काठमाडौँ, २६ फागुन । काठमाडौँ महानगरको व्यवस्थापन र सौन्दर्यकरणका लागि सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका गरिब, विपन्न तथा निमुखाहरू बाधक बन्दै आएको आवाज उठ्न थालेको पनि दशक नाघिसकेको छ । संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरका लागि समस्या बनेको सडक व्यवसायलाई समाधान गर्ने भन्दै ०६५ सालयता तीनवटा कार्यदल बनिसकेका छन् । तर यसअघिका दुई कार्यदलले भने कुनै दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकेनन् ।
काठमाडौं मेयरमा गतवर्ष बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचित भएपछि सडक व्यवसाय गर्न निषेध गरियो । महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरका अनुसार महानगरले सडकका फुटपाथमा पसल राख्न निषेध गर्न थालेको एक वर्ष भयो । गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका, असहायलगायतका बटुवा हिँड्न, आपत्कालीन अवस्थामा दमकल, एम्बुलेन्स तथा सुरक्षा निकायका गाडी आवतजावत गर्न मात्र होइन, सडक पेटीमा पैदलयात्री हिँड्न नपाएपछि सडकमा हिँड्दा दुर्घटना बढेकाले सडक व्यवसायलाई निषेध गरिएको वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले बताए ।
विकल्पबिना नै सडक व्यवसायीलाई लखेट्न थालेपछि गत असोजमा अभियानकर्ता ईः, अनौपचारिक व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले उभिएर विरोध जनाए । उनीहरूले फुटपाथ/सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न ११९ घण्टा राष्ट्रिय सभागृहको मूल गेटमा निरन्तर उभिएर महानगरलाई दबाब दिए । ईः को प्रदर्शनसँग महानगर मेयर बालेनको निकै आलोचना भएको थियो । जसका कारण सडक व्यवसायसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा गत असोज १० गते चारबुँदे सम्झौता भयो । सम्झौतामा ईः, महानगरका तर्फबाट कार्यपालिका सदस्य चिनीकाजी महर्जन र मेयरको सचिवालयका धिरज जोशी, सडक व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू राजकुमार श्रेष्ठ, सूर्यबहादुर थापा मगर र भोजकुमारी फुयालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि महानगरले तोकेका तीन जना, अभियानकर्ता ईःको तर्फबाट दुई जना, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीका एक/एक जना गरी ८ जनाको कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत हुने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल र समय, व्यापार गर्न आवश्यक व्यक्ति यकिन गर्ने र स्थान उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्थासमेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र महानगरमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने लिखित कार्यादेश पाएको थियो ।
तर गठन भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि कार्यदलले ठोस समाधान र निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । कार्यदल बैठकका सहभागी सडक व्यवसायी एवम् स्वतन्त्र अभियन्ता सुजन गिरीले समाधान खोज्न महानगर पक्ष सकारात्मक नदेखिएको र डेढ महिनादेखि बैठकसमेत नराखिएको बताए । ‘महानगरले वैकल्पिक समाधान खोज्न चाहेको छैन, जसरी हुन्छ विस्थापित गर्ने नै भन्ने छ,’ गिरीले भने, ‘महानगर बैठक भंग गर्छ, फिल्डमा आएर आक्रमण गर्छ ।’
कार्यदलमा महानगरबाट वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन, नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र महानगरमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागका वसन्त आचार्य छन् । वडाध्यक्ष महर्जनले कार्यदलमा महानगरबाट आफूले नेतृत्व गरिरहेको बताउँदै निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । ‘सडक व्यवसायलाई पूर्णतया निषेध गर्ने नै हो, वास्तविक गरिबलाई हटाउने भन्ने होइन । आवतजावत अवरोध नहुने, कर नलिने र महानगरले नै सरसफाइ गरिदिने गरी निश्चित समय, स्थान, व्यापार गर्न पाउनेको संख्या तोक्नेबारे छलफल हुँदै छ,’ उनले भने । कार्यदलको हालसम्म तीन पटक बैठक बसेको र द्वन्द्वकालका पीडितलाई पाँचदेखि १० वर्षका लागि स्टार्टअर्पमा सहयोग गर्ने, बाढीपहिरो, विपद्पीडित तथा गरिबलाई संरक्षण गर्ने तयारी भइरहेको महर्जनले बताए ।
असोज १० मा लिखित चार बुँदाबाहेक केही मौखिक सम्झौता भए पनि महानगर नेतृत्व प्रतिबद्धता पूरा गर्न इमान्दार नदेखिएको अभियन्ता ईः को भनाइ छ । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्