राजनीति : ‘सत्तासँग नजिक, जनतासँग टाढा’

काठमाडौँ, १८ फागुन । चार महिनायताको करिब ७ अर्ब रकम पाउन नसक्दा देशभरका दूध उत्पादक किसान बिचल्लीमा परेका छन् । मिटरब्याजी र लघुवित्तका पीडितहरू राजधानीको सडकमा आन्दोलनरत छन् । आर्थिक शिथिलता, युवाको विदेश पलायन चिन्ताजनक छ ।

रुस र युक्रेनको युद्धमा नेपालीहरूको ज्यान जानेक्रम बढ्दो छ । संघीय संरचनामाथि नै सदन र सडकबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संघले अधिकार नदिँदा काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप छ । तर, ठूला दलका हालै सम्पन्न बैठकमा जनजीविकाका यी मुद्दा प्राथमिकतामै पर्न सकेनन् ।

कांग्रेसको अघिल्लो बिहीबार सम्पन्न महासमिति बैठकमा आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले नागरिकका आम मुद्दालाई छायामा पार्‍यो । जनजीविका र शासकीय बेथितिका मुद्दा प्राथमिकतामै परेनन् । माओवादीको फागुन १ देखि ३ गतेसम्म चलेको विधान अधिवेशन पनि नितान्त आन्तरिक सांगठनिक व्यवस्थापन र नेतृत्व विकासको गन्थनमा केन्द्रित रह्यो । सरकारकै नेतृत्व गरेको माओवादीले आफ्नो पार्टीको फोरममा सडक र सदनमा उठिरहेका मुद्दाप्रति संवेदना देखाउन सकेन ।

सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मेलनमा विधानकै विषयमा केन्द्रित भएकाले अरू सवाल नउठेको स्विकार्छन् । ‘हामीले जनचासोका मुद्दाहरूलाई सरकार र पार्टीबाट उठाएकै छौं । केही दिनमै पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण विशेष अभियान चलाउने निर्णय नै गरेका छौं । जनताले उठाउँदै आएका दैनिक चासोका विषयमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको हैसियतले हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने ।

कांग्रेस सत्ताको मुख्य घटक मात्रै होइन, संसद्को ठूलो दल पनि हो । अरूभन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने भूमिकामा रहेको कांग्रेसको महासमितिमा समाजका तमाम मुद्दा सतहमा आएनन् । नागरिकलाई केही आशा जगाउन सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरोधमा कांग्रेसले ठोस निर्णय लिनुपर्ने माग थियो । त्यस दिशामा पनि महासमिति गतिशील बन्न नसकेको भन्दै कार्यकर्ताले सडकमा गुनासो गर्दै आएका छन् । चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने महामन्त्री गगन थापा र एउटै व्यक्ति एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटकभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रस्ताव महासमिमितिबाट ‘होलसेल’ पारित भएको छ । तर, त्यसले अन्तिम रूप पाइसकेको छैन । महासमितिका उठेका सुझावलाई समेटेर अन्तिम रूप दिने भनिएकाले अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले त्यस सम्बन्धमा कस्तो नीति लिन्छ भन्नेबारेमा कौतुहल बाँकी नै छ ।

‘तर हामीलाई मिटरब्याजी र लघुवित्त पीडितको समस्या, सरकारको डेलिभरी, सहकारी ठगी, आर्थिक शिथिलतालाई उकास्ने, उद्योग व्यवसायीको मनोबल बढाउने, रोजगारी वृद्धि गरी नेपाली युवाको विदेश पलायन रोक्ने र भ्रष्टाचार घटाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण नीति र व्यवहार आवश्यक थियो, त्यसै दिशामा कांग्रेस चुकेको छ,’ पार्टीका एक पदाधिकारीले भने, ‘सत्ता र शक्तिका लागि आफ्नो अनुकूलताका कुरालाई महत्त्व बढाएर आम जनजीविकाका सवालमा कांग्रेसले केही गरेन भन्ने सन्देश गएको छ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

