मुख्यसचिव अर्याल काममै, पूर्वप्रशासकहरू भन्छन् : ‘कर्मचारीको शिर निहुरियो’

काठमाडौँ, २० फागुन । टेरामक्स प्रविधिको उपकरण खरिदमा अनियमितताको आरोप र अनुचित आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल नियमित कामकाजमा नै सक्रिय छन् । भ्रष्टाचार अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका र गैरकानुनी सम्पत्तिसहित दर्जन कसुरमा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा रहेका विकल पौडेलसँग मुख्यसचिव अर्यालले सन्दिग्ध आर्थिक कारोबार गरेका तथ्यहरू बिहीबार कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको थियो ।

टेरामक्स प्रकरणमा अर्याल आफैं पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा छन् । टेरामक्स प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेकै बेला मुख्यसचिव अर्यालले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग दुई पटकमा गरी १४ लाख रुपैयाँ तेस्रो व्यक्तिको बैंक खातामार्फत बुझेको खुलासा भएको हो ।

अनुचित लेनदेनमा मुछिएको समाचार सार्वजनिक भएकै दिन अर्याल नियमित कामका अलावा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उपस्थित ‘आगामी बजेट’ सम्बन्धी छलफलमा सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार विकलसँगको सन्दिग्ध आर्थिक कारोबारबारे प्रधानमन्त्री दाहालले उनीसँग औपचारिक सोधपुछ गरेका छैनन् । पूर्वप्रशासकहरू भने भ्रष्टाचारजन्य आरोप लागिसकेपछि मुख्यसचिवले पदमै बसिरहनु गलत भएको बताउँछन् । नैतिकतालाई पनि ख्याल गरेर मुख्यसचिवले ‘स्टेप चाल्नुपर्ने’ पूर्वप्रशासकहरूको सुझाव छ ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला आरोप लागिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले पदमा बस्ने/नबस्ने भन्ने कुरा नैतिकतासँग जोडिएको र के गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित व्यक्तिको निजी कुरा भएको बताए । ‘गम्भीर आरोप लागेपछि राजीनामा दिने वा बिदामा बस्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकताभित्रै पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त मैले यसलाई व्यक्तिगत भने नि ।’

राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारी भ्रष्टाचार वा अन्य अपराधमा मुछिएको घटना बाहिरिएलगत्तै पदबाट बर्खास्तमा परेका वा राजीनामा दिएर हिँडेका तथ्यहरू थुप्रै छन् । सुडान घोटाला प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न सक्ने संकेत पाएपछि तत्कालीन सरकारले २०६८ जेठ १८ मा प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।त्यसको अर्को साता जेठ २६ मा अख्तियारले चन्द र अन्य दुई पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङसहित ३७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सुडान प्रकरणमा तीनै जना पूर्वमहानिरीक्षक सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । त्यस्तै भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले बिचौलिया लम्बोदर न्यौपानेबाट ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको खुलासापछि पाठकले २०७५ फागुन ३ मा राजीनामा दिएका थिए । २०७५ चैत १२ मा पाठकविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा गत पुस २८ मा उनी दोषी ठहर भइसकेका छन् । उनीविरुद्ध ३ वर्ष ३ महिना कैद र ३९ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो ।

पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी भ्रष्टाचार आरोप लागिसक्दा पनि मुख्यसचिव निर्धक्कसँग पदमै रहेर दैनिक कार्यसम्पादन गर्नु ‘अशोभनीय र अनुचित’ भएको बताउँछन् । तलका कर्मचारीले गल्ती गर्दा सजाय गर्ने र नेतृत्वमा बसेकाले जस्तोसुकै कसुर गर्दा पनि उन्मुक्ति दिने कुरा कल्पना पनि गर्न नहुने उनको भनाइ छ । आरोप लागेपछि पद छाडेका थुप्रै उदाहरण रहेको भन्दै रेग्मीले बहालमै छँदा मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा त्यो देशकै लागि बेइज्जत हुने बताए । राजीनामा दिएर बाहिरिने वा आरोपको छिनोफानो नभएसम्म बिदामा बस्न उनले अर्याललाई सुझाव दिए । यो विषयमा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र प्रतिवेदनले निर्दोष देखाए काममा फर्काउनुपर्ने तथा कैफियत देखिए अख्तियारलाई थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री नै रहस्यमय ढंगले मौन बसेको उनको टिप्पणी छ । आरोपको छिनोफानो नभएसम्म अर्याललाई सरकारले कुनै पनि काममा लगाउन नहुने रेग्मीको पनि धारणा छ ।

