नागरिक मञ्च खुम्च्याउन  निषेधित क्षेत्रको दायरा बढाइँदै

काठमाडौँ, ६ पौष । शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर विरोध/प्रदर्शन, धर्नालगायत कार्यक्रम गर्न पाउने नागरिकका संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित हुने गरी सरकारले निषेधित क्षेत्रको दायरा बढाउँदै लगेको छ । दुई फरक समूहले एकै ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि एक महिनाअघि माइतीघरमा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाउनुको सट्टा सरकारले मिति बढाएर लगभग राजधानीलाई नै थप दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र बनाएको छ । अझ ललितपुरको हरिहर भवन आसपासका लागि ६ महिनाका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा पनि यथावत् छ ।

नागरिक आवाज मुखर गर्न तथा सरकारको खबरदारी गर्ने स्थानका रूपमा चिनिएका काठमाडौंका महत्त्वपूर्ण ६ स्थानका आसपासका क्षेत्रलाई काठमाडौं प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । प्रशासनले माइतीघर–बानेश्वर सडक, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, उपराष्ट्रपति निवास लैनचौर, सिंहदरबार वरपर कतै पनि विरोध प्रदर्शन र भेला हुन रोक लगाएको छ । आदेश उल्लंघन भए ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रशासनले जनाएको छ ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय तथा निवास क्षेत्रमा आन्दोलन वा प्रदर्शनका कार्यक्रम हुँदा हूलदंगा र अशान्ति आउने निष्कर्ष प्रशासनले निकालेको छ । ‘अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास, कार्यालय वा मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र तथा मुख्य आगमन मार्गहरूमा भेला जम्मा भई अनशन, धर्ना, घेराउ र विरोध प्रदर्शनजस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्दा विभिन्न समूहबीच आपसी विवाद, झैझगडा, मुठभेड एवं भिडन्त भई शान्तिसुरक्षा भंग तथा हूलदंगा वा अशान्ति हुन सक्ने भई समग्र शान्तिसुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने’ प्रशासनको दाबी छ । त्यसैले पुस ४ देखि फागुन ४ सम्म दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र तोकिएको काठमाडौं प्रशासनको भनाइ छ ।

यो आदेशसँगै प्रशासनले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट वरपर ५ सय मिटरसम्मको भागमा विरोध/प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । त्यस्तै, बालुवाटारतर्फ पवित्र वर्कसप चोक, पश्चिमतर्फ शीतल निवास पछाडि सामाखुसी नाला, दक्षिणतर्फ प्रहरी अस्पताल छिर्ने मोहडासम्म र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्व गेटसम्मको सडकमा भेला भएर विरोध/प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, सभामुख (हाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष) र प्रधानन्यायाधीशका निवास एवं राष्ट्र बैंकबाट १ सय मिटर दूरीभित्र कुनै पनि प्रदर्शन गर्न पाइने छैन । एक महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रको सडक वा आसपासमा विरोधका कार्यक्रममा रोक लगाएको थियो ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले घोषणा गरेको कार्यक्रम र एमालेनिकट युवा संघले मंसिर ७ मा माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने भएपछि मुठभेड हुन सक्ने भन्दै सरकारले ‘माइतीघर–बानेश्वर सडकमा ५ जनाभन्दा बढी भेला भएर हिँडडुल गर्न तथा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम राख्न निषेध गरेको थियो । काठमाडौं प्रशासनले युवा संघलाई तीनकुने र प्रसाईंलाई बल्खु क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यही बेला ललितपुरको हरिहर भवन आसपासलाई ६ महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।

संविधानप्रदत्त मौलिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकार उल्लंघन हुने गरी सरकारले सार्वजनिक स्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले आपत्ति जनाए । उनले हालै प्रशासनले ५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला भएर विरोध/प्रदर्शन गर्न तथा धर्नालगायतका कार्यक्रम राख्न रोक लगाएको निर्णयलाई ‘बहुमतका आडमा सरकारले गरेको अत्याचार’ का रूपमा टिप्पणी गरे । ‘शान्तिपूर्ण भेला भएर सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि पोख्न पाइन्छ । यो मानवअधिकार मात्रै होइन, संविधानप्रदत्त मौलिक हक पनि हो । सार्वजनिक स्थलमा विरोध/प्रदर्शन र असन्तुष्टि पोख्न नपाउने गरी सरकारले निषेधित क्षेत्र बढाएर बहुमतको आडमा अत्याचार गरेको छ,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानप्रदत्त र मानवअधिकार विपरीतका यस्ता आदेश/निर्णय अघि बढ्न नदिन कसैले रिट हालेमा अदालतले नै उल्ट्याइदिन्छ ।’

नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर, प्रशासनले तोकेको निषेधाज्ञाले आफ्ना कुरा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर राख्न व्यवधान खडा गरेको छ । संविधानको धारा १७ को उपधारा २ (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ र सोही उपधाराको (ख) मा बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता’ को प्रत्याभूति गरिएको छ । यी प्रावधानलाई संविधानमै नागरिकका मौलिक हकका रूपमा समेटिएको छ ।

उपधारा २ को (क) र (ख) मा उल्लेख गरिएका विषयले ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भनेर सर्तका रूपमा राखिएको छ । तर, मुलुकमा यस्ता शान्तिसुरक्षा खलल हुने खालका गतिविधि हुने अवस्था तत्काल नदेखिए पनि सरकार त्यसअघि नै बोली बन्द गर्नेतर्फ लागेको नागरिक अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

सत्तारूढ माओवादीका सचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री राम कार्कीले समेत सरकारको यो कदमको विरोध गरेका छन् । सार्वजनिक स्थानमा विरोध/प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार सरकारले खुम्च्याउँदै लैजानु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘धेरैभन्दा धेरै ठाउँलाई विरोध/प्रदर्शन गर्न पाउने गरी खुला गरिनुपर्छ । नागरिकले बोल्न पाउनुपर्छ । जनआक्रोशलाई रोकिनु हँॅदैन,’ कार्कीले भने, ‘नत्र नागरिकले सरकारका यस्ता आदेश अवज्ञा गर्छन्, आन्दोलन गर्छन्, सडकमा हुने आन्दोलन पनि हरेक तहतप्काले आफ्ना माग सम्बोधन गराउने वैधानिक माध्यम हो । यो माध्यमलाई रोक्न खोजियो भने जनताले भत्काइदिन्छन् ।’

एक सरकारी अधिकारीले भने माइतीघर/बानेश्वरलगायत अति व्यस्त क्षेत्र र विशिष्ट व्यक्तिका निवास/कार्यालय वरपर प्रदर्शन गर्दा मात्रै आफ्ना माग पूरा हुन्छन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘विरोध प्रदर्शन व्यस्त सडकमा मात्रै बसेर गर्दा सबैले सुन्छन् भन्ने होइन, अब विरोध गर्ने क्षेत्रबारे सरकारले पुनर्विचार गर्न लागेको छ । माइतीघर होइन, अब खुलामञ्च एउटा विकल्प हुन सक्छ । त्यसबारे छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘एउटा समूहले गरेको प्रदर्शनबाट दिनभर ट्राफिक सास्ती खेप्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र अत्यावश्यक काममा सकस हुनेजस्ता कारण काठमाडौंका केही महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई निषेधित क्षेत्रमा समेटिएको हो ।’

विशिष्ट व्यक्तिका निवास तथा कार्यालय तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थान वरपर विरोध/प्रदर्शनका लागि रोक लगाएको विषयप्रति कार्कीले ‘नेताहरू आफ्नै कारणले झस्किने गरेको’ टिप्पणी गरे । ‘इमानका साथ काम गर्ने हो भने यसरी झस्किनै पर्दैन,’ उनले भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं तीन वर्षअघि ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । संविधान र कानुनविपरीत संसद् विघटन गरेको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेता पनि माइतीघर सडकमा बसेका थिए ।

संविधान र कानुनविपरीत संसद् विघटन अनि पार्टीमा एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध माइतीघरमा धर्ना बसेका दाहालले विगतमा आफैंले विरोध प्रदर्शन गरेको स्थानमा नागरिक धर्ना बस्दा सुरक्षा चुनौती थपिने निष्कर्षसहित रोक लगाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । पूर्वसचिव मोदराज डोटेलले निषेधित क्षेत्रको दायरा बढाउँदै लगेकामा सरकारलाई व्यंग्यात्मक रूपमा चित्रण गरे । ‘देशमा नयाँ परिवेश छ, नयाँ दौड छ, नयाँ जोस छ र नयाँ–नयाँ कुरा भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एकातिर शासनले जे भन्छ, मान्नै पर्‍यो । अनि समय, काल, परिस्थिति र घटना विशेषबाट निषेधाज्ञा, निषेधित क्षेत्र घोषणा वा स्थान हदलगायतका आदेश दिइन्छ । यसमा राजनीतिक इनपुट त भइहाल्छ नै ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यकता ठानेरै निषेधित क्षेत्रको दायरा बढाएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘जिल्लाको समग्र सुरक्षा व्यवस्थापन जिम्मा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । जिल्लाको वस्तुस्थिति कस्तो छ, कस्ता रणनीति र उपाय अपनाउँदा शान्तिसुरक्षा र अमनचयन राख्न सकिन्छ भनेर प्रजिअले नै सोहीअनुसार निर्णय गर्ने, आदेश दिने गर्छन्,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘विभिन्न स्थानमा लगाइएका निषेधित क्षेत्र घोषणा पनि त्यसकै लागि हुन सक्छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।