जनजीविकाका मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि उदासिन देखिएको छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन बाध्य पानुपर्ने भूमिकामा भएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई बेलाबखत सत्तासँग सौदाबाजी गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । फागुन ८ देखि १० गतेसम्म बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले सुशासन र जनजीविकाको सवालमा केही महत्त्वपूर्ण लियो, त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप एमाले अहिले संसद्मा आक्रामक बनेको छ । तर, नेतृत्वले लिने नीति र व्यवहारमा विरोधभास हुने गरेको भन्दै आफ्नै पार्टीका कतिपय नेताहरू बन्द कोठाभित्र असन्तुष्टि पोख्ने गर्छन् । बेलाबखत सत्तासँग गर्ने लेनदेन र भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा देखिएको नेतृत्वको मौनताले एमालेको प्रतिपक्ष धार कमजोर भएको उनीहरू बताउँछन् ।

पोखरास्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक धनबहादुर क्षेत्री अहिले मुलुकमा राजनीतिक पार्टीहरूको जीवन नै मरिसकेको र दलहरू एउटा व्यक्तिको निजी स्वार्थअनुसार चल्न थालेकाले योभन्दा बढी आशा गर्ने ठाउँ नै नभएको बताउँछन् । कांग्रेस मात्रै होइन, एमाले र माओवादी केन्द्र व्यक्तिको तजबिजीबाट चल्ने गरेको उनको ठम्याइ छ । ‘एमाले र माओवादी त कम्युनिस्ट पार्टी नै भए । जनवादी केन्द्रीयता नै कम्युनिस्टको दर्शन हुँदै हो ।

त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी एउटा व्यक्तिबाट चल्नु नौलो होइन,’ उनले भने, ‘तर, कांग्रेसमा पनि त्यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ ।’ खासगरी सरकार सातदलीय गठबन्धनबाट चलेको छ । तर, मुलुकको सम्पूर्ण राज्य सत्ता भने तीन दलका तीन नेताको ‘सिन्डिकेट’ बाट चलेको दोस्रो तहका नेताहरू बताउँछन् । ८० उमेरको हाराहारीमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छैटौं पटक प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा छन् ।

अर्कोतर्फ दुई वर्षको म्याद लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ७० वर्षको उमेरमा पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिबमोजिम आगामी एक वर्षपछि सत्ताबाट बाहिरिने कि गठबन्धनलाई तलमाथि पारेर सरकारको नेतृत्वमा रहिरहने भन्नेमा अहिल्यैदेखि छटपटी बढाइरहेको बुझाइ छ । ७२ वर्ष उमेरमा पुगेका प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष ओली सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउने कसरतमा निरन्तर लागिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यी तीनै नेता ०८४ अघि नै सत्तामा पुग्ने होडबाजीमा छन् । देउवालाई दाहाललाई फकाएर सत्ता लिनु छ भने ओलीलाई गठबन्धन भत्काएर । ‘तीनै जनाको समान स्वार्थ भनेकै सत्ता हो,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘हामीलाई पनि सत्ताको लेनदेनमा लागेर समाज र आम जनजीविकाको मुद्दामा सौदाबाजी गरेको आरोप लागेको छ । यो आरोपको व्यवहारमा खण्डन नगर्ने हो भने हाम्रो पनि स्थिति राम्रो देखिन्न ।’

तर, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी यी आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन् । उनले एमाले सुशासन र जनजीविकाको पक्षमा सबैभन्दा बढी प्रश्न गर्ने र आवाज उठाउने दल भएको बताए । ‘मिटरब्याजी, लघुवित्त र किसानको समस्याप्रति अनदेखा गरेको छैन । यी मुद्दाहरू एमालेले सबैभन्दा बढी संसद्मा उठाइरहेको छ,’ गिरी भन्छन्, ‘तर प्रधानमन्त्रीले एउटा छलफलका लागि बैठक बोलाएर सचिवालयले अर्को सन्देश दिने गरेकाले एमालेप्रतिको केही धारणा नकारात्मक बनाउन खोजिएको हो ।’

