काठमाडौँ, ३ चैत । चालु आर्थिक वर्षको माघको तुलनामा फागुनमा घरजग्गा कारोबार स्थिर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघमा ५० हजार ९ सय २१ लिखत पारित हुँदा फागुनमा ५० हजार ९ सय ९८ वटा मात्रै भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढ्न थाले पनि घरजग्गा व्यापारले गति लिन सकेको छैन । माघको तुलनामा फागुनमा राजस्व र समग्र कारोबार बढ्दा पनि कित्ताकाट घटेको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार फागुनमा १ लाख २९ हजार पटक कित्ताकाट भएको छ । माघमा १ लाख ४१ हजार ८ सय १६ वटा कारोबार हुँदा फागुनमा १ लाख ४६ हजार ७ सय ८ वटा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ ।
माघको तुलनामा फागुनमा २१ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । माघमा ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा फागुनमा ३ अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघको तुलनामा फागुनमा घरजग्गा कारोबार स्थिर देखिए पनि गत आर्थिक वर्षको फागुनको तुलनामा चालु फागुनमा कारोबार, राजस्व र कित्ताकाट बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनमा ६० हजार ३ सय ६१ पटक कित्ताकाट हुँदा चालु वर्षको फागुनमा १ लाख २९ हजार पटक भएको विभागले बताएको छ । घरजग्गा कारोबार पनि गत आर्थिक वर्षको फागुनमा १ लाख १७ हजार ५ सय ७१ वटा हुँदा चालु वर्षको फागुनमा १ लाख ४६ हजार ७ सय ८ वटा भएको विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको फागनुमा ३ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनमा ३ अर्ब ५९ करोड २६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको भनाइ छ ।
यद्यपि घरजग्गा व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढ्दा र सरकारले कित्ताकाट खुलाउँदासमेत कारोबार नबढ्नुमा राष्ट्र बैंकको कठोर नीति रहेको व्यवसायी बताउँछन् । ऋण लिन र दिन दुवै पक्ष तयार हुँदा पनि घरजग्गा व्यापार नबढ्नुको मुख्य कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको कठोर नीति रहेको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले औंल्याए । ‘ऋण लिन ग्राहक तयार छन्, दिन पनि बैंक तयार छन्, तर राष्ट्र बैंकको नीति नै बाधक बन्यो,’ लोहनीले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति परिमार्जन नगर्दासम्म घरजग्गा व्यापार बढ्न नसक्ने हाम्रो अनुमान छ ।’
व्यवसायीहरूले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । तर चालु आर्थिक वर्षको साउन ३० मा सरकारले भू–उपयोग नियमावली, ०८० संशोधन गर्दै कित्ताकाटमा लचिलो नीति अपनाएको थियो ।
नियमावली जारी भएपछि गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै घरजग्गाको समग्र काम घटेको थियो । पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइनसकेपछि मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । त्यसैलाई सुल्झाउन गत वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । तर वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा ०८० साउन ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।
भू–उपयोग नियमावली, ०८० संशोधन गरी आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर जग्गा कित्ताकाटमा लचिलो नीति अपनाए पनि अपेक्षित रूपमा घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार नबढ्नुको अर्को कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको कठोर नीति रहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
त्रैमासिकमा मौद्रिक नीतिको संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो । यसलाई बढाएर शतप्रतिशत नै पुर्याउनुपर्ने नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीको माग छ । साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत पुर्याए पनि यसलाई सय प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने लोहनीको माग छ । ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गा कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत छ । यसलाई समेत बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनले जनाए । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्