प्रचण्डलाई संसदीय कठघरामा उभ्याउनुपर्छ : महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ, २१ जेठ । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संसदीय कठघरामा उभ्याउन आग्रह गरेका छन्।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बंगलादेश जाने बाटोका लागि छोड्न सक्ने अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्न भनेका हुन् । उनले बंगलादेश जाने बाटो नेपाल जस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउनैपर्ने अधिकारको विषय भएको बताउँदै यसलाई नेपालको मिचिएको भूभागसँग जोडिनु गम्भीर राष्ट्रघाती सोच भएको टिप्पणी गरेका छन् । सीमा समस्याको समाधान, भारतीय बाँधका कारणले बर्खामा हुने गरेको तराई क्षेत्रको डुवानको समस्याको समाधान, पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नयाँ एअररूटको प्राप्ति र नेपाल–भारत असमान सन्धि–सम्झौताको सुधारका लागि तयार भएको इपिजीको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, यस्ता विषयलाई अदृश्य भयका कारण प्रधानमन्त्री स्वयंले उपेक्षा गरेको उनले बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘जनप्रतिनिधिज्यूहरूले कूटिलताले भरिएको भाषणमा होइन तथ्यमा प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्रीसँग सवाल–जवाफ गर्नुपर्छ । भारत(भ्रमणका क्रममा देखिएको नेपाल पक्षको कमजोर तयारी, भ्रमण दलका सदस्यहरूबाट भएको कूटनीतिक मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन र प्रधानमन्त्रीकै राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिका लागि उनलाई संसदीय कठघरामा उभ्याउनु सक्नुपर्छ। ताकि भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विदेशमा गएर यस प्रकारले राष्ट्रको शीर निहुराउने काम नगरोस् । ‘यसप्रति सिंगो संसद् र माननीयज्यूहरूको ध्यान गम्भीर रूपमा जानुपर्छ, औपचारिक भ्रमणलाई राजकीय भ्रमण भनेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने र ढाट्ने काम भएको छ, औपचारिक भ्रमणलाई पारिवारिक निजी भ्रमणजस्तो बनाउने काम, सुरक्षा(सल्लाहकारसँगको भेटमा भारतीय विदेश सचिव उपस्थित भएको देखिँदा प्रधानमन्त्री भने परराष्ट्रका अधिकारीबिना नै छोरीको साथमा देखिनु गम्भीर कमजोरी हो ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदैगर्दा हदम्याद गुज्रिएर निष्क्रिय बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसदको क्षेत्राधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विषय भएको उनको ठहर छ । ‘विधेयकमा छलफल गर्ने, पारित गर्ने र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउने काम संसदको हो, सरकारको होइन । त्यसमाथि नयाँ जनादेशवाट नयाँ प्रतिनिधिसभा आएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा निष्क्रिय र विवादास्पद विधेयक अनुचित तरिकाबाट प्रमाणीकरण गरिनु खेदजनक छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रमाणीकरण भएको विधेयक संविधान भावना विपरीत छ। वैवाहिक अंगीकृत सन्दर्भमा नेपाल र भारतका बीचमा कम्तिमा समान व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने नेपाली जनताको चाहना विपरित विधेयक आएको छ।’