पूर्वसञ्चारमन्त्री कार्की र बस्नेत अख्तियारको बयानमा अनुपस्थित

काठमाडौँ, २३ माघ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले बोलाउँदा दुई पूर्वसञ्चारमन्त्रीले बयान छलिरहेका छन् । हाल स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका मोहनबहादुर बस्नेत र कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की क्रमशः सञ्चारमन्त्री रहेका बेला कानुनविपरीत प्रक्रियाबाट अस्वाभाविक मूल्यमा उपकरण खरिद गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिवहरू वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग भने बयान लिइसकेको छ । अर्याल हाल मुख्य सचिव र गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि बयान लिइसकेको छ । तर, सत्तारूढ दलकै दुई ‘प्रभावशाली नेता’को बयान रोकिँदा अख्तियारको अनुसन्धानमा ‘सत्ताको छाया’ पर्ने जोखिम बढेको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा बस्नेत र २०७८ प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । उपकरण खरिदको प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत र सम्झौता हुँदा कार्कीले निर्णयाधिकारीका रूपमा काम गरेका थिए ।

विदेशबाट आउने फोन/कल नियमन एवं अवैध कलबाइपासबाट हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने भन्दै ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गर्ने योजना मन्त्री बस्नेतका पाला अघि बढेको थियो । जबकि कानुन नबनाई फोन कल, एसएमएसलगायत माध्यमको निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउने गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको अग्रसरतामा टेरामक्स उपकरण खरिद योजना अघि बढेको थियो । उनले प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरण बोर्डले तीन अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको दुई सातापछि असोज १७ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । निर्णय प्रक्रियामा सचिव गुरुङ र मन्त्री बस्नेतबाट चरणबद्ध रूपमा फाइल सदर भएको देखिन्छ ।

प्रणाली स्थापनाका लागि आशयपत्र माग गर्दै प्राधिकरणले असोज २० मा सूचना जारी गरेको थियो । टेन्डर खुलाउँदा प्राधिकरणमा दिगम्बर झा अध्यक्ष थिए । आवेदन दिने १६ वटा कम्पनीको कागजातमाथि मूल्यांकन गर्न कात्तिकमा प्राधिकरणकै अधिकारी विजयकुमार रायको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले पुस अन्तिम साता प्रतिवेदन पेस गरेको थियो भने माघको पहिलो साता सो मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा चार कम्पनी ‘सर्ट लिस्ट’ मा परेका थिए ।

छनोट हुनेमा भेनराइज सोलुसन्स लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङ थिए । टेरामक्ससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न भेनराइसले २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर प्रस्ताव पेस गरेकोमा हङकङको टीकेसीले त्योभन्दा कम अर्थात् १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मूल्यांकन समितिले ८६.२७ अंकसहित पहिलो बनाएर साइप्रसमा दर्ता भई लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइजलाई छनोट गरेको थियो । साइप्रस र लेबनान दुवै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुकूल देश मानिन्छन् ।

अनियमितताको सूचना पाएपछि अख्तियारले २०७५ पुस र चैतमा पत्र लेख्दै टेरामक्स सेवा खरिदका सबै प्रक्रिया रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारको चेतावनीपछि २०७६ वैशाख २९ मा प्राधिकरणले भेनराइजलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया रद्द गर्‍यो । यतिञ्जेलसम्म निर्वाचन सम्पन्न भएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार पनि बनिसकेको थियो । ओलीको कार्यकालभर यो प्रक्रिया अघि बढेन ।

ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझेमा प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि भेनराइज सिधै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । कम्पनीले २०७६ जेठ २१ मा रिट हालेकोमा दुई वर्षपछि २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ठेकेदारको पक्षमा आदेश दियो ।

सर्वोच्चले उपकरण खरिदको ठेक्का भेनराइजलाई दिने बाटो खोलिदिएकै बेला संयोगले फेरि नै देउवा नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले यो कार्यकालमा कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाए, सचिव थिए वैकुण्ठ अर्याल । योबीच प्राधिकरण अध्यक्षमा पुरुषोत्तम खनाल आइसकेका थिए । खनाल र उपनिर्देशक मिश्रको अग्रसरतामा टेरामक्स लागू गर्न भेनराइजसँग सम्झौता पनि भयो । सम्झौतामा भेनराइजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमाल अनौती र कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि दिलीपकुमार गुरुङसहित प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र र सहायक निर्देशक कैलाश कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, यो प्रणाली खरिदका लागि प्राधिकरणसँग बजेट थिएन ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्नुको सट्टा मन्त्रालय र प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरू तत्कालै खरिद प्रक्रियामा जुटेका थिए । यसका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँबाट पूरक बजेट व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको थियो । यससम्बन्धी निर्णय गर्न तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले राय लेखे भने मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत गरे । मन्त्रीको त्यही निर्णयका आधारमा अघि बढेको प्राधिकरणले आफूसँग बजेट नभए पनि सवा तीन अर्बको उपकरण भेनराइजबाट किन्न सम्झौता गरेको थियो ।

