यस सम्बन्धमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणलाई ध्यान दिनु वाञ्छनीय हुनेछ ।

६. एमसीए र अन्य सम्झौताहरू: एमसिसीसँग गरिएको सम्झौतामा भएको बहसमा एउटा विषय मुख्य सम्झौताका साथै अन्य धेरै उपसम्झौताहरु किन गरिएको हो भन्ने पनि रहेको छ । मूल सम्झौताहरुको कार्यान्वयनका लागि परियोजना वित्तीय सम्झौताका अतिरिक्त अन्य सहायक सम्झौताहरु हुने प्रचलन अन्य सम्झौताहरुको हकमा पनि रहँदै आएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा सङ्लग्न हुने पक्षहरुको जिम्मेवारी र विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया र विधि उल्लेख गरी विस्तारित स्वरुपमा कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने सबै दातृ निकायको अभ्यास रहँदै आएको छ । यस्ता सम्झौता मूल सम्झौताको भाव र आशयसँग फरक नपर्ने गरी गरिने भएका कारणले यसले मूल सम्झौतालाई प्रभावित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट नै देखिन्छ ।

७. सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै कार्यक्रम अगाडि बढेको विषय : सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै किन कतिपय कार्यक्रमहरु अगाडि बढेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ। एमसिसीको मुख्य विशेषता नै सम्पूर्ण पूर्व तयारी पूरा गरेर मात्र कार्यान्वयनमा जाने हो । निश्चित समयमा सुरु भएर निश्चित समयभित्रै सकिनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहेको एमसिसी परियोजनाको स्वरुप नेपालमा लागू अन्य परियोजनाभन्दा भिन्न छ । आम रुपमा नेपालमा कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने, यसले गर्दा परियोजनाको लागत बढ्ने, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ पर धकेलिँदै जाने, निर्माण व्यवसायीहरुले भेरिएसन अर्डर गराएर अनुचित लाभ लिने, नेपालको सार्वजनिक निर्माणको क्षमता कमजोर देखिने र राष्ट्रको छवि पनि प्रभावित हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा समयमा सुरु भएर समयमै सम्पन्न गर्ने प्रावधान सहितको यस व्यवस्थालाई अन्यथा ठान्नु गलत हुन जान्छ । सुरु हुँदाको दिनदेखि नै परियोजनाको ‘काउण्ट डाउन’ सुरु हुने भएकाले परियोजना सुरु हुनु पूर्व पूरा गर्नु पर्ने कतिपय व्यवस्थालाई स्वाभाविक रुपमै लिनु पर्छ ।

८. एमसीए नेपाल, सरकारको भूमिका र एमसीसी : वाह्य सहायतामा सञ्चालित परियोजनामा अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप हुने गरेको, त्यहाँका सवारी साधन लगायतका स्रोतहरुको दुरुपयोग हुने गरेको, बीच-बीचमा परियोजना प्रमुख, कर्मचारी र नियम समेत परिवर्तन गरेर परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको तीतो अनुभव हामीसँग छ । यसले पनि परियोजनाको लागत बढाउन, निर्माणमा ढिलाइ हुन र नेपालको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यस्ता कमीहरु दोहोरिन नदिन एमसिसी कम्प्याक्टमा एउटा छुट्टै संयन्त्र (नेपालको हकमा एमसिए नेपाल) गठन गरेर त्यसलाई सरकारले पूर्ण अख्तियारी सुम्पने र त्यसले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने, बीचमा कुनै नियमहरु प्रिवर्तन गर्न नपाइने र कर्मचारी लगायतको छनोट स्वतन्त्र निकायबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। एमसिए नेपाल नेपाल सरकारको निर्णय (गठन आदेश) बाट गठित निकाय हो, जसमा अर्थसचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। आफ्नै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने र सरकारको आदेशद्वारा गठित संस्थालाई स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न र सहयोग, परामर्श, सार्वजनिक खरिद जस्ता करारजन्य सम्झौता गर्न दिइएको अधिकारलाई नेपाल सरकारलाई सबै भूमिकाबाट अलग गरेको भन्ने विश्लेषण गर्नु तथ्यसम्मत देखिँदैन । एमसिए नेपाल स्वयंले द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने अधिकार राख्दैन। निर्णय प्रक्रियामा सङ्लग्न पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने पनि हुँदैन ।

