१ अर्ब सुनको हंगामा हुँदा २९ अर्बको स्मार्ट टेलिकम घोटाला छायाँमा

काठमाडौँ, ११ साउन । एक अर्ब रुपैयाँको सुन बरामद हुँदा संसद्मा हंगामा भइरहेको छ । तर, राज्यको करिब २९ अर्ब रुपैयाँ डुब्दा पनि संसद् मौन रहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदा राज्यलाई राजस्व र दायित्व गरी करिब २९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुँदा सत्ता पक्ष तथा विपक्षी दलका सासंद कोही पनि चुँइक्क बोल्दैनन् ।करिब नौ महिनादेखि सञ्चार माध्यमले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषय निरन्तर उठिररहेको छ । तर, संसद्मा रहस्यमय मौनता छाएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको देखिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा लाइसेन्स खारेज गर्दा कम्पनीलाई स्वतः अर्बौँ रुपैयाँ फाइदा हुने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरिएको थियो । तत्पश्चात् स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणका बारेमा सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आइरहे तर, राज्यका सम्बद्ध निकायहरूको मौनता जारी रहेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।