‘थन्किएका विधेयक समितिको पहिलो प्राथमिकता’

काठमाडौँ, १२ भदौ  । संसदीय समितिमा रोकिएका विधेयकलाई अघि बढाउने सभापतिहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा सुरु भएको साढे सात महिनापछि सोमबार संसदीय समितिले नेतृत्व पाएको हो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले निर्वाचित १० वटा समितिका सभापतिलाई सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएपछि उनीहरूले समितिमा रोकिएको विधेयक अघि बढाउने र जनतासँग जोडिएका विषयमाथि छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सदनले चार महिनाअघि समितिमा विधेयक पठाए पनि सभापति नहुँदा छलफलसमेत भएको छैन । राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको विषय समितिमा बन्धक बनेको छ । समितिमा आएको विधेयक तत्काल अघि बढाइने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । सदनले वैशाख १५ मा पठाएको विधेयक समितिमा थन्किएको छ ।

अर्थ समितिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा जनता समाजवादीका राजकिशोर यादव, सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा माओवादीकी विमला सुवेदी, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसकी आरजु राणा देउवा निर्वाचित भएका छन् । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेका किरणकुमार साह र पूर्वाधार विकास समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपकबहादुर सिंह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी निर्वाचित भएका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि अब्दुल खान निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसदीय समितिलाई कमजोर बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । समिति सभापतिहरूले निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । ‘सभापति हुने व्यक्तिले टिमलाई विश्वास दिलाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सभापति भएपछि पार्टीको भन्दा पनि तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्छ,’ राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘कुनै विधेयक आएको छ भने कति दिनभित्र टुंग्याउने भन्ने कार्यतालिका बनाउनुपर्छ । कानुन बनाउँदा अरू कानुनमा के छ ?

आफ्नो समितिले कस्तो बनाउँदै छ भन्ने ज्ञान हुनु जरुरी छ ।’ विषयगत समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका मन्त्रालयले गरेको सामान्य कामको पनि जानकारी लिएर निगरानी राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । संसदीय समितिहरूले एउटै विषयलाई हानथाप गरेर छलफल र छानबिन गर्ने गरेकाले यस्ता कार्य रोक्न सभामुखले नै विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । हरेक महिना समिति सभापति र सभामुखको बैठक राखेर क्षेत्राधिकार नमिच्ने गरी कामका बारेमा छलफल गर्न पनि उनले सुझाए ।

समितिको पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माण र जनताले पाएको समस्यामाथि छलफल गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा बताउँछन् । ‘समितिमा विधेयक गएको हुन्छ, टुंग्याउन धेरै समय लगाउने गरिन्छ । कतिपय विधेयकमा त छलफलसमेत गरेको हुँदैन,’ उनले भने, ‘समितिको मुख्य काम सदनले पठाएको विधेयक बेलैमा टुंग्याउने नै हो ।’ पछिल्लो प्रतिनिधिसभाले वैशाखमा समितिमा पठाएको विधेयक समितिमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन । आम सर्वसाधारणका मुद्दादेखि विभिन्न अनियमितता तथा काण्डबारेमा पनि संसदीय समितिमा छलफल हुन सकेको छैन । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले सुन तस्करी प्रकरणलगायतका सबै विषयमा समितिमा छलफल हुने बताए । ‘यो समिति पक्ष, विपक्ष नगरीकन सबैको पक्ष बनाएर हामी यसलाई अहिलेको समसामयिक विषयमा सबैसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने परम्पराको विकास गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो समिति सरकारविरोधी पनि हुँदैन र सरकार पक्षको पनि हुँदैन ।’

संसदीय समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका १० र प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ४ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको वैशाख १५ मा सदनले विधेयक समितिमा पठाएको थियो । मानवअधिकार तथा कानुन समितिमा पठाइएकामध्ये बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकबाहेकमा छलफल हुन सकेको छैन । यो विधेयक टुंग्याउन उपसमिति गठन गरे पनि अधुरै छ । कानुन समितिले विधेयक टुंग्याउन उपसमिति बनाए पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेको छैन । यही समितिमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा छलफल भएको छैन ।

राज्य व्यवस्था समितिमा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक अड्किएका छन् । समितिले कुनै पनि विधेयकको छलफल सुरु गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण विधेयक, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक अड्किएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक छ ।

समितिमा रहेको विधेयक टुंग्याउन पहल गर्ने कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले बताइन् । ‘हामी समितिका तर्फबाट पहल गर्छौं र निर्णयहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गराउन लागिपर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म समितिले पूर्णता नपाइसकेको कारणले गर्दा पनि अलिकति ढिला भएको हो । विधेयकलाई पास गराउन समितिले छिटोभन्दा छिटो पहल गर्छ ।’

पूर्वसचिव थापाले पार्टीभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष र इमानदार हुनेबित्तिकै समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए । ‘सभापति बन्यो मात्रै भनेर हुँदैन । काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । निष्पक्ष दक्षता पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैको इसारामा काम गर्दिन भन्छन् भने कामले देखाउनुपर्छ । नैतिकता, इमानदारी, जवाफदेही हुनुपर्छ ।’ समिति सभापतिले दल र व्यक्तिको प्रभाव पर्न दिन नहुने उनले बताए । नवनिर्वाचित सभापतिले एक साताभित्र बैठक राखेर एजेन्डा तय गर्न उनको सुझाव छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति देउवाले संविधान र जनताको आशाअनुरूप सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् । ‘सभापति भनेको समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । साथीहरूले दिनुभएको सुझाव र देखाउनुभएको मार्गमा नै काम अघि बढाउने योजना छ,’ उनले भनिन् ।

अर्थ समितिका सभापति चालिसेले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न समितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ‘व्यापार घाटा घटाउने, मुलुकको राजस्व र निर्यात बढाउनै पर्नेछ,’ उनले भने, ‘विशेष पहल गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्था सही ट्र्याकमा ल्याउन समितिले पहल गर्छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिका सभापति खानले सरकारलाई जवाफदेही, उत्तरदायी र जनताप्रति इमानदारी बनाउने बताए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ  ।