अलमलमा कर्णाली प्रदेश सरकार

सुर्खेत, २६ कार्तिक । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको साता दिन बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले ठोस योजना बनाउन नसक्दा भूकम्पपीडितको राहत व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । संघीय सरकारसहित विभिन्न दाताले दिएको राहतको भरमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका ६२ हजार ४ सय ५७ घरका भूकम्पपीडित समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।

सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने भने पनि वितरणमा एकरूपता र समन्वय देखिँदैन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले मनमौजी तरिकाले राहत बाँडिरहेका छन् । नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाहले प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको भूमिका शून्यजस्तै रहेको आरोप लगाए । उनले प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू नपुग्नु र प्रदेश सरकारको ठोस योजना नबन्नु दुःखको कुरा भएको बताए । भने, ‘दातृ निकायले ल्याइदिएको सामानसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको देखिएन ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले प्रदेश सरकार योजनाबिना हिँडेको बताए । भीआईपीहरूको सवार गराउने सरकारी रकमबाट प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरेर वडावडामा राहत सामग्री पठाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । ‘एकद्वार प्रणाली कागजमा गरियो, व्यवहारमा आएन,’ पूर्वडिन ढकालले भने, ‘राहत सदरमुकाम केन्द्रित भयो, पहुँचवालाको पोल्टो भरियो, पीडित पालमै भए ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गरेकाले यस्तो अवस्था आएको बताए । उनले गृहले कुनै कुराको समन्वय र सहकार्य नगरेको र समन्वयको प्रयास गर्दासमेत प्रतिक्रिया नपाएको बताए । भने, ‘गृह मन्त्रालयबाट के कस्तो राहतको सामग्री आयो, हामीसँग तथ्यांक छैन, आएको सामानको बोधार्थसमेत दिन कन्जुस्याइँ भयो ।’ मन्त्री जीसीले प्रदेश सरकारले हालसम्म जाजरकोट र रुकुम पश्चिमा ४९ हजार त्रिपाल पठाइएको बताउँदै भने, ‘राहत वितरणमा जिल्लागत हिसाबले समानुपातिक तरिकाले गरेको भए सहज हुने थियो । तर गृह मन्त्रालयले हामीलाई चिनेन ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भोजराज शर्मा काफ्लेले तिहारपछि त्रिपालबाट अस्थायी सेन्टर बनाएर सार्ने तयारी अनुसार काम भइरहेको बताए । उनले कार्यविधि अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले काम गर्ने भएको बताउँदै तत्काल अस्थायी आवास निर्माण र विद्यालय निर्माण गर्ने काम सुरु हुने बताए । उनले अस्थायी संरचना गराउन झन्डै डेढ अर्ब लाग्ने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको बताए ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघ सरकारका केही निकायले प्रदेश सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगरेको बताए । उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय र हामीबीच तालमेल मिलेन ।’ उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पठाइसकेको बताउँदै प्रदेश सरकारले विपत् कोषमा झन्डै १६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको बताए । कान्तिपुरबाट