काठमाडौँ, ८ बैशाख । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको १३ अर्ब ३० करोडको कार्यक्रम असफलजस्तै देखिएको छ । सो कार्यक्रमको कुनै लेखाजोखा पनि हुन सकेको छैन ।
सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले १३ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ लागतमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तह क्षमता विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
तर, मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व संवेदनशील र गम्भीर बन्न नसक्दा सो कार्यक्रम सफल हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।
त्यति धेरै बजेट रहेको संवेदनशील कार्यक्रमको बारेमा मन्त्रालयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी योजना बनाउने कार्य हुन नसक्दा पूरै कार्यक्रम असफल हुने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयका एक अधिकृतको दाबी छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्