काठमाडौँ, ८ चैत । गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विधिको शासन स्थापित गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न वार्ताकार र सम्झौताकारको रूपमा नभई कुशल प्रशासकको रूपमा सर्वसाधारणले चिन्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री स्तरको निर्णय भन्दै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्तो २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
२१ बुँदे निर्देशन:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्