अपरिहार्य राष्ट्रिय सभामा दलहरूको सौदाबाजी

काठमाडौँ, १२ माघ । संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन दलहरूले नै ‘योग्य’ प्रतिनिधित्व गराउन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । बिहीबार निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूमा पनि गत आम निर्वाचनमा पराजित, पटकपटक अवसर पाएका र नेतानिकट व्यक्तिहरू नै छन् ।

स्थायी संसद्को रूपमा हेरिएको राष्ट्रिय सभामा दलहरूले त्यसको भावनाविपरीत निकट नेता, कार्यकर्ता र दललाई सहयोग गरेका व्यक्ति र पराजित नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाएपछि आलोचना हुँदै आएको हो । ‘सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य छ,’ राष्ट्रिय सभाको मूल भावनामा भनिएको छ । त्यसविपरीत दलहरूले भने बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक पटक–पटक अवसर पाएका दलकै नेताहरूलाई अवसर दिँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सभालाई मुख्य गरी विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन र निर्देशन गर्ने तथा संसदीय सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी छ । तर, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले यी कामलाई प्रभावकारी बनाउन चुकेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । राष्ट्रिय सभामा उठेको विषयलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यका निकायले गम्भीर रूपमा नलिएको सांसदहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले समाजमा विशिष्ट योगदान गरेका अनुभवी व्यक्तिलाई यो सभामा ल्याएर प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाएको बताए । ‘मुलुकमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर अनुभवी, पाकाहरूको सदन बनाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘चुनाव हारेका, निकट व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइएकाले यो सभाप्रति विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् ।’ उनले राष्ट्रिय सभामा पार्टी सदस्यबाहेक अरू अनुभवी व्यक्ति ल्याउन सकिने भए पनि दलभन्दा बाहिर जान नसकेको बताए ।

‘राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउने हो भने यसका सदस्य निर्वाचित गर्न पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थायी सदन मानिने राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन दलहरूले सोच्नै पर्ने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार यही अवस्थामा राष्ट्रिय सभा प्रभावकारी बनाउन नसक्ने हो भने दलहरूले संविधान संशोधन गरी थप प्रावधान राख्न सक्छन् । ‘संविधान बनाउने बेला नै दलहरूले सरकारको सिफारिसमा चयन हुने व्यक्ति विशिष्ट योगदान गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने राख्न सक्थे,’ उनले भने, ‘त्यसबेला उनीहरूले जानीबुझीकन त्यो व्यवस्था राखेनन् ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले संविधानको मर्मविपरीत पुराना दलले राष्ट्रिय सभाको औचित्यलाई कमजोर बनाएको बताए । ‘राष्ट्रिय सभालाई पाका र अनुभवीहरूको सदनको रूपमा लिइन्छ । तर यहाँ दलहरूले चुनाव हारेका, पार्टीभित्र अलोकप्रिय व्यक्ति र केही व्यक्ति सौदाबाजीबाट ल्याइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा राष्ट्रिय सभाको औचित्य समाप्त हुँदै गएको छ ।’ उनले प्रतिनिधिसभाले गरेका कतिपय कमजोरी सच्याउने क्षमता राष्ट्रिय सभाले राख्नुपर्ने बताए । ‘तर राष्ट्रिय सभालाई नेता व्यवस्थापनको थलो बनाइएको छ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभालाई गहन सुझाव दिने क्षमता राखेको छैन,’ उनले भने, ‘०८४ को निर्वाचनसम्म राष्ट्रिय सभामाथि झन् प्रश्न थपिने छन् ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधिसभा नभएको बेला, संविधान संकटमा परेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले बचाउने भएकाले यसको प्रभावकारितामाथि दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘दलहरूले संविधानमा राष्ट्रिय सभा कमजोर बनाउने प्रावधान राखे,’ उनले भने, ‘संविधान संकटमा परेको बेला बचाउने यो सभालाई प्रभावकारी बनाउन दलहरूले सोच्नैपर्ने बेला भएको छ ।’ उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रदेश र पालिकाका जनप्रतिनिधिले मतदानबाट निर्वाचित गर्ने भएकाले यसको गरिमा अझै उचो हुनुपर्ने बताए । ‘यो सभालाई समावेशी र विज्ञको सदन बनाउन जरुरी छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई ल्याएर राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे । ‘राष्ट्रिय सभा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता जागिर खाने थलो होइन । यो प्रतिनिधिसभालाई समेत सुझाव दिएर सही दिशामा लैजान सक्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा पनि लोकतन्त्रभन्दा दलतन्त्र हाबी भयो । जसका कारण विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।’ प्रमुख राजनीतिक दलको अल्पकालीन सोचका कारण राष्ट्रिय सभामा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अब राजनीतिक दलले पुनर्विचार गरेनन् भने राष्ट्रिय सभाले आफ्नो औचित्य गुमाउनेछ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा आउन सक्ने तर राजनीतिक दलले ती व्यक्ति ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । ‘चुनाव हारेका व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा ल्याउन सकिन्छ । तर ती व्यक्ति ल्याउनुको आवश्यकता पुष्टि गर्नुपर्छ,’ उनले भने । रास्वपाका उपाध्यक्ष वाग्लेले पुराना दलले राष्ट्रिय सभालाई ‘अन्तिम भोज’ जस्तो बनाएको भन्दै व्यंग्य गरे ।

राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई बलियो बनाउन नियमावली संशोधन गरी मस्यौदा तयार भइसकेको छ । मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका देवकोटाले संघीयतालाई सवलीकरण, प्रदेशप्रति थप जवाफदेह बनाउने गरी मस्यौदा तयार भएको बताए । मस्यौदा सभामा पेस भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।