प्रस्तावित निजामती विधेयक प्रदेश सचिव र स्थानीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघबाटै

काठमाडौँ, २१ फागुन । प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघीय दरबन्दीमा रहने प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई सोमबार संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी रहेको विधेयकमा उक्त प्रावधान राखेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहको दरबन्दी संघको हुने कि प्रदेशको भन्ने विवाद लामो समयदेखि चलिरहेका बेला विधेयकमा उक्त प्रावधान राखिएको हो ।

प्रस्तावअनुसार नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघको दरबन्दीमा रहनेछ । विधेयकमा यी दुवै पदका कर्मचारीलाई संघले प्रदेशमा पठाउने र खटनपटन भने प्रदेशले नै गर्ने उल्लेख छ । १० वर्षपछि भने प्रदेशले नै व्यवस्थापन मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ । २०७७ असारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश लोक सेवाले पदपूर्ति गर्ने प्रावधान रहेको थियो । संघीय मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार निजामती सेवाका सबै पदलाई

तहगत बनाइएको छ । यसअघि श्रेणी र तह गरी दुई पद थिए । विधेयकमा १४ तहसम्म रहने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिवलाई ११ औं र १२ औं दुई तहको प्रस्ताव गरिएको छ । १३ औं तहको सचिव हुने र १४ तहको मुख्यसचिव हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

अहिले सहसचिवबाट सचिव हुने प्रावधान रहेकामा १२ औं तहमा पुगेको सहसचिव मात्र सचिव हुनेछन् । यसअघि सहसचिवपछि अतिरिक्त सचिवको प्रावधान राखेकामा त्यसलाई हटाइएको छ । अतिरिक्त सचिवको प्रावधान हटाउन कर्मचारीतन्त्रबाटै व्यापक दबाब आएको स्रोतको भनाइ छ । सचिव हुने सहसचिवले अतिरिक्त सचिवमै अवकाश हुने अवस्था आउने भएपछि यस्तो दबाब सिर्जना गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

निजामती सेवाका कर्मचारीको जागिर अवधि ६० वर्ष उमेरसम्म तोकिएको छ । तर ६० वर्षे प्रावधान एक वर्षपछि मात्र लागू हुने विधेयकमा उल्लेख छ । लोक सेवा आयोगको सुझावअनुसार उक्त प्रावधान राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । हाल विद्यमान निजामती विधेयकअनुसार ५८ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानअनुसार निजामती सेवामा प्रवेशका क्रममा छुट्याइएको कोटामा केही नयाँ प्रावधानहरू थपिएका छन् । महिलालाई छुट्याएको क्लस्टरअन्तर्गतको प्रतिशतभित्रबाट पनि खसआर्य, दलित, अपांग, विपन्न खसआर्य महिलालाई छुट्टै कोटा निर्धारण गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । लामो समयदेखि थारू समुदायले निजामती सेवा प्रवेशमा आफ्नो कोटा माग गरेकामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको संघीय मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा विपन्न खसआर्यको पनि ‘क्लस्टर’ छुट्याइएको छ ।

बहुप्रतीक्षित निजामती विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अन्तिम टुंगो लगाएर आइतबार संघीय मामिला मन्त्रालय पठाइसकिएको छ । उक्त विधेयक सोमबार संसद् सचिवालयमा दर्ता हुनेछ । निजामती विधेयक २०७५ साल माघमा पहिलो पटक संसद्मा दर्ता भएर २०७७ असारमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिकी तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठले समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरे पनि छलफल नै नभई तुहिएको थियो ।

उक्त विधेयक २०७८ असोजमा संसद्बाट फिर्ता गरिएको थियो । २०७९ को संसद् निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौमा विधेयक पारित गरेको थियो । निजामती दिवसका दिन पेस गर्ने भनिए पनि त्यसको झन्डै सात महिनापछि दर्ता हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि विधेयक दर्ताको चर्चा भई नै रहे पनि राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा संसद्मा प्रवेश पाउन सकेको थिएन ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन गरिएकामा निजामती ऐनको अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । समायोजनमा परेका कर्मचारीको समस्या दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । निजामती ऐनको अभावमा उनीहरूको पदोन्नति र व्यावसायिक सुरक्षाको विषय उठ्ने गरेको छ ।

संघीय निजामती ऐनलाई मार्गदर्शन मानेर प्रदेश निजामती ऐन बनाउने भनिएकामा केन्द्रीय सरकारले पेस गरेको ७ वर्षसम्म ऐन नबनाएका कारण प्रशासनिक संयन्त्र ‘तदर्थवाद’ मा चलेको आवाज उठिरहेको छ । संघीय सरकारले ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले निजामती ऐन बनाएर लागू गरेका छन् । कान्तिपुरबाट