सहकारी ठगीमा पनि पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेशलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च

बुटवल, ३० फागुन । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन सहकारी ठगीमा मुछिएको प्रमाण प्राप्त भए पनि उनलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको छ । गितेन्द्र बाबु (जीबी) राई नेतृत्वमा बुटवलमा खोलिएको सुप्रिम सहकारीमा सचिव र कोषाध्यक्ष रहेका दीपेश करिब १० हजार बचतकर्ताको ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँ हिनामिनामा संलग्न थिए । जीबी फरार भएपछि सहकारीका अन्य पदाधिकारीलाई पक्राउ गरिएको छ, तर दीपेशलाई प्रहरीले सोधपुछसमेत गरेको छैन ।

दीपेश करिब सात वर्षसम्म सहकारीको सञ्चालक पदाधिकारी थिए, जतिबेला ठूलो रकम हिनामिना भएको थियो । २०७२ फागुन ३० को साधारणसभाबाट उनी कोषाध्यक्ष भएका थिए भने २०७६ कात्तिक १६ को साधारणसभाबाट उनी सचिव बनेका थिए । तर बचतकर्ताले रकम माग्न थालेपछि २०७९ मंसिर २४ मा राजीनामा दिएपछि उनी सम्पर्कविहीन छन् ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट सञ्चालित हुने ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा व्यस्त हुनुपर्ने भन्दै जीबीले बुटवलका ओमप्रकाश गुरुङलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । तर त्यसपछि पनि जीबीका विभिन्न कम्पनीमा रकम सारिएको थियो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पनि १० करोड ७४ लाख सारिएको थियो, जसमा एक करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेका नामबाट गोर्खा मिडियामा सारिएको थियो । सहकारीबाट सारिएको यही रकम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेर लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको १५ प्रतिशत सेयरधनीसहित प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए । बुटवल, पोखरा, काठमाडौं, चितवन, वीरगन्ज र नेपालगन्जसहितका क्षेत्रमा सहकारी ठगीको छानबिन गर्दै आएको गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा अहिले स्वयम् लामिछाने छन् ।

बचतकर्ताको दबाब र करोडौं रकम अपचलन भएको सार्वजनिक भएपछि सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय दाङले अध्ययन सुरु गरेको थियो । कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष र वर्तमान संरक्षक जीबीको नाममा र गोर्खा टेलिभिजन नेटवर्क प्रालिसहितका चार कम्पनीलाई विभिन्न मितिमा ७८ करोड ५० लाख ७६ हजार ६ सय ६५ ऋण दिइएको उल्लेख छ । जीबी आफैं अध्यक्ष र दीपेश कोषाध्यक्ष रहेको बखत विभिन्न ४ कम्पनीका नाममा १३ करोड ७० लाख ९२ हजार २ सय ७० रुपैयाँ ऋण लगेका थिए ।

गुरुङ अध्यक्ष र दीपेश सचिव भएको बखत जीबीले ४ वटा कम्पनीमा ६४ करोड ७९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ ऋण लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जीबी र दीपेश पदाधिकारी रहेका बखत नेचर नेस्ट कम्पनीका निर्देशक रहेका कुमार रम्तेलका नाममा पनि २ करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयाँ ऋण प्रबाह भएको थियो । हाल सहकारीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका रम्तेल अहिले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा रकम अपचलन गरेका आरोपमा थुनामा छन् । राई नेतृत्वको समूहले लगेको ऋणको ब्याजमात्र ९ करोड १९ लाख १ सय रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । सावाँ र ब्याज गरी ८७ करोड ६९ लाख ७६ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ लिएर राई सम्पर्कविहीन छन् ।

सडकमा पानी बिक्री गरेर, दैनिक इँटा बोकेर, बालुवा बोकेर तथा बदाम बेचेर रकम जम्मा गर्दै आएका सर्वसाधारणको रकम हिनामिना भएकोमा सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गर्दै आएका छन् । यहीबीच सुप्रिमका वर्तमान अध्यक्ष गुरुङ र भैरहवा शाखाकी व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाईंलाई फागुन ४ मा पक्राउ गरिएको छ । गुरुङ र चापागाईंलाई पक्राउ गरे पनि बचतकर्ताको रकम काठमाडौं पुर्‍याएर सहकारी नै डुबाउने मुख्य अधिकारीहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याएको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन् ।