‘मुख्यसचिव नै अनुचित लेनदेनमा मुछिएको र टेरामक्स उपकरण खरिद प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिन गएको विषय छताछुल्ल भइसकेको छ, यसले सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका तलदेखि माथिसम्मका कर्मचारीको शिर निहुरिएको छ,’ रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने, ‘आरोपबारे अनुसन्धान भएर टुंगो नलागेसम्म उहाँ (मुख्यसचिव अर्याल) कि बिदामा बस्नुपर्छ, कि राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्छ, होइन भने सरकारले निलम्बन वा जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अतिरिक्त समूहमा राख्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले गलत काम गर्न खोजेमा मुख्यसचिव/सचिवले रोक्नुपर्नेमा मुख्यसचिव नै भ्रष्टाचार र शंकास्पद कारोबारमा जोडिएको विषयले ‘कर्मचारीहरू सबै भ्रष्ट रहेछन्’ भनेर जनमानसमा गलत सन्देश जाने जोखिम रहेको भन्दै अर्याललाई नैतिकता देखाउन उनको सुझाव छ ।

‘काम गर्ने सिलसिलामा गलत भयो वा मन्त्रीहरूका दबाब/प्रभावमा परी निर्णय भएको भए एउटा कुरा हो, तर उहाँमाथि सरोकारै नभएका व्यक्तिसँग आर्थिक लेनदेन भएका तथ्यहरू आइसकेका छन्, यसलाई उहाँले होइन पनि भन्नुभएको छैन,’ रेग्मीले भने, ‘यसले सिंगो प्रशासनयन्त्रकै मान/प्रतिष्ठा गिरेको छ, थप क्षति हुनबाट जोगाउन उहाँले नैतिकता देखाउनु नै सर्वोत्तम उपाय हो ।’ पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनालीले मुख्यसचिव सरोकार नभएका व्यक्तिसँग अनुचित सम्बन्ध र लेनदेनमा जोडिएको विषय गम्भीर प्रकृतिको भएको बताए । यो घटनाले समग्र कर्मचारी वृत्तकै नूर गिरेको उनको टिप्पणी छ ।

‘मुख्यसचिव भनेको सचिवहरूको पनि नेता हो, नेताले नै बाटो बिराएपछि के हुन्छ ? कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । अर्कातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको मानिस सरोकार नै नभएका व्यक्तिसँग आर्थिक लेनदेन र भौचर आदानप्रदान हुन्छ/गर्छ भने यो त गम्भीर प्रश्न हो नि,’ मैनालीले भने, ‘यसले कर्मचारीको शिर निहुरिएको छ । कि सम्बन्धित व्यक्तिले नै आरोपलाई असत्य सावित गर्ने गरी प्रमाण ल्याउनुपर्‍यो, होइन भने बाटो छोड्नुपर्छ ।’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अर्का एक पूर्वसचिवले पछिल्लो घटनाले मुख्यसचिव पद ‘खरिद–बिक्री’ बाट छानिन थालेको हो भन्ने आशंका बढाएको र यदि हो भने मुलुकमा ‘कुशासनको चक्र’ स्थापित भएको टिप्पणी गरे । ‘वैकुण्ठजी राम्रै प्रशासक हो भन्थे, मैले पनि त्यही रूपमा लिन्थें । उहाँले सम्पादन गरेका कतिपय कामकारबाहीले त्यस्तै लाग्थ्यो तर, जब अवकाशको तीन दिनअघि उहाँ अस्वाभाविक रूपमा मुख्यसचिव बन्नुभयो, अनि बाहिर देख्ने/हेर्ने र भित्री कथा कति अन्तर हुँदो रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भो, यो हुनु नै थियो, त्यही कुरा सतहमा आएको मात्रै हो ।’

२०७८ साउन २५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चार सचिवमा सरुवा भएका अर्यालले करिब १८ महिना सञ्चारमा रहँदा विकल पौडेललाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड संशोधन गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्तिका लागि बाटो खोलिदिएका थिए । त्यही पृष्ठभूमिमा उनीहरूबीच आर्थिक लेनदेन भएका तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

सञ्चारबाट २०७९ चैतमा पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका अर्याल करिब ३ महिनापछि असार ३ मा नियमित अवकाशमा जाँदै थिए । तर, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले आफ्नो ४ महिना कार्यकालअगावै राजीनामा दिएर अर्याललाई मुख्यसचिव बन्ने बाटो खोलिदिएका थिए । बैरागीको राजीनामा र अर्यालको मुख्यसचिव नियुक्तिलाई त्यतिबेला नै ‘शंकास्पद’ मानिएको थियो । बैरागीको राजीनामा कारण स्वाभाविक प्रक्रियाबाट निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा जाने बाटो सरकारले नै भत्काएको थियो । कान्तिपुरबाट