भेनराइजले ६ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार २०७९ भदौमा एक अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएका उपकरण भित्रिए । यी सामानको मूल्यमा प्रश्न उठाउँदै विमानस्थल भन्सारले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो । पहिलो चरणकै उपकरण छानबिनमा तानिएपछि करिब दुई अर्बका थप सामानको आपूर्ति रोकिएको छ । अस्वाभाविक मूल्यमा किनिएका सामान छुटाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारी आफैं विमानस्थल भन्सारमा धाएका थिए ।

भन्सारलाई प्राधिकरणले ‘सामान छिटो छुटाउन’ २०७९ कात्तिक २ मा लिखित दबाब नै दिएको थियो । जबकि खरिद गर्ने कम्पनीले नै सामान प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउनुपर्नेमा बिचौलिया भूमिकामा प्राधिकरणका अधिकारीको दौडधुप देखिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, भन्सारले धरौटी लिएर मात्रै सामान छाड्ने अडान लिएपछि प्राधिकरण आफैंले ३२ करोड जमानत राखेर उपकरण बुझेर लगेको थियो ।

सामान जाँचपास गरेकै दिन भन्सारले २०७९ माघ १० मा अख्तियार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न भनेको थियो । १ अर्ब १५ करोडका उपकरणमध्ये २ वटा ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको थियो ।

त्यस्तै सर्भर भनिएको सामान सामान्य नेटवर्किङ स्विच मात्र रहेको भन्सारले गराएको प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर यही सामान्य नेटवर्किङ स्विचको मूल्य प्रतिगोटा मूल्य ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । यो सामान १ सय ९ गोटा भित्र्याइएको थियो । स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिटबिनाका तार मात्रै भएको मालवस्तुलाई सर्भर भनेर छक्काएको भन्सारले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

उक्त टिप्पणीसहितको व्यहोरा विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेलले अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘सर्भर भनिएको मालवस्तु नेटवर्किङ स्विचजस्तो देखिन आएको, यसअघि जाँचपास हुने सर्भरमा स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिट हुने भए पनि यो मालवस्तुमा त्यस्तो कुनै युनिट नभएको, यस मालवस्तुमा सर्भरमा हुने स्पेसिफिकेसन कतै नभेटिएकाले यो खासमा के सामान हो भनेर यकिन गर्नुपर्ने देखियो,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेसँगै बस्नेत र कार्कीलाई बोलाए पनि दुवै जना बयानमा गएका छैनन् । ‘विस्तृत अनुसन्धान जारी छ,’ अख्तियार उच्च अधिकारीले भने, ‘कर्मचारी तहसम्मको बयान सकिएको छ, त्यसबेला मन्त्रीका हैसियतमा भएका निर्णायाधिकारीसँग बयान बाँकी छ ।’ उनका अनुसार कार्की र बस्नेतलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि नै अख्तियारले बोलाएको थियो । त्यसबेला कार्कीले केही दिन आफू पूर्वतिर (कोशी प्रदेश) मा व्यस्त रहेको भन्दै निर्वाचनपछि आउने आश्वासन दिएका थिए । तर, निर्वाचन सकिएको दुई साता पुग्न लाग्दा पनि कार्की अख्तियार गएका छैनन् । बस्नेत पनि सोमबारसम्म अख्तियार पुगेका छैनन् । कार्कीले भने आफू अगाडिका मन्त्रीहरूले बजेट निकासा गरेको र आफू सञ्चारमन्त्री भएका बखत सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन मात्रै गरेको दाबी गरे ।

‘बजेटको निकासा मभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरूले गरेका हुन् । मैले सर्वोच्च अदालतको आदेश, तत्तत् निकायबाट आएका सिफारिसका आधारमा सदर मात्रै गरिदिएको हुँ, त्यो पनि उपसचिवले भनेको छ, सहसचिवले भनेको छ, सचिवले लेखेको छ, प्रक्रियासम्मत ढंगबाट आएपछि अदालतको आदेशभन्दा बाहिर नगई निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने । तर, आफू मन्त्री भएको बेला ७० करोड रुपैयाँ पूरक बजेटमा सहमति दिएको भने उनले स्विकारे ।

अख्तियारले पत्र नकाटेको र मौखिक रूपमा पनि नबोलाएको कार्कीको जिकिर छ । ‘अख्तियारले पत्र पनि दिएको छैन । बोलाएको पनि छैन, बोलाएको भए सुशासनमा विश्वास राख्ने म जत्तिको व्यक्ति नजाने कुरै छैन । बोलाएमा गएर आफ्नो कुरा प्रस्ट राख्छु,’ उनले भने । गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।