काठमाण्डौ२४ माघ । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि स्टेट्सको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।
तत्कालीन ओली सरकारले १३ वैशाख २०७८ मा गरेको निर्णय सर्वोच्चले बुधबार बदर हुने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै उक्त निर्णय बदर हुने ठहर गरेको हो ।
‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२९ग० लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ अदालतले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्