पार्टी रूपान्तरण र सामाजिक मुद्दाका पक्षमा कांग्रेस महामन्त्री थापाले सभापति देउवालाई निरन्तर चुनौती दिँदै आएका छन् । तर, पार्टी संरचनामा उनको निर्णायक हैसियत छैन । जसले देउवालाई आफ्नो नीति माथि पार्न सहज बन्दै आएको छ । माओवादीमा दाहाल र एमालेमा ओलीलाई थापा जतिकै ठाडै चुनौती दिने नेता छैनन् । उनीहरू आफ्नो पार्टीमा सहज पोजिसनमा छन् ।कांग्रेसका अर्का एक नेताका अनुसार पार्टीभित्र दाग लागेका र काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरू बदल्न दबाब छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्रिमण्डलमा पुनर्गठनमा जोड दिइरहेका छन् । त्यसलाई कांग्रेस सभापति देउवाले मानिरहेका छैनन् । पार्टीभित्र मन्त्री बदल्दा संसदीय दलको अंकगणित तलमाथि पर्ने भय उनमा छ । टेरामक्स प्रकरणमा आरोपित बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको राजीनामाको विषय उठ्दासमेत देउवा मौन छन् । बालकुमारी घटनामा आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बचाउन एकीकृत समाजवादी पार्टी उत्रिएको छ । लुम्बिनीको रामग्राम स्तूप निजी कम्पनीलाई लिजमा दिन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले चलखेल गरेको विषयले उनको राजीनामा माग गर्दै संसद् र सडकबाट आवाज उठेको छ । तर, माओवादीबाट मन्त्री भएका किरातीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले अनिर्णीत छन् ।

विश्लेषक तुलनारायण शाहका अनुसार ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा मुलुकका सामान्य तीन वटा मुख्य एजेन्डा थिए, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, संविधान निर्माण गर्ने र सत्ता सञ्चालन गर्ने । ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो । शान्ति प्रक्रियामा मुख्य मुद्दा पनि टुंगो लाग्यो । केही विषय बाँकी छन् । त्यो पनि माओवादीको मात्रै प्राथमिकतामा बनेको छ । ०७४ को निर्वाचनपछि भने राजनीतिक दलका मुख्य एजेन्डा सत्ताबाहेक अरू हुन नसकेको शाह बताउँछन् । ‘मुख्य नेताहरू नै सत्ता केन्द्रित भइदिँदा आम मानिस, किसान र विद्यार्थीका मुद्दा प्राथमिकतामा परेका छैनन्,’ शाह भन्छन्, ‘सत्तालाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउनुपर्ने विपक्षीले पनि इमानदारिता देखाउन सकिरहेको छैन । वैकल्पिक पार्टी पनि मुद्दाविहीनजस्ता देखिएका छन् ।’

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार महासमितिको बैठकलाई राजनीतिकै विषयले ढाकछोप गरिदिँदा समाजका मुद्दामा कांग्रेसको प्राथमिक जोड हुन नसकेको स्विकार्छन् । ‘आर्थिक विषय अहिले शिथिल अवस्थामा छ । सामाजिक मुद्दालाई हेर्ने हो भने दलहरूप्रति चरम असन्तुष्टि छ । कांग्रेस मात्रै होइन, अरू दलले पनि सामाजिक मुद्दालाई उठाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसमा हाम्रो तहमा पनि गतिविधि कम भयो होला,’ उनी भन्छन् । प्राध्यापक क्षेत्री ८४ को चुनावमा तीन नेताको विकल्प दिन सक्दा मात्रै आम नागरिकमा आशा पलाउने बताउँछन् । ‘नत्र केही हुन्न, यी छउन्जेल पार्टी भनेको मत माग्ने बक्सा जस्तो मात्रै हुन्छन् । त्यहाँ जीवन्त र जीवन भन्ने नै रहन्न । हिजोको दिनमा व्यवस्था बदल्न यिनले ठूलो योगदान दिए । तर, यिनको शासकीय प्रवृत्ति राणाकालकै जस्तो सामन्ती देखियो । जसले समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे । नारा र व्यवहार फरक भए । यो उमेरका नेताबाट अब परिवर्तन होला भन्ने कम्तीमा मैले आशा राखेको छैन ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरी भने अहिलेको गठबन्धनले तमाम बेथितिको थुप्रो लगाउने मात्रै नभएर राज्यको प्रणाली नै समाप्त पार्छ कि भन्ने चिन्तामा रहेरै एमालेले गठबन्धन भत्काउन खोजेको तर्क गर्छन् । ‘सरकार परिवर्तन आवश्यक छ भनिरहँदा एमाले सुशासन, सामाजिक मुद्दा र नागरिकका सवालमा बेखबर छैन । यसैलाई केन्द्रमा राखेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौं,’ उनले भने ।

