रामग्राम लिज समझदारी रद्द गर्न निर्देशन

काठमाडौँ, २९ माघ । गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र उत्खनन एवं बौद्ध स्तूपलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै लुम्बिनी विकास कोषले बिनाप्रतिस्पर्धा एक निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिने गरी भएका सबै सम्झौता, समझदारी रद्द गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएलगत्तै नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिनै पुरातात्त्विक सम्पदा क्षेत्र एक शताब्दीका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पिएका थिए । तर आइतबार लेखा समितिले उक्त निर्णय र समझदारी रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै रद्द गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन पनि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिएको हो । रामग्राम क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जमिन अधिग्रहणमा बजेट विनियोजन गर्न र सरकारी तवरमा उक्त क्षेत्रको विकास गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

लिज प्रकरणबारे बुझ्न लेखा समितिले आइतबार पर्यटनमन्त्री सुदन किराती र कोषका उपाध्यक्ष लामासहितलाई डाकेको थियो । मन्त्री किराती र उपाध्यक्ष लामाले ‘लिजसम्बन्धी सामान्य समझदारी मात्र भएको’ जिकिर गरेका थिए । त्यसप्रति समिति सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए । छलफलपछि समितिले सर्वसम्मत रूपमा लिज प्रकरणका सबै काम रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । उक्त निर्देशनसँगै गुपचुप रूपमा ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदा क्षेत्रमा निजी कम्पनीको रजगज हुने गरी सुरु गरिएको प्रक्रियामा लगाम लागेको छ भने निर्णय प्रक्रियामा सामेल कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन बाटो खुलेको छ । समितिले कानुनविपरीतका निर्णय प्रक्रियामा सामेल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । रामग्राम क्षेत्रको करिब १ सय २० बिघा जमिन २१७९ सालसम्म निजी कम्पनी ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई बिनाप्रतिस्पर्धा सुम्पिन कोषले २०८० असोज २९ मा द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) गरेको थियो ।

कात्तिक १३ मा कोषले पुनः प्रमिस्ड ल्यान्डसँग पूरक एमओयू गरेको थियो । प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत रहेका विवादास्पद पृष्ठभूमिका निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेशको कम्पनी हो । उक्त कम्पनीलाई सम्पदा क्षेत्र सुम्पिन कोषका अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री किरातीले परिषद् बैठक राखेर निर्देशन दिएका थिए । तर, कोषको प्रस्तावमा पर्यटन सचिव भरतमणि सुवेदीले टिप्पणी उठाउँदै लिखित असहमति जनाएका थिए । तर कोषको योजनामा असहमति जनाएपछि सरकारले सचिव सुवेदीलाई अन्यत्र सरुवा गरी मन्त्रालयमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेलाई ल्याएको थियो ।

परियोजनाको गत मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं रामग्राम पुगेर उद्घाटन गरेका थिए । कोषले गरेको एमओयूमा प्रमिस्डलाई ९९ वर्षका लागि अस्थिधातुस्थल उत्खनन, स्तूप, बौद्धबिहारलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापन जिम्मा दिइने उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन, प्रमिस्डलाई रामग्राम सम्पदाका नाममा उठ्ने दानभेटीमा पनि २० प्रतिशत हक लाग्नेसहितका घातक समझदारी भएको थियो । समझदारी पत्रलाई उपाध्यक्ष लामाले गुपचुप राखेका थिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागको लिखित असहमति हुदाँहुँदै कानुनविपरीत स्थानीयको १ सय १६ बिघा, पुरातत्त्व विभागको १० कट्ठा र कोषकै ७५ कट्ठा जमिन प्र्रमिस्ड ल्यान्डलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिन भएका योजनाबद्ध चलखेलबारे कान्तिपुरले माघ १५ मा खुलासा गरेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्टै लेखा समितिले यससँग सम्बन्धित सबै कागजातहरू ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन कोष र पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सम्बन्धित कागजातहरू हात परेपछि आइतबार बैठक डाकेर कोषबाट भएका विवादास्पद र कानुनविपरीतका सबै निर्णय खारेज गर्न र यस प्रक्रियामा सामेल कोषका अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो ।

लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदामा निजी कम्पनीको मनोमानी अनन्तकालसम्म हुने गरी कानुनविपरीत सम्झौता, समझदारी भएको पाइएपछि त्यसलाई रद्द गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘सम्पदा संरक्षण गर्ने आवरणमा अनन्तकालसम्म रजगज गर्ने गरी ठूलो आर्थिक चलखेलका साथ परियोजना अघि बढाइएको देखिन्छ, यो राष्ट्रको हितविपरीत छ,’ पोखरेलले भने, ‘मन्त्रालयकै लिखित असहमतिलाई समेत अवज्ञा गरेर निजी कम्पनीसँग एमओयू हुनु अमुक व्यक्तिको सुनियोजित स्वार्थको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नलाई भएको देखिन्छ ।’

समितिले एक शताब्दीसम्म पनि नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था हालकै अवस्थामा रहने र नेपाल सरकार आफैंले संरक्षण गर्न नसक्ने भाष्य सिर्जना गर्दै राज्यको क्षमतामाथि नै गलत आकलन गरी कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिको सुनियोजित व्यापारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न उद्यत देखिएको भन्दै निर्णयमा भनेको छ, ‘विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन सक्ने यस क्षेत्रको महत्त्व व्यापारिकभन्दा पनि धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक सम्पदा र गौरवपूर्ण नेपालको चिनारीको रूपमा र तीर्थस्थलको रूपमा हुनुपर्दछ । यसरी गैरकानुनी रूपमा कुनै संस्थालाई सुम्पनु भनेको जनआस्थामाथिको प्रहार हो ।’ लेखा समिति सदस्य मनीष झाले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव र संस्कृति महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) कै असहमतिबीच सम्पदा सुम्पिन गरिएको समझदारी गलत भएको बताए । उनले सम्पदा उत्खनन आवश्यक रहेको तर कोषले गलत बाटो अपनाएको टिप्पणी गरे । ‘कानुनमा निजी र सरकारी पक्षबीचको सम्झौतामा ३० वर्ष नाघ्न मिल्दैन, ९९ वर्ष आफैंमा गैरकानुनी हो ।’

प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ ले पुरातात्त्विक स्मारक र पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षण र उत्खनन गर्न सक्ने अधिकार पुरातत्त्व विभागलाई मात्र दिइएको अवस्थामा कानुनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै एक निजी संस्थाले गर्ने अवधारणामा समझदारी हुनुलाई समितिले ‘सुनियोजित दुराशय छैन भन्न सक्ने अवस्था नभएको’ पनि उल्लेख गरेको छ । समितिले भनेको छ, ‘जग्गा कोषको स्वामित्वमा नआउँदै वा सो सम्बन्धमा कार्य प्रारम्भ नै नभई र सरकारको स्वीकृति नलिई समझदारी गर्न हतारिनुले गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेकाले यस्तो कार्य गर्न उद्यत रहनुको पछाडिको कारण अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न समिति बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’

विश्वसम्पदा क्षेत्रमा जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण गरेको विषयलाई पनि समितिले गम्भीर रूपमा लिएको छ । मायादेवी मन्दिर क्षेत्रमा संरचना बनाउँदा सम्पदा प्रभाव मूल्यांकनबिना नै कार्यसम्पादन गरेको तथा युनेस्को र पुरातत्त्व विभागसँग समन्वय नगरी मनोमानी गरेको तथा यसबाट युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्न दिएको चेतावनीबारे पनि कोषलाई ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको छ । यसैगरी विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश हुन सक्ने स्मारक, विहार, स्तूपहरूलगायतका सम्पदालाई मौलिक रूपमा नै संरक्षण गर्न/गराउन तथा पुरातात्त्विक महत्त्व, सांस्कृतिक पहिचान, धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक पहिचान जोडिने सम्पदाहरूको विकास गर्न निजी कम्पनीलाई नदिन र सरकार आफैंले गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

सुनियोजित रूपमा अघि बढेको थियो सम्पदा सुम्पिने योजना करिब ७ अर्ब अनुमानित लागत देखाइएको यो परियोजनाका लागि सिंगापुरमा कार्यालय रहेको भनिएको मोक्ष फाउन्डेसनलाई मुख्य लगानीकर्ता र प्रमिस्ड ल्यान्ड व्यवस्थापक राखेर अघि बढाइएको योजना गत वर्षबाटै सुरु भए पनि बीचमा निर्णय नभई रोकिएको देखिन्छ । जब, गत साउनमा कोषको उपाध्यक्षमा ल्हारक्याल लामालाई नियुक्त गरियो, त्यसपछि काम रफ्तारमा अघि बढेको देखिन्छ । मोक्ष फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक जेम्स सेङले सम्पदा क्षेत्रको समग्र परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता गरेको र त्यसको व्यवस्थापन प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिने गरी भित्रभित्रै चलखेल भएको थियो ।