९. क्रस-बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र भारतको सहमति : परियोजनामा भारत सरकारको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्थालाई लिएर टिप्पणी भएको छ। कुनै पनि परियोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको सार्वभौम अधिकारमाथि कतैबाट अङ्कुश लाग्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तर सीमा वारपार ट्रान्समिशन लाइन परियोजनाको छनोट नेपाल स्वयंले गरेको हो ।

१०. एमसीए, राष्ट्रिय कानुन र अमेरिकी कानुनको प्रसङ्ग : दुई मुलुकहरूबीच हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरू बाधक बन्न नहुने तथा बाझिएको हदसम्म सम्झौताकै प्रावधानहरू प्रभावी हुने व्यवस्था स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास नै हो । एमसिसी कम्प्याक्टको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ। यसको व्याख्या यसैगरी नै गरिनुपर्छ । कहीँ कतै स्पष्ट भए पत्राचारद्वारा स्पष्ट पार्न र यसको दायरा त्यही हदसम्म सीमित हो, यसले नेपालका अन्य कुनै कानुनी प्रबन्ध र कानुनको सर्वोच्चतालाई प्रभावित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकिन्छ ।  द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा कतिपय प्रसंगमा अन्य देशको कानुनको प्रसंग उल्लेख गर्ने गरिएका दृष्टान्त छन् । कानुनको व्याख्या या आर्बिटेसनलगायत कतिपय प्रश्नमा धेरै अभ्यास गरेका र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित या स्वीकार्य भएका कानुनहरूको चर्चा यसै सन्दर्भमा गरिने गरिएको छ। नेपालकै कतिपय सम्झौताहरूमा पनि विदेशी कानुनहरूको उल्लेख गरेको देखिन्छ। उदाहरणका निम्ति General Terms and Conditions for Japanese ODA Loans, 2014 को दफा ९.०१ मा Applicable Laws  शीर्षकमा ’’The validity, interpretation and performance of the loan agreement and the guarantee, if any, shall be governed by the laws and regulations of Japan’ उल्लेख गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी ब्कAssistance Agreement Between the Government of Nepal and The Government of the United States of America for USAID Foreign Assistance Programs, 2014 मा Grantee को सरहदभित्र प्रचलित कानुन प्रभावी हुने उल्लेख छ । त्यसरी नै नेपाल र युरोपेली लगानी बैंकसँग भएको सम्झौतामा द नेदरल्यान्डस्को कानुनअनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ भने अरुण तेस्रोसँग सम्बन्धित परियोजना विकास सम्झौतामा यस सम्झौताको कुनै पनि विषयको व्याख्या या विवाद निरुपण इंग्ल्यान्ड र वेल्सको कानुनअनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा नेपाल र युरोपेली लगानी बैंकबीच सन् २०१३ मा भएको  वित्तीय सम्झौतामा पनि इंग्ल्यान्ड  र वेल्सको कानुनलाई Governing Law का रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो सन्दर्भ अदालतहरूको हकमा पनि देखिन्छ । कतिपय कानुनी सिद्धान्तहरूको व्याख्याका लागि अन्य मुलुकका अदालती व्याख्या या फैसलालाई सन्दर्भ सामग्री या नजिरका रूपमा लिएको पाइन्छ । सम्झौतामा उल्लेख भएका कानुनहरूको सन्दर्भ पनि यही हुनुपर्छ, यसभन्दा बढी हुन सक्दैन। यसलाई स्पष्ट पारेर जानुपर्छ ।