‘अहिलेको नेतृत्वले निकास नदिए आफैं बढारिन्छ’

हरि शर्मा, विश्लेषक

नेताहरू समाजको चाहना र मुद्दामा भन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र सत्तामा कसरी टिक्ने भन्नेमै केन्द्रित छन् भन्ने आम बुझाइ छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

नेता बनेकै सत्ताका लागि हो । अहिले भएका मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्व कुनै न कुनै रूपमा उच्चतम पदमा पुगिसकेका छन् । यिनले अहिलेसम्म के गरे भन्ने पनि जनताले लेखाजोखा गरिसकेका छन् । राजनीति स्वार्थी व्यक्तिको वरिपरि मात्रै घुम्छ भन्ने बुझाइ आम नागरिकमा छ । एउटै व्यक्ति सात पटक/आठ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा के फरक पर्छ भनेर कसैले प्रश्न गर्न सकिरहेका छैनन् ? आफ्नो शासकीय क्षमता नहुँदाको कारण कसैले प्रश्न गर्‍यो भने व्यवस्थामाथि नै आक्रमण भयो भन्ने भाष्य बनाइन्छ । अहिले सत्ता गठबन्धनबाट वा अन्य प्रमुख दलबाट आउने नेतृत्व कुनैले पनि आशा जगाउने स्थिति देखिँदैन । यिनीहरूले नेपाली समाज थप तल पुर्‍याउने काम मात्र गर्नेछन् ।

नेतृत्वको स्वार्थ त मिल्यो तर दलभित्रै नागरिकका मुद्दाप्रति संवेदनशीलता देखिँदैन नि ?

पार्टीको नेतृत्व आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने, त्यसका आधारमा दलभित्र र आपसमा बाँडफाँट गरेर सत्तालाई लम्ब्याउनेमा केन्द्रित छन् । यस्तो हुँदा पनि किन चुनौती आइरहेको छैन भन्दा कुनै न कुनै रूपमा अहिलेको शासकीय स्वरूप र संरचनामा आफू ‘एडजस्ट’ हुने ठाउँ देखिरहेका छन् । राज्यको स्रोत सबैले मिलेर चलाउने भन्ने सोच छ । यो देशको विकास गर्ने सोच होइन । अहिलेको नेतृत्व र राजनीतिक गर्ने मान्छेहरूको इच्छा, आकांक्षा र उनीहरूको क्षमतामाथि विवेचना गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धति नै अप्ठ्यारोमा पार्ने कुरा गर्न भने हुन्न । दलहरू सुध्रिने ठाउँ प्रशस्त छ । दुर्भाग्य रूपमा नेपालमा सामाजिक आन्दोलनहरू कमजोर भएकाले पनि उनीहरूमाथि सुध्रिन पर्याप्त दबाब परेको छैन ।

सामाजिक आन्दोलन कमजोर हुँदा मजदुर, महिला र विभिन्न वर्ग समुदायको मुद्दा कमजोर बनेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले पार्टीका सम्मेलनहरूमा प्रश्न गर्‍यो भने आफूले केही पाएन, यो गुट वा त्यो गुट भनेर सजिलैसँग पन्छाउने चलन छ । यसले जनतालाई राजनीतिज्ञको हातमा राजनीति र लोकतन्त्र छोड्दा महँगो त परेको छैन भन्ने परेको छ । त्यसकारण राजनीतिमा नयाँ मान्छेहरूको प्रवेश कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्छ ।

अहिलेको नेतृत्वको विकल्पमा नयाँ नेतृत्व आउने कसरी त ?

