कोशीमा मुख्यमन्त्री आकांक्षीको लर्को

मोरङ, २३ असोज । कोशीमा मुख्यमन्त्रीका लागि आकांक्षीको लर्को देखिएको छ । गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपामध्ये मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी छ ।

कांग्रेसबाट दलका नेता उद्धव थापा, प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई, सांसदहरू केदार कार्की, हिमाल कार्की, अमृत अर्याल र भीम पराजुली मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् । कार्की र राई सभापति शेरबहादुर देउवानिकट, थापा र पराजुली कृष्णप्रसाद सिटौला र केदार कार्की नेता शेखर कोइरालानिकट हुन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) सम्म दलको नेताका नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा रहेका कोइराला समूहका नेताहरू उपधारा (५) को सरकार केदार कार्कीको नेतृत्वमा बन्नुपर्ने भन्दै खुलेर पहल थालेका छन् । देउवानिकट हिमाल कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पार्टी उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्यद्वय ज्ञानेन्द्र कार्की र नारायण खड्कालगायतले पहल गरिरहेका छन् । अर्यालका लागि महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पहल गरिरहेको उनीनिकट नेताको भनाइ छ । थापा, राई र पराजुलीलाई पनि मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि नेताहरू सक्रिय छन् तर सिटौलाले अहिलेसम्म कसैका लागि खुलेर बोलेका छैनन् ।

यसअघि दुई/दुई पटक बलजफ्ती आफ्ना विश्वास पात्र उद्धव थापालाई संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गराएर पनि विश्वासको मत पाउन नसकेकाले अहिले माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेकाले सिटौला दबाबमा परेका छन् । सिटौलाको जिद्दीले यतिखेर कोशीमा कांग्रेसको हातबाट मुख्यमन्त्री माओवादीको पोल्टामा जाने अवस्था निर्माण भएको एक नेताले बताए । ‘तर मुख्यमन्त्री नियुक्तिले संघीय सरकारमा आलोपालो नेतृत्व र आउँदो कांग्रेस महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व दुवै विषयमा प्रभाव पार्ने अवस्था रहेकाले सिटौला थापालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने दाउमा छन्,’ ती नेताले भने ।

केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि सभापति देउवासँग छलफल गरेका कोइराला समूहका नेताहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर दबाब दिएका छन् । भेटमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नबनाइए दसैंपछि गठबन्धन भत्काएर सत्ता समीकरण परिवर्तन गरिदिने धम्कीसमेत दिएको छलफलमा सहभागी एक नेताले सुनाए । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि राप्रपालाई सहमत गराउन र सिटौलालाई अवरोध नगर्न देउवालाई सहमत गराउन सके कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बचन दिएको ती नेताको भनाइ छ । शेखर कोइरालानिकटलाई मुख्यमन्त्री नबनाइए विद्रोह गरेर एमालेसँग मिलेर भए पनि सरकार बनाउने रणनीतिमा कोइराला समूहका नेताहरू रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

थापाले २/२ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नुका साथै सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्दै पदमुक्त गरिदिएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । माओवादीमा नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, निवर्तमान उपसभामुख बाबुराम गौतम र सांसद दुर्गाप्रसाद चापागार्इं मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन् । गौतम प्रधानमन्त्री दाहालनिकट, जनार्दन शर्मानिकटका

आङ्बो र वर्षमान पुननिकटका चापागाईंले आ–आफ्ना नेतालाई रिझाएर मुख्यमन्त्री बन्न खोजेको प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ । गठबन्धनको सरकार निर्माणका लागि सभामुख पद त्याग गरेकाले मुख्यमन्त्रीमा पहिलो हक आफ्नो लाग्ने गौतमको भनाइ छ । दोस्रो पटक निर्वाचित भएर प्रदेशसभा सदस्य भएका नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्रीका लागि पहिलो हकदार आफू भएको दाबी गरेका छन् । सभामुखबाट राजीनामा दिएलगत्तै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका गौतम पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने र पहिलो प्रदेशसभामा निरन्तर मन्त्री खाएका आङ्बो नै मुख्यमन्त्री बन्ने हो भने पार्टीमा अन्य व्यक्तिको कुनै मूल्य नरहने भएकाले पार्टीले सही निर्णय लिनेमा विश्वस्त रहेको चापागाईंनिकट नेताको भनाइ छ ।

सरकार गठनको अन्तिम विकल्प उपधारा (५) अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्न दलको नेता नै हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नभएको र ४७ जना सांसदको हस्ताक्षर गराएर दाबी पेस गर्ने कुनै पनि सांसद मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसारको मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा सरकार गठनका लागि असोज २६ गते साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएका छन् ।

गठबन्धन दलले ४७ प्रदेश सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न सफल भए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीलाई उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । विश्वासको मत लिने प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता एमालेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले नगरिदिएको अवस्थामा गठबन्धनलाई राप्रपाको साथ अपरिहार्य हुन्छ । त्यो अवस्थामा राप्रपाले समर्थन नदिए प्रदेश संविधानको धारा १६८ को उपधारा (७) अनुसार मध्यावधि चुनावमा जानुको विकल्प रहँदैन । तर गठबन्धन दलले हालसम्म राप्रपासँग औपचारिक वार्ता तथा छलफल सुरु नगरेको राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमरबहादुर विष्टले बताए ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक गरी ४७ सांसद छन् । एमालेका सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।