११. सर्भाइबल क्लजहरू : परियोजना पूरा भएपछि या कथंकदाचित कुनै कारणले परियोजना रद्द भएमा पनि त्यतिञ्जेल सिर्जित कतिपय दायित्वहरु फरफारक गर्न, लेखा परीक्षण गर्न, बरबुझारथ र हक हस्तान्तरण गर्न केही सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाहरु राखिएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले एमसिसी नेपालमा अनन्तकालसम्म रहन खोजेको अर्थ पनि लाग्दैन, त्यस्तो संभव पनि छैन । स्पष्ट छ, पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न भएपछि एमसिए नेपालको पनि कार्यावधि सकिन्छ, परियोजना नेपालको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुन्छ र परियोजना कार्यान्वयनका लागि गरिएका सबै प्रबन्धहरु र यससँग जोडिएका कानुनी र अन्य व्यवस्थाहरु पनि स्वतः निष्प्रभावी या असान्दर्भिक हुन पुग्छन्। यस सम्बन्धी नेपालको बुझाइ यही हो र सम्झौताको आशय पनि ।

१२. बौद्धिक सम्पत्ति : नेपालले परियोजनामा १३ करोड डलर लगानी गरेको हुनाले त्यसबापत् सिर्जना हुने वौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वतः हक सिर्जना हुने कुरामा नेपालले स्पष्ट पारेर जानुपर्छ ।

१३. अतिरञ्जित प्रचार : यसका अतिरिक्त, परियोजनामा नेपालले लेखा परीक्षण नै गर्न नपाउने, परियोजनाको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, शिबिरहरु खडा हुने, यसले भूराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना हुने, यस परियोजनाले अन्य छिमेकी मुलुकहरुसँग नेपालले गरेका सम्झौताहरु अवरुद्ध हुने, सम्झौता अमुक सम्झौता भन्दा पनि बढी ‘राष्ट्रघाती’ भएको आदि भनेर गरिएका प्रचारहरु अतिरञ्जित, भ्रामक र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई तिक्त बनाउने गलत आशयबाट प्रेरित छन् । यथार्थ तथ्य नबुझी पार्टीका कतिपय नेताहरु यस्ता प्रचारमा सङ्लग्न हुनु बिडम्बनाको विषय हो ।

१४. पार्टीभित्रका बहस र विषयको संवेदनशीलता : पार्टीभित्र समय-समयमा विभिन्न विषयमा मतभिन्नता, अन्तरविरोध या असमझदारी उत्पन्न हुन सक्छन् । तर कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सहयोग, कुटनीतिक सम्बन्ध या मुलुकको दीर्घकालीन छविसँग जोडिएका प्रश्नहरुलाई पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका रुपमा उपयोग या प्रयोग गर्नु बिडम्बनापूर्ण हुन जान्छ । वामपन्थी आन्दोलन आम रुपमा प्रतिरक्षात्मक रहेको अवस्था र जटिल भूराजनीति र विश्व सन्दर्भमा काम गरिरहेको हाम्रो जस्तो पार्टी यस्ता विषयमा अझ बढी संवेदनशील हुनु जरुरी हुन्छ । तर कतिपय नेताहरुका अभिव्यक्ति एमसिसी कम्प्याक्टका अन्तरवस्तुमा कम, पार्टीभित्र को चाहिँ राष्ट्रवादी र को चाहिँ अराष्ट्रवादी भन्ने कित्ताकाट गर्ने प्रश्नमा बढी केन्द्रित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