जीबी र दीपेशको पहलमा खुलेको सहकारीले १ अर्ब ७ करोड ८२ लाख ६७ हजार ७ सय २९ रुपैयाँ संकलन गरेकामा ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पदाधिकारीले नै ऋणका रूपमा लिएर अपचलन गरेको बचतकर्ताको उजुरी छ । रकम फिर्ता गराउन बचतकर्ताले १३ महिनादेखि हारगुहार गर्दै आइरहेका छन् । पीडित बचतकर्ताहरू प्रहरी, प्रशासन, प्रदेश गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय, संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय, सहकारी विभागमा धाइरहेका छन् । तर, गहिरो अनुसन्धान भएको छैन ।

एकातिर जीबी फरार छन् भने अर्कोतिर दीपेश खुलेआम घुमिरहेका छन् । ठगीका योजनाकारमाथि अनुसन्धान नहुँदा पीडितको रकम फिर्ता नहुने त्रास बढेको बचतकर्ता देवीलाल भट्टराईको भनाइ छ । ‘जीबी राईसहितका पदाधिकारीका नाममा रहेको जग्गा रोक्का गर्न अध्यक्षले मंसिरमै दिएको उजुरीमा समेत अहिलेसम्म कुनै वास्ता गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो अनुसन्धान त माथिको योजनाअनुसार मात्र भएको हो जस्तो लाग्न थालेको छ ।’

सुप्रिम सहकारीको बुटवलस्थित कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले फागुन ४ मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले सहकारीको नाम परिवर्तन, बचत संकलन र ऋण लगानीको सुरुदेखिको प्रक्रियामै त्रुटि औंल्याएको छ । सहकारी दर्ता ऐनका प्रावधान पूरा नगरी कानुनविपरीत दर्ता र मर्जर गरेर आर्थिक कारोबार सुरु गरेको र समयमै त्यसको नियमन नहुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ताको करोडौं रकम डुबेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तर, ऋण लगानीको प्रक्रिया र ऋण लिने पदाधिकारीको विषयमा भने प्रतिवेदन मौन छ ।

सुप्रिमका वर्तमान अध्यक्ष गुरुङले सहकारीका ६ जना पदाधिकारीका नाममा रहेको विभिन्न स्थानको जग्गा रोक्का गर्न आग्रह गर्दै २०८० मंसिर २० मा प्रदेश गृह मन्त्रालय र सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि कुनै सम्पत्ति रोक्का नभएकाले पनि बचतकर्ताले अनुसन्धान फितलो हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आफूहरूले कम्पनी र व्यक्तिका नाममा रहेका विभिन्न जग्गाहरू रोक्का गर्न अध्यक्ष गुरुङकै हस्ताक्षर रहेको निवेदन दर्ता गराए पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति रोक्का नभएको जानकारी पाएको पीडित सुजल भण्डारीले बताए । ‘ठेगाना र कित्ता नम्बरसमेत खुलाएर सम्पत्ति रोक्काका लागि निवेदन दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यो निवेदन उपर अहिलेसम्म चासो दिइएको छैन ।’

लुम्बिनी प्रदेशको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका प्रमुख यमबहादुर कुँवरले प्रतिवेदन सुप्रिम सहकारीको सुरुवातदेखि अहिलेको अवस्थासम्मको लक्षण देखाउने गरी मात्र तयार गरिएको बताए । ‘सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराएका कागजात, सहकारी कानुन अनुसार अध्ययन गरेर अवस्थाका बारेमा मात्र जानकारी दिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हो । हामीले लक्षण राम्रो छैन भन्ने संकेत मात्र गरेर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएका हौं ।’

जीबी र दीपेशको समूह ठगी गर्ने नियतले नै बुटवलको सहकारीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय दाङले इलाका प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनअनुसार बुटवल मात्र कार्यक्षेत्र बनाएर दर्ता भएको मैत्रेय सहकारी संस्थालाई नाम परिवर्तन गरी सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बनाइएको थियो । त्यसका लागि सुप्रिमका संस्थापक अध्यक्ष एवं हालका संरक्षक जीबी राई र पुनले तत्कालीन रूपन्देही सहकारी डिभिजनको कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेका थिए ।