मोक्ष फाउन्डेसनका तर्फबाट जेम्सले प्रमिस्डसँग सहकार्य गरेर संरचना निर्माणमा लगानी गर्ने प्रस्तावसहितको पत्र २१ अप्रिल, २०२३ मा पठाएका थिए । त्यसपछि प्रमिस्डका तर्फबाट निकेश अधिकारीले ३० अप्रिल, २०२३ मा कोषलाई पत्र लेखी लगानी सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘रामग्राम स्तूप क्षेत्रको संरक्षण एवं विकास सम्बन्धमा’ भन्दै कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले गत असार ३२ मा पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । कोषले पर्यटन र अर्थ मन्त्रालय तथा पुरातत्त्व विभागसँग स्वीकृतिका लागि आग्रहसमेत गरेको थियो । कोषको पत्रमै सर्वसाधारणका ३२७ कित्ताभित्र पर्ने ११६ बिघा र त्यस क्षेत्रमा पर्ने कोषको ७५ कट्ठा र विभागको १० कट्ठालाई एकीकृत गरेर प्रमिस्डलाई ९९ वर्षका लागि जग्गा सुम्पिने विषय प्रस्ताव गरिएको थियो ।

‘नयाँ निर्माणलाई गुरुयोजनामा प्राथमिकतामा राख्न नहुने, गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिने नयाँ निर्माण क्षेत्र पुरातात्त्विक क्षेत्रभन्दा उल्लेख्य रूपमा टाढा हुनुपर्ने, गुरुयोजनाले प्रस्तुत गर्ने नयाँ निर्माणहरू सम्पदा क्षेत्रको सांस्कृतिक पर्यावरणको अनुकूल मात्र हुनुपर्ने, गुरुयोजनामा सम्बोधन हुने पुरातात्त्विक क्षेत्रभित्रका हरेक कार्यहरू पुरातत्त्व विभागसँगको समन्वयमा मात्र गर्नॅपर्ने र परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि तयार गरिने ‘मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्टान्डिङ’ मा विभागको सहभागिता हुनुपर्ने,’ भन्ने कोषको प्रस्तावमा विभागले स्पष्ट रूपमा असहमति दर्ज गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय र पर्यटनले पनि कोषको प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए । त्यसैले अर्थले असारमा कोषले पठाएको पत्रको जवाफ नदिई रोकेर राखेको थियो ।

उक्त पत्राचार हुँदा लामा उपाध्यक्षमा नियुक्त भइसकेका नभए पनि भित्रभित्रै उनकै चलखेलबाट काम अघि बढेको थियो । त्यसलाई अझ सहज बनाउन लामा शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर आफैं उपाध्यक्षमा नियुक्ति भए । लामाको नियुक्तिपछि अर्थको रायका लागि कोषबाट ताकेता आउन थाल्यो । पर्यटनबाट असारमा गएको पत्रको जवाफ अर्थले असोज ४ मा दिँदै अहिलेकै अवस्थामा प्रमिस्डलाई सुम्पिने कुरा स्वीकार गरेन ।

‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ लगायतका विषयहरू कानुनबमोजिम हुनुपर्ने र सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने तथा अर्थबाट राय दिनुपर्नेमा विषयगत मन्त्रालयको स्पष्ट रायसहित लेखी आएमा सोहीबमोजिम उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ अर्थको रायमा लेखिएको छ । विशेषतः पुरातत्त्व विभागको असहमतिसहित टिप्पणी लेखेपछि पर्यटन सचिव सुवेदीले पनि त्यहीअनुसार लिज अवधिलगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । ‘यस्ता क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्नॅअघि सरोकारवाला निकायहरू पुरातत्त्व विभागलगायतसँग छलफल गर्नॅपर्ने र आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न गुरुयोजना तयारी एवं कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पुरातत्त्वको राय लिनुपर्ने हुन्छ,’ अर्थको रायमा भनिएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।