१५. थप प्रसंग : धेरै प्रयासहरू गर्दा पनि नेपाल र नेपाली जनताका लागि भनेर आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र निकायहरूको सहयोग पूर्ण रूपमा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली र लेखा व्यवस्थामा समेटिन नसकेको यथार्थ हामीसँग छ । यसका लागि पछिल्ला समयमा गरिएका प्रयासले केही सुधार भने पक्कै भएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय बजेटमा समेटिन नमान्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन नचाहने र ‘अफ बजेट’का माध्यमबाट मुलुकको सामाजिक संवेदनशीलताका क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्यत् हुने सहयोगका बारेमा हामी बढी गम्भीर हुनुपर्दछ, हाम्रो बहस त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। यस्ता सहयोगका तुलनामा एमसिसी कम्प्याक्टजस्ता पारदर्शी र समयबद्ध लगानीहरू सहज  हुन्छन् । सहयोग मात्र होइन, कतिपय एक्जिम बैंकहरूबाट लिइने ऋण सहायतामा लगानीकर्ताकै दुईतिहाइभन्दा बढी सामग्री र निर्माण व्यवसायी संलग्न हुन पाउनेजस्ता असमान सर्तहररूसमेत देखिएको-स्विकारिएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो सहयोग तुलनात्मक रूपमा अनुकूल भएको कुरा सहजै देख्न सकिन्छ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रसारण लाइनमा लगानी तुलनात्मक रूपमा कम छ । उत्पादनमा निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुँदै गएकोले  ऊर्जा उत्पादनमा राम्रो प्रगति भएको छ, तर ट्रान्समिसन लाइनजस्तो तत्काल मुनाफा नदिने क्षेत्रमा लगानीको कमीले गर्दा कतिपय ठाउँमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको या भविष्यमा पनि खेरा जान सक्ने यथार्थलाई पनि हामीले देखिरहेका छौं ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा, नेपालका मुख्य उत्पादन करिडोरहरूलाई जोडेर प्रभावकारी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली निर्माण हुने र विद्युतकाे क्षेत्रीय व्यापारको पनि सम्भावनाको ढोका उघार्ने यस्ता परियोजनालाई सफल बनाउनै पर्छ। सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने र भारतलगायत दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकसँग विद्युत् व्यापार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको छ । यसलाई सफल बनाउन अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन अपरिहार्य छ ।

त्यसैले नै सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको हो । ट्रान्समिसन लाइनलाई निजीकरण गर्ने या त्यसमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने सरकारको कुनै नीति छैन र हुन पनि सक्दैन । अन्त्यमा,  यस प्रसंगमा पार्टीमा जुन ढंगले विवाद सिर्जना भयो, यस क्रममा जस्ता अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भए र यसले जस्तो अन्यौल सिर्जना गऱ्यो- हाम्रो जस्तो पार्टीका लागि निकै गम्भीर र विचारणीय विषय हो । हामी जस्तो विश्व परिस्थिति र भूराजनीतिमा बाँचिरहेका छौँ; हाम्रो पार्टीको नाम, कार्यदिशा र बाटोको विषयलाई लिएर समाजको एउटा तप्का र विश्वका कतिपय शक्तिहरूका जस्तो खालको आग्रहपूर्ण दृष्टि छ र हाम्राअगाडि जस्ता खालका चुनौती र सम्भावनाहरू छन्- यस्तो पार्टीका लागि मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध नै प्रभावित हुने, हाम्रो परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मान्यतामै प्रश्न उठ्ने र राष्ट्रले लिएका परिपक्व नीतिहरूको ठाउँमा व्यक्तिका अपरिपक्व अभिव्यक्तिका कारण भ्रम सिर्जना हुने स्थिति आउनु निश्चय नै राम्रो होइन । सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बन्नु र सार्वजनिक बहस हुनुले हाम्रो कार्यशैलीमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरूलाई प्रदर्शित गर्छन्। यति मात्र नभएर, हिजो सरकारमा हुँदा निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने, त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रित गर्ने र यतिवेला यसैलाई राष्ट्रियताको मापकजस्तो बनाएर ध्रुवीकरणको शैलीको बहसमा उत्रिनु असंगति र अस्थिरताको अभिव्यक्ति हो ।

यस्ता व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। त्यसैले अस्पष्ट भएका केही विषयलाई स्पष्ट पार्दै, प्रतिनिधिसभामार्फत नेपालका नीतिहरूका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणको पुनर्पुष्टि गर्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरेर जानुपर्छ भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण दर्ज गर्न चाहन्छु ।