नयाँ मान्छेहरू आएकै छन् तर उनीहरूको भूमिका उत्साहजनक छैन । उनीहरू पनि राजनीतिको उठबस र सत्ता लिप्साको वरिपरि घुमेको देखिन्छ । समय अनुकूलको परिवर्तनमा बोल्न सकेको देखिँदैन । तर, राजनीति सुधार्ने काम राजनीति दलबाटै सुरु गर्नुपर्छ । लाखापाखा लाग्ने र गराउँदै गयो भने पनि लड्ने र उधिन्ने मान्छेहरू देखिनु नै पर्छ । लोभीपापी राजनीतिबाट माथि उठेर दलको सुधारमा लाग्ने नेतृत्वको खाँचो छ । भारतकै उदाहरण हेरौं । राहुल गान्धीमाथि त्यत्रो आक्रमण भइरहेको छ । राज्य संयन्त्रमा भाजपाको वर्चस्वका कारण राहुलले चुनाव नजित्लान्, उनले राजनीतिलाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्लान् वा नसक्लान् आफ्नो ठाउँमा छ । तर, विकल्प दिएका छन् । जनतासँग भारतलाई जोड्ने, न्यायसँग जोड्ने अभियान चलाइरहेका छन् । त्यो हामीकहाँ पनि आवश्यक भइसकेको छ ।

शासकीय अक्षमताका कारण अहिले व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको हो ?

खतरा छ भने अहिलेको नेतृत्वबाटै छ । लोकतन्त्रले जनताका लागि सार्वजनिक सेवा–सुविधा प्रदान गर्न सकेन भने राज्य किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । राज्य हामीलाई किन चाहिन्छ भने, १८ वर्ष उमेर पुगेपछि मैले भोट हाल्न पाउँछु, लाइसेन्स पाउँछु, निश्चित उमेर पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा पाउँछु, स्वास्थ्यमा सुविधा पाउँछु । रोजीरोटी र जीवनयापनका लागि पेसा–व्यवसाय गर्न पाउँछु । त्यस्तै बोल्न र सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउँछु । प्रश्न गर्दा मलाई थुनछेक हुँदैन, पेसा व्यवसाय गर्दा अड्चन हुँदैन भन्नका लागि नै लोकतन्त्र चाहिएको हो । तर, बिस्तारै यी कुराहरू नै खस्किँदै गएको छ । तर, त्यो भन्दैमा यो व्यवस्था ठीक छैन भन्नेचाहिँ हुन्न ।

विकल्पमा अर्को आउने व्यवस्था झन् कठिन र डरलाग्दो हुन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आफैंलाई सुधार गर्दै लैजान्छ भन्ने हो । त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्‍यो । पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्‍यो । लोकतन्त्र कहिल्यै निराशामा बाँच्दैन, आशामा बाँच्छ । विडम्बना अहिलेको नेतृत्वले जनतामा आशा जगाउन सकेको छैन । जुन व्यक्ति आए पनि कानै चिरेको भनेजस्तै नयाँ आउँदा केही हुन्न भन्ने भाष्यले हामी कतै पुग्न सक्दैनौं ।

बिग्रिएको सुधार्न अन्तरिक्षबाट कोही आउनेवाला छैन । समाज जस्तो छ, त्यस्तै नेतृत्व पाउने हो । त्यसैले पनि नेतृत्वको विकल्प हुनुपर्छ र नयाँ नेतृत्व आउनु जरुरी हुन्छ । अहिलेसम्म यी नेतृत्वले मैले गल्ती गरें भनेर कहिल्यै भनेको छैन । यो नेतृत्वले त सम्पूर्ण निकास बन्द गरेको छ । तर, यिनीहरूले अविलम्ब निकास दिएनन् भने आफैं बढारिन्छन्, अरूले पनि दुःख पाउँछन् । कान्तिपुरबाट