काठमाडौँ, १९ असोज । कांग्रेसले आसन्न महासमिति बैठकमा मूलधारका परम्परागत राजनीतिक दलप्रति बढिरहेको सामाजिक चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्ने भएको छ । राजनीतिक बेथिति र कुशासनले सत्ताप्रति जनआक्रोश बढिरहेको भन्दै नेताहरूले राजनीतिक स्थिरता दिन संविधान संशोधनदेखि भ्रष्टाचार, चुनावी गठबन्धन, सरकार समीकरण र पार्टी संगठनलगायत विषयलाई मुद्दा बनाउन खोजिरहेका छन् । कतिपय नेताहरूले बीपीकालीन विचारलाई महासमितिले पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् ।
पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेसले नीति महाधिवेशनकै रूपमा मंसिर १३–१५ गते राजधानीमा महासमिति बैठक बोलाएको छ । झन्डै साढे दुई हजार सदस्य सहभागी हुने महासमितिमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीतिगत, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक मुद्दा समेटेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । महासमिति सदस्यहरूले सरकारको स्थिरताका लागि निर्वाचन प्रणाली संशोधन, क्रियाशील सदस्यताबाटै पार्टी सभापति निर्वाचित, प्रदेश र स्थानीय संरचनालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने मुद्दा अघि सार्ने तयारी पनि गरिरहेका छन् । पार्टीभित्रको एउटा समूह संविधानबाट धर्म निरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न संविधान संशोधनको माग उठाइरहेको छ ।
महामन्त्री थापा नीति अधिवेशनको काम गर्ने भएकाले पहिलाको तुलनामा यस पटकको महासमिति फरक हुने बताउँछन् । ‘बैठकमा पार्टी सञ्चालनको विषय, पार्टीमा के भयो, के भएन, उम्मेदवार छान्न तल्लो तहका सदस्यलाई दिने कि नदिने, पार्टीमा बहुपद राख्ने कि अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने, सदस्यता कतिसम्म खुकुलो बनाउने, राष्ट्रियता र विद्यमान अर्थ संकटका विषयमा कस्तो नीति लिने जस्ता विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी विधान संशोधनको विषयमा पनि छलफल हुन सक्छ । तर, यो विषयमा अर्को महासमिति बैठकले मात्रै निर्णय लिन्छ । यस पटक विधान संशोधनमा हामी लाग्दैनौं ।’
केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे महासमितिबाट कांग्रेसले वैचारिक रूपमै ‘डिपार्चर’ को बाटो लिनुपर्ने बताउँछन् । पार्टीले अंगीकार गरेको समाजवादको सैद्धान्तिक भाष्य नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । समाजवादको स्थानमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ शब्दावली कांग्रेसले प्रयोग गर्नुपर्ने विषयलाई महासमितिमा उठाइने उनले बताए । ‘समाजवाद शब्दको प्रचारले कम्युनिस्टहरूको धङधङीलाई ब्युँझाउने काम मात्रै गरिराख्यो । हामीले पनि समाजवादको प्रचार गर्दा आम मानिसले त्यही विचारको प्रतिनिधित्व बुझ्दै आए । यसले सबैभन्दा बढी त्रसित निजी क्षेत्रलाई बनाएको छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शिक्षा विधेयक नै काफी छ । कार्यान्वयनमा लैजाने सामर्थ्य नभएकाले मात्रै तत्काल फिर्ता लिइयो । भोलिका दिनमा यस्तो नहोला भन्ने कसले ग्यारेन्टी गर्ने ? स्कुल खोसिने, अस्पताल खोसिने अवस्था भयो भने निजी क्षेत्रले कसरी लगानी गर्छ ?’ विदेशी लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रलाई लगानीप्रति विश्वस्त बनाउन पनि कांग्रेसले समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्ने तर्क उनको छ ।
प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिहरू भने संविधान संशोधनमार्फत मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने मुद्दालाई सामूहिक रूपमै महासमितिमा लैजाने तयारीमा छन् । राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाएर प्र्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको थलो बनाउने उनीहरूको माग छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलको एकल बहुमत नआउने र यसले बारम्बार अस्थिरता निम्ताउने भन्दै प्रदेशका सभापतिहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने सामूहिक धारणा राखेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले निर्वाचन प्रणाली नबदलेसम्म कुनै पनि सरकारले पूरा अवधि काम गर्न नसक्ने र बारम्बार राजनीतिक अस्थिरता बढाउने बताए ।
गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिका सभापति शुक्रराज शर्मा निर्वाचन प्रणालीका साथमा धार्मिक स्वतन्त्रता र सुशासनका विषययलाई पनि प्रदेश सभापतिहरूले अघि बढाउन खोजिरहेको बताउँछन् । ‘शासन चलाउने प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूले हो । समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने विकल्प पनि छ,’ शर्माले भने, ‘अहिले उठाउनुपर्ने मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचारको हो । शासन सत्तामा असल र नैतिकवान मान्छे पुगे भने मात्रै आम जनतामा आशा भरोसा जगाउन सकिन्छ ।’
केन्द्रीय सदस्य चीनकाजी श्रेष्ठले पार्टीभित्र नेतादेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्ममा निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ भन्ने माग जोडले उठेको बताए । ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले व्यक्तिगत रूपमा फाइदा होला तर यसले मुलुकको हित गर्न देखिएन । अस्थिरता निम्ताउने काम मात्रै गर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘संसद्मा पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ ।’
पछिल्लो समय कांग्रेसका धेरै नेताले सुशासन र जनजीविकाका विषय जोडेर सरकारको नेतृत्वको विषयलाई मुद्दा बनाइरहेका छन् । मुख्यतः महामन्त्री थापालगायत संस्थापन इतरपक्षका नेताले गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपर्नेदेखि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सरकार बाहिरबाट समर्थन गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरे पनि गठबन्धनको मुख्य घटक भएकाले सरकारका गतिविधिले सबैभन्दा बढी कांग्रेसलाई क्षति पुर्याएको उनीहरूको भनाइ छ । महामन्त्री थापाले आइतबार एक कार्यक्रममै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सरकारलाई ‘फ्लोर’ बाट समर्थन गर्नुपर्ने विषय अघि सारेका थिए । वैचारिक भिन्नतामा रहेका दलहरूबीचको गठबन्धनले जवाफदेही राजनीतिको संस्कृति नबसेको भन्दै थापाले अढाई वर्ष माओवादी नेतृत्वको समाजवादी मोर्चालाई र त्यसपछिको अढाई वर्ष कांग्रेस एक्लैले सरकार चलाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
सुशासनको नाममा भ्रष्टाचार कान्डका फाइल अघि बढाउने र सत्ताको मोलमोलाइमा पुगेर टुंग्याउने गरेको भन्दै कांग्रेसको ठूलो पंक्तिले पार्टी नेतृत्वसँग पनि प्रश्न गर्दै आएको छ । उपसभापति तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले असोज ८ गते लाइभ गरिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै सरकारले भ्रष्टाचार कान्डका फायल अघि बढाउने तर शीर्ष नेता सिहंदरबारमा बैठक बसेर ‘ब्रेक’ लगाउने गरेको आरोप लगाएका थिए । उनको संकेत शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकाप्रति लक्षित थियो ।
पार्टी नेतृत्व भने माओवादीलाई बिच्क्याएर प्रधानमन्त्री पदलाई जोखिममा धकेल्न चाहेको छैन । कांग्रेसका अर्का नेताका अनुसार नेतृत्वले नचाहे पनि सरकारको मुद्दा र चुनावी गठबन्धनको विषय महासमितिमा व्यापक ढंगले उठ्ने तयारी छ । संस्थापन इतरपक्षका एक नेता भन्छन्, ‘चुनावी गठबन्धनको मुद्दा महासमितिमा प्रवेश गर्न गराउन सकियो भने संस्थापनपक्षीय सदस्य पनि बोल्न सक्दैनन् । कहिल्यै गठबन्धन नगर्ने नीति हामी पारित गर्न सक्छौं ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुरमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्