सहकारी ऐन २०४८ का अनुसार सहकारी दर्ता गर्न तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्रकै सदस्य रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, २०५७ मा बुटवललाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्थापना गरिएको मैत्रेय सहकारीलाई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा परिवर्तन गर्दा रूपन्देही कार्यक्षेत्र उल्लेख गरिए पनि त्यसका सञ्चालक रूपन्देही बाहिरका थिए । सहकारी ऐनमा सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको नागरिकताको ठेगाना संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रको हुनुपर्ने वा कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेको परिचय खुल्ने बसाइँसराइ वा मतदाता सूचीमा नाम हुनुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सुप्रिम सहकारी दर्ता गर्दा त्यस प्रकारको प्रक्रिया पूरा भएको छैन् ।

सहकारी दर्ताका क्रममा प्रमुख व्यक्ति (अध्यक्ष) मा ओखलढुंगाका जीबी राई र कोषाध्यक्षमा रोल्पाका दीपेशकुमार पुन रहेका थिए । दर्ता गर्दा मैत्रेय सहकारीका सञ्चालक एवं हालका सुप्रिमका पनि अध्यक्ष बनेका गुरुङ उपाध्यक्ष, सचिवमा सिन्धुलीका राजु बराल, सदस्यहरू कास्कीका सुरज श्रेष्ठ, ओखलढुंगाका देवेन्द्रबाबु राई र भूपेन्द्र राई थिए । तीमध्ये गुरुङबाहेक सबै कार्यक्षेत्र बाहिरका हुन् । देवेन्द्रबाबु र भूपेन्द्र राई जीबीकै दाजुभाइ हुन् ।

प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साल चैत ८ गते सहकारी डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नेत्र घिमिरेले दर्ता गरी सञ्चालन अनुमति दिएका थिए । २०७२ सालमा सहकारी दर्ता गर्ने भन्दै डिभिजन सहकारी कार्यालय रूपन्देही पुगेको जीबी राई र दीपेश पुनको समूहलाई सहकारी डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख घिमिरेले ओमप्रकाश गुरुङको सम्पर्कमा पुर्‍याएका थिए । गुरुङ २०५७ सालदेखि बुटवलमा सञ्चालनमा रहेको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक थिए । २०७२ सालमा रूपन्देहीमा धेरै सहकारी संस्था दर्ता भएको भन्दै नयाँ सहकारी संस्थाको दर्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो । मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा न्यून सदस्य रहेको भन्दै बन्द गर्न सहकारी डिभिजन कार्यालयले दबाब दिएर त्यही समयमा जीबी र दीपेशको समूहलाई तत्कालीन कार्यालय प्रमुख घिमिरेले गुरुङसँग भेटघाट गराएर सहकारी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको तत्कालीन सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।

जीबी तथा दीपेशले स्थानीय रूपमा सञ्चालित मैत्रेय सहकारीलाई कानुनविपरीत ‘मर्जर’ गर्ने भनेर सुप्रिम सहकारी बनाएको प्रतिवेदनमा छ । सहकारीमा स्थानीय बासिन्दाबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा बसाइँसराइ लगायत अन्य प्रमाणपत्र पेस नगरी सञ्चालक समितिमा बसेको विषय गैरकानुनी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (साबिक मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. र जय अम्बे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था) अस्वाभाविक रूपमा एकीकरण भएको देखिएको, सुप्रिम सहकारीको आन्तरिक बैठक/सभामा कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण संहकारी संस्था र चितवनको साहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कर्मचारी र प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिलाई पनि प्रतिवेदनले अस्वाभाविक भनेको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालयले छानबिन टोली नै बनाएर सहकारीको सफ्टवेयर, कागजपत्र र उपलब्ध पदाधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरिरहेको छ । डीएसपी विजयराज पण्डितले वर्तमान अध्यक्ष गुरुङसहित बचतकर्ताले सहकारीका पदाधिकारीको खोजबिन र अपचलन भएको रकम पाउँ भन्ने उजुरी दिएपछि अनुसन्धान जारी रहेको बताए । ‘अध्यक्ष गुरुङसहित दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ, अपचलनमा संलग्न अन्यको पनि खोजबिन जारी छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै भन्न मिल्ने गरी अनुसन्धानको ठोस उपलब्धि भइसकेको छैन । हामी अध्ययन र अनुसन्धानमै छौं ।’ कान्तिपुरबाट