काठमाडौँ, १९ पौष । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दिल्ली भ्रमणमा भएको समझदारीअनुसार नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा सम्झौताको तयारी भएको हो । सम्झौतासँगै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्नेछ ।
बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर बिहीबार नै काठमाडौं आउँदै छन् । नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण विषयमा समीक्षा गर्न सन् १९८७ मा संयुक्त आयोग गठन गरिएको थियो ।
बैठकमा सहभागी हुन भारतबाट विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा, विदेश मन्त्रालयको नेपाल र भुटान डेस्क सहसचिव अनुराग श्रीवास्तवलगायत रहनेछन् । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, दक्षिण एसिया महाशाखाका सहसचिव भृगु ढुंगाना सहभागी हुनेछन् । त्यस्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र भारतका लागि नेपालका राजदूत शंकर शर्मा पनि बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा गत जेठ १८ मा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयातको घोषणा गरेका थिए । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौमा त्यससम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको थियो । दुई देशबीच पत्राचारपछि बिहीबार दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए ।
‘नेपालले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुनेछ । दुई देशका ऊर्जा सचिवले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन्,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘यो दीर्घकालीन विद्युत् निर्यातको सम्झौता हो । कहिले कति मेगावाट र कति मूल्यमा खरिदबिक्री गर्ने भन्ने लगायतका विषयको सम्झौता भने क्रमशः हुँदै जानेछ । यो सम्झौताले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा सुनिश्चित गर्नेछ ।’
यो सम्झौताले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढ्ने र विद्युत् निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको छ । ‘भारत भ्रमणका क्रममा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले समझदारी गरेर आएपछि पनि धेरै शंका, उपशंका थिए । तर अब सम्झौता हुने नै भएपछि नेपालका लागि एउटा ढोका खुला भएको छ,’ उनले भने । हाल भारतले आफ्नो देश र नेपाली लगानीकर्ताभन्दा बाहेकका मुलुकको लगानी रहेको आयोजनाको विद्युत् खरिद नगर्ने नीति लिएको छ ।
त्यसैले सम्झौता भइसकेपछि कार्यान्वयनमा केही चुनौती रहेको कार्कीको भनाइ छ । ‘पहिलो– विगतमा पनि भारतसँग यस्तै धेरै सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका छन् । नेपालभित्र जोसुकैले लगानी गरे पनि त्यो विद्युत् निर्यात हुने वातावरण हुनुपर्छ है भनेर भारतलाई सहमत गराउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दोस्रो चुनौती– त्यति परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि हो ।’ भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् दिने भने पनि सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
१३ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने, १५ हजार मेगावाट भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने सरकारको योजना छ । ‘नेपालमा लगानी वातावरणको अवस्था, नीति र कानुन झन्झटिलो रहेकाले त्यति विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने मुख्य प्रश्न छ,’ इपान अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘त्यसकारण सरकारले १० हजार विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भएको भोलिपल्टबाटै कार्यान्वयन र उत्पादनका लागि काम गर्नुपर्छ ।’
नेपालमा उत्पादित केही आयोजनाको विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज (आईएक्स) मा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धा गरी छोटो अवधिको सम्झौताका आधारमा बिक्री गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले यस वर्ष मात्रै करिब साढे १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् भारतमा बिक्री गरेको जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब २८ सय मेगावाट हाराहारी छ । ३५ हजार मेगावाट पुर्याउन सरकारी नीति नियम र अधिकारीहरूको नियत सकारात्मक हुनुपर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रका समस्या, वन, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव कार्कीको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत आयोगको बैठकको अर्को प्रमुख एजेन्डा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय विद्युत् निर्यात पनि हो । नेपालले बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा भारतको सहजीकरणका लागि पहल गर्दै आएको छ । त्यस्तै अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बेलामा समेत चर्चा पाएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ । बैठकमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा छलफल हुने बताइएको छ ।
बैठकमा नेपालले भारतसमक्ष पोखरा र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हवाई रुटको विषय पनि राख्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बताएका छन् । दुवै विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि सहज ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । बैठकमा साना पूर्वाधार निर्माणमा भारतले गर्ने अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको बैठकमा सम्झौता गर्ने गरी भारतले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन गर्ने परियोजनाको लगानी सीमा ५ करोडबाट २० करोडमा बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । सोही निर्णयअनुसार बिहीबार सम्झौताको तयारी छ ।
भारतको अनुदानमा हँॅदै आएको यो कार्यक्रम परियोजना यसअघि साना विकास परियोजना (एसडीपी) को नामले चिनिन्थ्यो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले आफैं परियोजना छनोट गरेर सिधै लगानी सुविधा पाउँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा पहिलो पटक यो परियोजनालाई स्वीकृति दिएका थिए । सरकारले त्यतिबेला भारतीय दूतावासले तीन करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सीधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त रकमलाई पाँच करोड पुर्याइएको थियो । अहिले २० करोड पुर्याउन लागिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बैठकमा नेपालमा भारतीय लगानीमा भइरहेका पूर्वाधारको अवस्था, द्विपक्षीय अन्य सहयोग र समझदारीबारे छलफल तथा हस्ताक्षर हुनेछ । ‘दुवै पक्ष मिलेर एजेन्डा तय गरिसकेका छन् । मिलेका विषयमा बिहीबार हस्ताक्षर हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
जयशंकरको २६ घण्टा
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर करिब २६ घण्टा काठमाडौंमा रहनेछन् । बिहान १० बजे काठमाडौंमा उत्रिएर उनले शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् । त्यहाँबाट उनी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् । बालुवाटारबाट उनी परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठकमा सहभागी हुन होटल याक एन्ड यती पुग्नेछन् । जहाँ उनको भेटवार्ता समकक्षी साउदसँग हुनेछ । त्यसपछि बस्ने आयोगको बैठकमा सहमतिमा हस्ताक्षर कार्यक्रम हुनेछ ।
विदेशमन्त्री जयशंकरले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने छन् । बेलुकी ६ बजे परराष्ट्रमन्त्री साउदले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी हुनेछन् । शुक्रबार बिहान भने पशुपतिनाथको दर्शन गरेर दूतावासको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै दिउँसो १२ बजे उनी नयाँदिल्ली फर्कनेछन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्