जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्चमा ‘भिआइपी’

काठमाडौँ, १७ साउन । उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गत थुनामा रहेका अभियुक्तको मुद्दासम्बन्धी ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाएको छ।

प्रकरणअन्तर्गत जिल्ला अदालत काठमाडौंले असार १ गते थुनछेक आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशबाट पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका थिए। थुनामा रहेकामध्ये शरणार्थी नेता रिजालबाहेक १५ जना अभियुक्तको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले आदेशकर्ता अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाएको हो। अदालती भाषामा अदालतमा रहेको सम्बन्धित मुद्दाको विवरण र त्यस सन्दर्भमा भएको आदेशसहितको विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ।

उच्च अदालत पाटनका अनुसार थुनामा रहेका १५ जना अभियुक्तले जिल्ला अदालतको आदेशबाट अन्याय भएको भन्दै ‘साधारण तारेख’मा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।