काठमाडौँ, २ जेठ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की शुक्रबार नियुक्त भएका छन् । उनलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शुक्रबारै शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । कार्कीको नियुक्तिसँगै सर्वोच्चले १६ महिनापछि प्रधानन्यायाधीश पाएको छ ।
२०७८ फागुन १ मा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च न्यायालय कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको थियो । जबरा निलम्बित भएपछि कामु बनेका दीपक कार्कीले २०७९ असोज १७ मा कामुकै हैसियतमा अवकाश पाएका थिए । उनको बिदाइपछि हरिकृष्ण कार्कीले पनि आठ महिनासम्म कामुको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबार अनुमोदन गरेको हो । अब उनले डेढ महिना प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
संवैधानिक परिषद्बाट गत वैशाख २५ मा सिफारिस भएका कार्कीको सुनुवाइ दुई दिन चलेको थियो । कार्कीले बिहीबार सुनुवाइ समितिमा कार्ययोजना पेस गरेका थिए भने शुक्रबार समिति सदस्य र कार्कीबीच सवालजवाफ भएको थियो । मातहतका न्यायाधीशसहित २९ समूहले लगाएको आरोपको सामना गर्दै कार्की सर्वोच्च अदालतको ३० औं प्रधानन्यायाधीश भएका हुन् । त्यसअघि उनीविरुद्ध उजुरी आह्वान भएको थियो । उनीविरुद्ध परेका २९ उजुरीमाथि छानबिन गरेर सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीलाई अनुमोदन गरेको हो । संसदीय अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
कार्की अब साउन १९ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । साउन २० मा उमेरहदका कारण उनले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । न्याय परिषद् सचिवालयले जेठ २ मा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस सचिवालयमा रहेको अभिलेख तथा निजामती किताबखाना समेतबाट यहाँको वैयक्तिक विवरण अभिलेखका आधारमा साउन १९ मा ६५ वर्ष पूरा भई उमेरका कारणले साउन २० देखि अनिवार्य अवकाश हुनुहुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’
प्रधानन्यायाधीश कार्की नेपाल बार एसोसिएसनको सचिव हुँदै अध्यक्ष भएका थिए । महान्यायाधिवक्ताको ३ महिने जिम्मेवारी सम्हालेका उनी २०७३ साउन १७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएका थिए । २०३९ मा कानुनमा स्नातक गरेका कार्कीले २०४० सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स पाएपछि २०७२ सालसम्म निरन्तर वकालत गरे । मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायमा नागरिकको पहुँच, राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा भूमिका खेलेको, सामाजिक अभियन्ता, कानुन व्यवसायीका व्यावसायिक विकासका लागि आफूले भूमिका खेल्दै आएको उनी बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश भएपछि पनि न्यायालयको सुशासन कायम गर्न योगदान दिने उनले बताए ।
कार्कीले कामु हुँदा गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने बताएका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेपछि मुद्दा फैसला गर्नुका अलावा योजना तथा अनुसन्धान समितिको संयोजकका रूपमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको कार्कीले दाबी गरे । २०७६ मा समितिको संयोजक भएपछि देशभरका सबै न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको उनले बताए । देशभरका न्यायपालिकाको अवस्था, जनशक्तिको अवस्था, भौतिक अवस्था, स्रोत साधनको अवस्था, संस्थागत विकासको विषयमा छलफल गरी अदालतको पञ्चवर्षीय योजना अगाडि सारेको उनले बताए । उक्त योजनाले सर्वोच्च तथा अन्य अदालत सञ्चालनमा सहजता आएको कार्की बताउँछन् ।
सर्वोच्चमा हाल ३८ हजार ६ सय ८१ मुद्दा विचाराधीन रहेकाले योजना बनाएर छिटो न्याय निरूपणको बाटो अपनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । हाल सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा १६ मात्रै छन् । गोला प्रणालीबाट सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था सुरु गरेपछि न्याय निरूपणमा सहज भएको र अदालतप्रतिको आलोचना घटेको उनको बुझाइ छ ।
कार्कीले अदालतमा सुधारको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने बताए । न्यायिक सुशासनका लागि अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूप्रति शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्ने उनले बताए । सांसदहरूले कार्कीलाई सरकार पक्षको मुद्दामा किन सरकारको पक्षमा फैसला हुँदैन ? गरिबले न्यायालयमा सहज पहुँच कसरी पाउँछन् ? जटिल मुद्दामा बेञ्च छाडेर किन भाग्नुहुन्छ ? पुरानो मुद्दा कसरी फर्छ्योट गर्नुहुन्छ ? न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने भ्रष्टाचार तपाईं आउनुभन्दा अघिदेखिको हो कि आएपछि हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
त्यस्तै, संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि कार्कीलाई विभिन्न सवाल गरेको थियो । जसमा आफू मातहतका न्यायाधीशलाई अनुशासनमा राख्न सक्नुभएको छैन, कसरी न्यायालय व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ? वर्षौं जेल बसेपछि निर्दोष ठहर हुन्छ, उसलाई राज्य वा अदालत कसले क्षतिपूर्ति दिने ? टीआरसीको मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ? न्यायालयमा आउने बिचौलिया को हुन् ? अटोमेसन पद्धति किन लागू भएन ? बहालवाला न्यायाधीश नाराबाजीमा उत्रिएपछि न्यायालयमा देखिएको विकृतिलाई कसरी मर्यादित बनाउनुहुन्छ ? जस्ता प्रश्न सोधिएका थिए ।
उजुरीकर्ताका कुरा पनि समितिमा सांसदहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सोधेका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित कार्कीले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ नहुने भएकाले सर्ट लिस्ट बनाएर वेबसाइटमा राखी उजुरी आह्वान गरेर सुनुवाइ गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । सांसदहरूले राखेको कतिपय विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले टिप्पणी नगर्ने बताए । आफूविरुद्ध लगाइएको आरोप पुष्टि भएमा पदमा नबस्ने पनि उनले बताए ।
सांसदहरूले विकास निर्माणको कुरामा न्यायालयबाट आउने आदेश र त्यसले पार्ने असरका कुरा उठाएपछि जवाफमा कार्कीले भने, ‘संविधानले नागरिकलाई दिएको मौलिक अधिकार संरक्षण गर्नु अदालतको कर्तव्य हो । त्यो नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार उल्लंघन भएको छ कि छैन, त्यो हेर्ने हो ।’ अन्तरिम आदेश, अल्पकालीन आदेश दिएर वर्षौंसम्म फैसला नहुने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको उनले दाबी गरे । अन्तरिम आदेश दिएपछि एक हप्ताभन्दा बढीको तारिख नै नदिने नीति लिएको उनले प्रस्ट पारे ।
सांसदले निर्दोषलाई सजाय भएको भन्ने विषयमा कार्कीले प्राप्त प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । सांसदहरूले जिल्ला, उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाएपछि उनले कानुनमन्त्री नहुँदा नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा पनि साउनसम्म ६ जना न्यायाधीश रिक्त हुने उनले बताए । योग्य व्यक्ति मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न यसका लागि न्यायाधीश बन्न आवश्यक कोर्स पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागेको कार्कीले बताए । ‘न्यायिक प्रतिष्ठानलाई कोर्स बनाउन भनिसकेको छु । उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा भ्रष्टाचार र अनियमितताभन्दा पनि नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवादले नियुक्तिलाई प्रभावित गरेको छ भन्ने आम गुनासो छ । यसलाई सम्बोधन गर्न केही प्रक्रिया अपनाएका छौं ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्