गम्भीर प्रकृतिका ३४ दोषीलाई ‘कानुन विपरीत’ सजाय मिनाहा गर्न गृहको प्रस्ताव 

काठमाडौँ, ३० भदौ । गृह मन्त्रालयले कानुनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै ‘कानुन विपरीत’ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका ३४ जना दोषीलाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले ३४ जनाको सजाय मिनाहाको लागि नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका ३४ जनालाई माफी दिनेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । चार दिनअघि नै उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको छ । तीमध्ये अधिकांश ज्यानमुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति रहेका छन् । त्यसबाहेक तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा सजाय मिनाहा गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । 

मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको हो । संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । १५९(१) मा भनिएको छ– अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।” सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ– (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

तर मन्त्रालयले यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरेको छैन । उपदफा (३) मा भनिएको छ– उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरु विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछः–

(क) कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था

(ख) कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था

(ग) कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद

(घ) कसूरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय 

(ङ) कसूरदार थुनामा रहेको वा नरहेको 

सोही कानुनको अर्को उपदफाले के भनेको छ भने जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारको हकमा सजाय माफी गर्ने, मुल्तवीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्न मिल्ने छैन ।

तर गृह मन्त्रालयले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न जो अदालतको फैसलाअनुसार २० वर्षसम्म कैद भुक्तानी गर्नुपर्नेछ उनीहरुको माफी मिनाहा लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कम्तिमा पनि १० देखि २० वर्षको सजाय हुनुपर्ने व्यक्तिको सजाय मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो । त्यसमा हत्यामा संलग्न बढी भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी गराएको छ । कानुनमा निवेदकलाई भएको सजाय पूरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनुपर्ने, त्यसलाई मुल्तवी राख्नुपर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने वा कम गर्नुपर्ने मनासिव कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसको आधार खुलाई आफ्नो रायसहित राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । “हामीले कुनै राय दिएका छैनौँ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “३४ जनाको नामावली माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएकामात्रै हौँ ।” “हामीले दुई तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्छौँ,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “पहिलो कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरिन्छ । अर्को भनेको सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरुको हकमा गृहबाट सिधै प्रस्ताव जान्छ ।”

मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा माफी दिनुपर्ने कुनै कारण पनि खुलाइएको छैन ।  यता कारागार व्यवस्थापन विभागले भने यस वर्ष करिब ८ सय जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुको चालचलन हेरेर सिफारिस गरिएको विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शिवाकोटीले जानकारी दिए । “हामीले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका हौँ,” उनले भने, “मन्त्रालयले क–कसको मिनाहा गर्ने या थप गर्ने भन्ने निर्णय गर्ला ।” कारागारमा रहेका कैदीहरुको हकमा भने सरकारले संविधानको धारा २७६ अनुसार माफी मिनाहाको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । “राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ,” संविधानको धारा २७६ मा उल्लेख छ ।

करिब ८ सय जनालाई माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको भए पनि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको छ । “६७० जनाको प्रस्ताव आएको थियो,” एक मन्त्रीले भने, “त्यसमध्ये कसैको ५० प्रतिशत र कसैको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने प्रस्ताव आएको छ । त्यसबारेमा निर्णय भइसकेको छ ।”

उनका अनुसार तर महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट आउनुपर्ने सिफारिस नआएकाले त्यसलाई औपचारिक भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा आफूले केही बताउन नसक्ने ती मन्त्रीले जानकारी दिए । औपचारिक नहुने अवस्थामा शनिबार प्रधानमन्त्री अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ । “सामान्य प्रक्रिया नमिलेको हुन सक्छ,” उनले भने, “त्यसका लागि आज पनि बैठक बस्न सक्छ ।”