काठमाडौँ, २१ जेठ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले किसानका लागि कृषि ऐन एवं नीति छिट्टै ल्याउनुपर्ने सुझावसहित २९ बुँदे सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष किसान, श्रमिक, खस, आर्य अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत तथा पिछडिएका क्षेत्रलगायत विभिन्न एघारवटा क्षेत्र सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने उद्देश्यले गठन भएको आयोगले किसानको जीवनस्तर उकास्न र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई २९ बुँदे सिफारिस गरेको जानकारी दिनुुभयो ।
उहाँले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्ने कुरा नारामा मात्र सिमित नराखी व्यवहारमै किसानलाई कृषि क्षेत्रमा काम गरेर मनग्ये आम्दानी हुने वातावरण मिलाउन सके प्रसस्त रोजगारीको सिर्जना र अर्थतन्त्रकै मेरूदण्ड बलियो हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । आयोगले कृषिमा अनुदान, कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषकलाई आवश्यक मल, विउ र कृषि औजारको उपलब्ध हुने वातावरण तयार गरी ‘कृषिका लागि घर फर्क” अभियान सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कृषि सडकको स्तरोन्नती, एक पालिका एक चिस्यान केन्द्रको स्थापना, वैदेशिक रोजगारीमा कृषि सम्वन्धी ज्ञान, सिप हासिल गरेका नेपालीको सिपको उपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्ने ,पानीको मुहान एवं स्रोतको संरक्षण र पुनर्भरण, पोखरी निर्माण,प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा प्राङ्गारिक मल कारखाना बनाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी हिमाली चरण क्षेत्रमा छाप्रा र टहरा निर्माण, मल, किृषि विज्ञको रोष्टर खडा गर्नुपर्ने, री रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, किसानको वर्गीकरण,वनजन्य उद्यमको प्रवद्र्धन र विकास, आयातमुखि कृषि अर्थतन्त्रको प्रतिस्थापन हुनुपर्नेलगायत २९ बुँदे सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्